1. World Coffee Conference

Bengaluru is all set to host the fifth edition of the World Coffee Conference (WCC 2023) between September 25 and 28.

About World Coffee Conference:

• It is the first time India is hosting the conference.
• The earlier editions of WCC were held in London (2001), Brazil (2005), Guatemala (2010), and Ethiopia (2016).
• The event, is to be jointly organised by the Coffee Board, the Ministry of Commerce and Industry and International Coffee Organisation.
• Mascot of the conference: Coffee Swami
• Theme: Sustainability through Circular Economy and Regenerative Agriculture.

Key facts about International Coffee Organisation

• It is a body set up in 1963 under the auspices of the United Nations to boost the economic importance of coffee globally.
• It is the only inter-governmental organisation for coffee and represents 93% of world coffee production and 63% of world consumption.
• India is a member of this organisation.

Key facts about Coffee cultivation

• The vast majority of the world’s coffee comprises two species — Coffea Arabica(Arabica) and Coffea Canephora (Robusta).
• Climatic conditions required for coffee production
• Climate: Hot and humid climate for its growth.
• Temperature: Ranging between 15°C and 28 °C
• Rainfall:150 to 250 cm.
• Soil: Well-drained, loamy soil containing a good deal of humus and minerals like iron and calcium are ideal for coffee cultivation.
• It is generally grown under shady trees.
• Dry weather is necessary at the time of ripening of the berries.
• It is grown on hill slopes at elevations from 600 to 1,600 metres above sea level.
• Coffee growing states in India: Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Odisha, among which, Karnataka produces the most with over 70% of the total output.

2. Gender Inclusion Fund (GIF)

Recently, the Minister of State for Education informed the Lok Sabha about the Gender Inclusion Fund (GIF), mentioned in the National Education Policy (NEP), 2020.

About Gender Inclusion Fund (GIF):

• The fund will be utilised to ensure that all kids receive a high-quality education.
• It will also be used to guarantee that amenities such as secure and sanitary vending machines are included on GIF’s infrastructure checklist.
• The NEP focuses on ‘Equitable and Inclusive Education’ which reverberates the idea that no child should be left behind in terms of educational opportunity because of their background and socio-cultural identities.
• It has taken into account the concerns of the Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) which includes female and transgender individuals.
• NEP prescribes to approach gender as a cross-cutting priority to achieve gender equality in education with the partnership of states and local community organizations.
• The objectives of NEP for equitable and quality education for girl children are being met through specific provisions under Samagra Shiksha 2.0 by allocating dedicated resources for Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs).
• Under Samagra Shiksha, various interventions have been targeted for providing quality education to girls, which include:
• Opening of schools in the neighbourhood to make access easier for girls,
• Free uniform and text-books to girls up to class VIII,
• Additional teachers and residential quarters for teachers in remote/hilly areas,
• Appointment of additional teachers including women teachers,
• Stipend to CWSN girls from class I to class XII, separate toilets for girls,
• Teachers' sensitization programmes to promote girls participation,
• Gender-sensitive teaching-learning materials including text books etc.
• To reduce gender gaps at all levels of school education, Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs), which are residential schools from class VI to XII for girls belonging to disadvantaged groups such as SC, ST, OBC, Minority and Below Poverty Line (BPL), are sanctioned in Educationally Backward Blocks.

3. Himalayan vulture

The conservationists to script India's first captive breeding success story of the Himalayan vultures inside the Assam State Zoo in Guwahati.

Why in news?

• It is the second instance (First was in France) in the world and first in India where this species has been kept for breeding.
• The captive breeding was a joint project undertaken by the Bombay Natural History Society (BNHS) and the Assam forest department

About Himalayan vulture:

• The Himalayan vulture (Gyps himalayensis ) or Himalayan griffon vulture is an Old World vulture.
• It is one of the two largest Old World vultures and true raptors.
• It is a typical vulture which has a bald white head, wings that are very wide and short tail feathers.
• Distribution: It is native to the Himalayas and the adjoining Tibetan Plateau and also found in the Central Asian mountains.
• These are diurnal and mostly solitary species.

