1. What are External Commercial Borrowings (ECBs)?

The Reserve Bank of India (RBI) recently said that agreements for external commercial borrowings (ECBs) signed by Corporate India jumped to a massive $12 billion in the April-June quarter of 2023, three times the level in the year-ago period.

About External Commercial Borrowings (ECBs):

• ECBs refer to the borrowing of funds by Indian companies from foreign sources in the form of loans, bonds, or other financial instruments.

Purpose:

• It can be used to finance a variety of purposes, including the expansion of business, the acquisition of assets, and the repayment of existing debt.

Source of ECBs:

• ECB can be obtained from a variety of sources, including foreign banks, international financial institutions, and foreign subsidiaries of Indian companies.
• ECB can be in the form of rupee-denominated loans, which are repaid in Indian rupees, or foreign currency-denominated loans, which are repaid in a foreign currency.

Regulation:

• ECB is subject to regulatory oversight by the RBI, which sets limits on the amount of ECB that Indian companies can obtain and the purposes for which it can be used.
• Companies must also meet certain eligibility criteria in order to access ECB, such as minimum credit ratings and debt-equity ratios.

Benefits:

• ECBs provide an opportunity to borrow large volumes of funds.
• The funds are available for a relatively long term.
• Interest rates are also lower compared to domestic funds.
• ECBs are in the form of foreign currencies. Hence, they enable the corporate to have foreign currency to meet the import of machineries etc.

Risks:

Exchange rate risk:

• Fluctuations in the value of the Indian rupee against foreign currencies can affect the cost of repaying the loan.

Sovereign risk:

• ECB exposes companies to sovereign risk, as the ability of a foreign government to repay its debt can affect the creditworthiness of foreign lenders. If a foreign government defaults on its debt, it could have a negative impact on the ability of foreign lenders to repay their loans to Indian companies.

Credit risk:

• ECB exposes companies to credit risk, as foreign lenders may not have the same level of protection as domestic lenders in the event of default.

Regulatory risk:

• ECB is subject to regulatory risk, as changes to government regulations or policies related to ECB can affect the availability and cost of borrowing.

2. What is Alzheimer’s Disease?

New criteria for detecting Alzheimer’s disease created by physicians and researchers from around the world were recently presented at the International Alzheimer’s Congress (AAIC) in Amsterdam.

About Alzheimer’s Disease:

• It is a progressive and degenerative neurological disorder that affects the brain, leading to memory loss, cognitive decline, and behavioural changes.
• It slowly destroys memory and thinking skills and, eventually, the ability to carry out the simplest tasks.
• It is the most common cause of dementia, accounting for 60-80% of all dementia cases.
• The condition primarily affects older adults, typically starting after the age of 65, though early-onset forms can occur in individuals younger than 65.
• Cause: The exact cause of Alzheimer's disease is not fully understood, but it is believed to be influenced by a combination of genetic, environmental, and lifestyle factors.

Symptoms:

• Early signs may include mild memory loss, difficulty finding words, misplacing items, and trouble with problem-solving.
• As the disease advances, individuals may experience more severe memory impairment, confusion, mood swings, changes in behaviour, disorientation, and difficulty with basic tasks like dressing and eating.

Treatment:

• There is currently no cure for Alzheimer's disease, and the available treatments mainly focus on managing symptoms and slowing down its progression.
• Medications may be prescribed to enhance cognitive function or manage behavioural and psychological symptoms.

What is Dementia?

• Dementia is not a specific disease but rather an umbrella term used to describe a group of symptoms affecting cognitive abilities, memory, thinking, and social abilities.
• It is a progressive condition that impairs a person's ability to carry out daily activities and can significantly affect their quality of life.
• The most common cause of dementia is Alzheimer's disease, which accounts for the majority of cases.
• However, there are several other types of dementia, each with its underlying causes. Some of the common types of dementia include: Vascular Dementia, Lewy Body Dementia, Frontotemporal Dementia and Mixed Dementia.

3. What is BIMSTEC?

The first-ever Foreign Ministers’ meeting of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) recently began in Bangkok

About BIMSTEC:

• It is a regional organization comprising seven Member States lying in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal, constituting a contiguous regional unity.
• It came into being on 6 June 1997 through the Bangkok Declaration.
• It constitutes seven Member States: five deriving from South Asia, including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, and two from Southeast Asia, including Myanmar and Thailand.
• Secretariat: Permanent Secretariat of BIMSTEC is operational since September 2014 in Dhaka.

Areas of Cooperation:

• There are 14 priority areas 1) Counter terrorism and transnational crime, 2) Transport & Communication, 3)Tourism, 4) Environment and Disaster Management, 5)Trade and Investment, 6) Cultural Cooperation, 7) Energy, 8) Agriculture, 9 )Poverty Alleviation, 10) Technology, 11) Fisheries, 12) Public Health, 13) People-to-People contact 14) Climate Change.
• Each country takes lead in specific areas.
• India is the Lead Country in four areas, viz Counter-Terrorism and Transnational Crime, Transport & Communication, Tourism, and Environment and Disaster Management.

4. Veer Savarkar International Airport

Prime Minister will inaugurate the New Integrated Terminal Building of Veer Savarkar International Airport, Port Blair via video conferencing.

About Veer Savarkar International Airport:

• Veer Savarkar International Airport, also known as Port Blair Airport, is a customs airport located 2 km (1.2 mi) south of Port Blair.
• It is the main airport of the Andaman and Nicobar Islands of India.
• It is named after the Indian freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar.
• It is a civil airport, and its facilities are shared with the Indian Navy.
• The terminal is managed by the Airports Authority of India, while the traffic is handled by the Indian Navy.

Key facts about Veer Savarkar:

• Born in 1883 near Nasik in Maharashtra, Vinayak Damodar Savarkar was popularly called Veer Savarkar.
• He was the first to acknowledge the mutiny of 1857 as the first struggle for Independence and wrote the book 'The History of the War of Indian Independence'.
• He was a passionate promoter of Hindutva since childhood.
• He was sentenced to 50 years in the cellular jail of Andamans, also known as Kala Pani, for revolting against the Morley-Minto reforms(Indian Councils Act 1909) in 1911.
• After his release from jail, he worked on the abolishment of untouchability in Ratnagiri.
• Serving as the president of the Hindu Mahasabha political party, he opposed the Quit India movement in 1942.
• He founded the organizations Abhinav Bharat Society and Free India Society.
• He was a critic of the Indian National Congressand its acceptance of India's partition.
• He was also a critic of Mahatma Gandhi and called him a 'hypocrite'.

5. Advance Authorisation Scheme

Recently, the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) implemented the Advance Authorisation Scheme under the Foreign Trade Policy, which allows duty-free import of inputs for export purposes.

About Advance Authorisation Scheme:

• It allows duty free import of inputs, which are physically incorporated in an export product. In addition to any inputs, packaging material, fuel, oil, catalyst which is consumed / utilized in the process of production of export product, is also be allowed.
• They are not allowed to sell the products in the domestic market.
• The Advance Authorization is valid for 12 months from the date of issue of such Authorization.

Eligibility:

• This scheme is available to either a manufacturer exporter directly or a merchant exporter tied with a supporting manufacturer.
• It includes physical exports, intermediate supply, supplies made to specified categories of deemed exports.
• Duties exempt: The inputs imported are exempt from duties like Basic Customs Duty, Additional Customs Duty, Education Cess, Anti-dumping duty, Safeguard Duty and Transition Product-Specific Safeguard duty, Integrated tax, and Compensation Cess, wherever applicable, subject to certain conditions.

1. बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) क्या हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया द्वारा हस्ताक्षरित बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए समझौते 2023 की अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर 12 बिलियन डॉलर हो गए, जो एक साल पहले की अवधि के स्तर से तीन गुना अधिक है।

बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के बारे में:

• ईसीबी भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी स्रोतों से ऋण, बांड या अन्य वित्तीय साधनों के रूप में धन उधार लेने को संदर्भित करता है।

उद्देश्य:

• इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है, जिसमें व्यवसाय का विस्तार, परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और मौजूदा ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है।

ईसीबी का स्रोत:

• ईसीबी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें विदेशी बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और भारतीय कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियां शामिल हैं।
• ईसीबी रुपये-नामित ऋण के रूप में हो सकता है, जो भारतीय रुपये में चुकाया जाता है, या विदेशी मुद्रा-नामित ऋण, जो एक विदेशी मुद्रा में चुकाया जाता है।

विनियमन:

• ईसीबी आरबीआई द्वारा नियामक निरीक्षण के अधीन है, जो ईसीबी की मात्रा पर सीमा निर्धारित करता है जो भारतीय कंपनियां प्राप्त कर सकती हैं और जिन उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
• कंपनियों को ईसीबी तक पहुंचने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होगा, जैसे कि न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग और ऋण-इक्विटी अनुपात।

लाभ:

• ईसीबी बड़ी मात्रा में धन उधार लेने का अवसर प्रदान करते हैं।
• फंड अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए उपलब्ध हैं।
• घरेलू फंडों की तुलना में ब्याज दरें भी कम हैं।
• ईसीबी विदेशी मुद्राओं के रूप में हैं। इसलिए, वे मशीनरी आदि के आयात को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट को विदेशी मुद्रा रखने में सक्षम बनाते हैं।

जोखिम:

• विनिमय दर जोखिम: विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव ऋण चुकाने की लागत को प्रभावित कर सकता है।

संप्रभु जोखिम:

• ईसीबी कंपनियों को संप्रभु जोखिम के लिए उजागर करता है, क्योंकि विदेशी सरकार की अपने ऋण को चुकाने की क्षमता विदेशी उधारदाताओं की साख को प्रभावित कर सकती है। यदि कोई विदेशी सरकार अपने कर्ज में चूक करती है, तो इससे विदेशी ऋणदाताओं की भारतीय कंपनियों को अपना ऋण चुकाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

क्रेडिट जोखिम:

• ईसीबी कंपनियों को क्रेडिट जोखिम के लिए उजागर करता है, क्योंकि विदेशी उधारदाताओं के पास डिफ़ॉल्ट की स्थिति में घरेलू उधारदाताओं के समान सुरक्षा का स्तर नहीं हो सकता है।

नियामक जोखिम:

• ईसीबी नियामक जोखिम के अधीन है, क्योंकि ईसीबी से संबंधित सरकारी नियमों या नीतियों में परिवर्तन उधार की उपलब्धता और लागत को प्रभावित कर सकते हैं।

2. अल्जाइमर रोग क्या है?

दुनिया भर के चिकित्सकों और शोधकर्ताओं द्वारा बनाए गए अल्जाइमर रोग का पता लगाने के लिए नए मानदंड हाल ही में एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर कांग्रेस (एएआईसी) में प्रस्तुत किए गए थे।

अल्जाइमर रोग के बारे में:

• यह एक प्रगतिशील और अपक्षयी न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे स्मृति हानि, संज्ञानात्मक गिरावट और व्यवहार परिवर्तन होते हैं।
• यह धीरे-धीरे स्मृति और सोच कौशल को नष्ट कर देता है और अंततः, सबसे सरल कार्यों को करने की क्षमता।
• यह डिमेंशिया का सबसे आम कारण है, जो सभी मनोभ्रंश मामलों के 60-80% के लिए जिम्मेदार है।
• यह स्थिति मुख्य रूप से पुराने वयस्कों को प्रभावित करती है, आमतौर पर 65 वर्ष की आयु के बाद शुरू होती है, हालांकि शुरुआती शुरुआती रूप 65 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों में हो सकते हैं।
• कारण: अल्जाइमर रोग का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन माना जाता है कि यह आनुवंशिक, पर्यावरणीय और जीवन शैली कारकों के संयोजन से प्रभावित होता है।

लक्षण:

• शुरुआती संकेतों में हल्की स्मृति हानि, शब्दों को खोजने में कठिनाई, वस्तुओं को गलत स्थान पर रखना और समस्या को हल करने में परेशानी शामिल हो सकती है।
• जैसे-जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, व्यक्तियों को अधिक गंभीर स्मृति हानि, भ्रम, मूड स्विंग्स, व्यवहार में परिवर्तन, भटकाव और ड्रेसिंग और खाने जैसे बुनियादी कार्यों में कठिनाई का अनुभव हो सकता है।

उपचार:

• वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई इलाज नहीं है, और उपलब्ध उपचार मुख्य रूप से लक्षणों के प्रबंधन और इसकी प्रगति को धीमा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने या व्यवहार और मनोवैज्ञानिक लक्षणों का प्रबंधन करने के लिए दवाएं निर्धारित की जा सकती हैं।

डिमेंशिया क्या है?

• डिमेंशिया एक विशिष्ट बीमारी नहीं है, बल्कि संज्ञानात्मक क्षमताओं, स्मृति, सोच और सामाजिक क्षमताओं को प्रभावित करने वाले लक्षणों के एक समूह का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक छाता शब्द है।
• यह एक प्रगतिशील स्थिति है जो किसी व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता को बाधित करती है और उनके जीवन की गुणवत्ता को काफी प्रभावित कर सकती है।
• मनोभ्रंश का सबसे आम कारण अल्जाइमर रोग है, जो अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार है।
• हालांकि, कई अन्य प्रकार के मनोभ्रंश हैं, जिनमें से प्रत्येक के अंतर्निहित कारण हैं। डिमेंशिया के कुछ सामान्य प्रकारों में शामिल हैं: संवहनी मनोभ्रंश, लेवी बॉडी डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया और मिश्रित मनोभ्रंश।

3. बिम्सटेक क्या है?