Conservation status

• IUCN: Near Threatened
• Other Vulture species found in India
• India is home to 9 species of Vulture namely the Oriental white-backed, Long-billed, Slender-billed, Himalayan, Red-headed, Egyptian, Bearded, Cinereous and Eurasian Griffon.

4. What is Bureau of Civil Aviation Security (BCAS)?

The Aviation security body Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) recently informed all the airports across the country to not promote any kind of advertisement or commercial at security checks.

About Bureau of Civil Aviation Security (BCAS):

• It was initially set up as a Cell in the Directorate General of Civil Aviation in January 1978 on the recommendation of the Pande Committee, constituted as a reaction to the hijacking of the Indian Airlines flight on 10th September 1976.
• It was reorganized into an independent department under the Ministry of Civil Aviation on 1st April 1987.
• The aim of BCAS is to safeguard civil aviation operations against acts of unlawful interference.
• The main responsibilities of BCAS include laying down standards and measures with respect to the security of civil flights at international and domestic airports in India.
• It is the authoritarian unit for civil aviation security in India. It is controlled by an officer of the rank of Director General of Police and is designated as Commissioner of Security.

Headquarters: New Delhi

• It has got four Regional Offices located at international airports i.e., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai.

Functions:

• Laying down Aviation Security Standards in accordance with Annex 17 to the Chicago Convention of International Civil Aviation Organization (ICAO) for airport operators, airline operators, and their security agencies responsible for implementing AVSEC measures.
• Monitoring the implementation of security rules and regulations and carrying out a survey of security needs.
• Ensure that the persons implementing security controls are appropriately trained and possess all competencies required to perform their duties.
• Planning and coordination of Aviation security matters.
• Surprise/Dummy checks to test the professional efficiency and alertness of security staff.
• Mock exercise to test the efficacy of Contingency Plans and operational preparedness of the various agencies.

What is the Chicago Convention?

• The Chicago Convention (also known as the Convention on International Civil Aviation), established the International Civil Aviation Organisation (ICAO), a specialized agency of the United Nations charged with coordinating and regulating international air travel.
• The Convention was signed by 52 states on 7th December 1944 in Chicago, U.S., and came into effect on 4 April 1947.
• It establishes rules of airspace, aircraft registration and safety and details the rights of the signatories in relation to air travel.
• The Convention also exempts air fuels from tax.
• The Convention provided for the sovereignty of airspace above the territory of each state, together with five freedoms (later expanded to nine by the addition of four unofficial freedoms) which govern the freedom of states to operate air transport flights (including the carriage of passengers, cargo and mail) across, into and within the airspace of other states.

5. PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme

The Union Housing and Urban Affairs Ministry recently set a new target for its PM SVANidhi scheme for street vendors

About PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme:

• It was launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs on June 01, 2020.
• Purpose: To provide affordable Working Capital loans to street vendors to resume their livelihoods that have been adversely affected due to the Covid-19 lockdown.
• It is a micro-credit facility that provides street vendors with a collateral-free loan of Rs 10,000 with low rates of interest (below 12%) for a period of one year, aiding the vendors in getting back on their feet financially.
• The duration of the scheme initially was until March 2022. It has been extended till December 2024, with a focus on enhanced collateral-free affordable loan corpus, increased adoption of digital transactions and holistic socio-economic development of the Street Vendors and their families.
• Who is Eligible for the Loan?
• All vendors who have been vending from or before (March 24, 2020) and with a certificate of vending can avail the loan.
• As per the Street Vendors Act 2014, the Town Vending Committees(which comprises the local authorities and vendors from an area) issue a certificate of vending after a survey has been conducted of all the vendors.