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में बैंकॉक में शुरू हुई

बिम्सटेक के बारे में:

• यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसन्न क्षेत्रों में स्थित सात सदस्य राज्य शामिल हैं, जो एक सन्निहित क्षेत्रीय एकता का गठन करते हैं।
• यह 6 जून 1997 को बैंकाक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया।
• इसमें सात सदस्य देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया से पांच और म्यांमार और थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया से दो।
• सचिवालय: बिम्सटेक का स्थायी सचिवालय ढाका में सितंबर 2014 से चालू है।

सहयोग के क्षेत्र:

• 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं 1) आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला, 2) परिवहन और संचार, 3) पर्यटन, 4) पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, 5) व्यापार और निवेश, 6) सांस्कृतिक सहयोग, 7) ऊर्जा, 8) कृषि, 9) गरीबी उन्मूलन, 10) प्रौद्योगिकी, 11) मत्स्य पालन, 12) सार्वजनिक स्वास्थ्य, 13) लोगों से लोगों का संपर्क 14) जलवायु परिवर्तन।
• प्रत्येक देश विशिष्ट क्षेत्रों में नेतृत्व करता है।
• भारत चार क्षेत्रों में अग्रणी देश है, अर्थात् आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, परिवहन और संचार, पर्यटन, और पर्यावरण और आपदा प्रबंधन।

4. वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।

वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में:

• वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, पोर्ट ब्लेयर के 2 किमी (1.2 मील) दक्षिण में स्थित एक सीमा शुल्क हवाई अड्डा है।
• यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मुख्य हवाई अड्डा है।
• इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर रखा गया है।
• यह एक नागरिक हवाई अड्डा है, और इसकी सुविधाएं भारतीय नौसेना के साथ साझा की जाती हैं।
• टर्मिनल का प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जबकि यातायात भारतीय नौसेना द्वारा संभाला जाता है।

वीर सावरकर के बारे में मुख्य तथ्य:

• महाराष्ट्र में नासिक के पास 1883 में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर को लोकप्रिय रूप से वीर सावरकर कहा जाता था।
• उन्होंने सबसे पहले 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले संघर्ष के रूप में स्वीकार किया और 'द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस' पुस्तक लिखी।
• वह बचपन से ही हिंदुत्व के जुनूनी प्रचारक थे।
• 1911 में मॉर्ले-मिंटो सुधार (भारतीय परिषद अधिनियम 1909) के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, में 50 साल की सजा सुनाई गई थी।
• जेल से रिहा होने के बाद, उन्होंने रत्नागिरी में अस्पृश्यता के उन्मूलन पर काम किया।
• हिंदू महासभा राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया।
• उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी संगठनों की स्थापना की।
• वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के विभाजन की स्वीकृति के आलोचक थे।
• वह महात्मा गांधी के आलोचक भी थे और उन्हें 'पाखंडी' कहते थे।

5. अग्रिम प्राधिकरण योजना

हाल ही में, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने विदेश व्यापार नीति के तहत अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू की, जो निर्यात उद्देश्यों के लिए इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है।

अग्रिम प्राधिकरण योजना के बारे में:

• यह आदानों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देता है, जो एक निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल होते हैं। किसी भी इनपुट के अलावा, पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में खपत / उपयोग किया जाता है, को भी अनुमति दी जाएगी।
• उन्हें घरेलू बाजार में उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं है।
• अग्रिम प्राधिकरण ऐसे प्राधिकरण के जारी होने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध है।

पात्रता:

• यह योजना या तो सीधे एक निर्माता निर्यातक या एक सहायक निर्माता के साथ बंधे व्यापारी निर्यातक के लिए उपलब्ध है।
• इसमें भौतिक निर्यात, मध्यवर्ती आपूर्ति, मानित निर्यात की निर्दिष्ट श्रेणियों को की गई आपूर्ति शामिल है।
• शुल्क छूट: आयातित कच्चे माल को कुछ शर्तों के अधीन मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, एंटी-डंपिंग शुल्क, रक्षोपाय शुल्क और संक्रमण उत्पाद-विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, एकीकृत कर और मुआवजा उपकर जैसे शुल्कों से छूट दी गई है।