Scheme Benefits:

• Vendors can avail of a working capital loan of up to Rs. 10,000, which is repayable in monthly instalments in the tenure of one year.
• On timely/ early repayment of the loan, an interest subsidy @ 7% per annum will be credited to the bank accounts of beneficiaries through Direct Benefit Transfer on a quarterly basis.
• There will be no penalty on early repayment of loan.
• The scheme promotes digital transactions through cash back incentives up to an amount of Rs. 100 per month.
• The vendors can avail the facility of escalation of the credit limit on timely/ early repayment of loan.
• Implementation agency: Small Industries Development Bank of India (SIDBI)

1. विश्व कॉफी सम्मेलन

बेंगलुरु 25 से 28 सितंबर के बीच विश्व कॉफी सम्मेलन (डब्ल्यूसीसी 2023) के पांचवें संस्करण की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।

विश्व कॉफी सम्मेलन के बारे में:

• यह पहली बार है कि भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
• WCC के पहले संस्करण लंदन (2001), ब्राज़ील (2005), ग्वाटेमाला (2010) और इथियोपिया (2016) में आयोजित किए गए थे।
• यह कार्यक्रम कॉफी बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाना है।
• सम्मेलन का शुभंकर: कॉफी स्वामी
• थीम: सर्कुलर इकोनॉमी और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता।

अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन के बारे में मुख्य तथ्य

• यह वैश्विक स्तर पर कॉफी के आर्थिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 1963 में स्थापित एक निकाय है।
• यह कॉफी के लिए एकमात्र अंतर-सरकारी संगठन है और विश्व कॉफी उत्पादन का 93% और विश्व खपत का 63% प्रतिनिधित्व करता है।
• भारत इस संगठन का सदस्य है।

कॉफ़ी की खेती के बारे में मुख्य तथ्य

• दुनिया की अधिकांश कॉफ़ी में दो प्रजातियाँ शामिल हैं - कॉफ़ी अरेबिका (अरेबिका) और कॉफ़ी कैनेफ़ोरा (रोबस्टा)।
• कॉफ़ी उत्पादन के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ
• जलवायु: इसके विकास के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु।
• तापमान: 15°C और 28°C के बीच
• वर्षा: 150 से 250 सेमी.
• मिट्टी: अच्छी जल निकासी वाली, दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस और आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज हों, कॉफी की खेती के लिए आदर्श हैं।
• यह आमतौर पर छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है।
• जामुन के पकने के समय शुष्क मौसम आवश्यक है।
• यह समुद्र तल से 600 से 1,600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर उगाया जाता है।
• भारत में कॉफी उगाने वाले राज्य: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, जिनमें से कर्नाटक कुल उत्पादन का 70% से अधिक उत्पादन करता है।

2. लिंग समावेशन निधि (जीआईएफ)

हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में उल्लिखित जेंडर इंक्लूजन फंड (जीआईएफ) के बारे में जानकारी दी।

लिंग समावेशन निधि (जीआईएफ) के बारे में:

• इस फंड का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले।
• इसका उपयोग यह गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा कि जीआईएफ के बुनियादी ढांचे की चेकलिस्ट में सुरक्षित और सैनिटरी वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
• एनईपी 'न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा' पर केंद्रित है जो इस विचार को प्रतिबिंबित करता है कि किसी भी बच्चे को उनकी पृष्ठभूमि और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के कारण शैक्षिक अवसर के मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए।
• इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है जिसमें महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं।
• एनईपी राज्यों और स्थानीय सामुदायिक संगठनों की साझेदारी के साथ शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए लिंग को एक क्रॉस-कटिंग प्राथमिकता के रूप में देखने का सुझाव देती है।
• बालिकाओं के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एनईपी के उद्देश्यों को सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के लिए समर्पित संसाधन आवंटित करके समग्र शिक्षा 2.0 के तहत विशिष्ट प्रावधानों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
• समग्र शिक्षा के तहत, लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को लक्षित किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
• लड़कियों के लिए पहुंच आसान बनाने के लिए पड़ोस में स्कूल खोलना,
• आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को मुफ्त वर्दी और पाठ्य-पुस्तकें,
• सुदूर/पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए अतिरिक्त शिक्षक और आवासीय क्वार्टर,
• महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति,
• कक्षा I से कक्षा XII तक CWSN लड़कियों को वजीफा, लड़कियों के लिए अलग शौचालय,
• लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के संवेदीकरण कार्यक्रम,
• लिंग-संवेदनशील शिक्षण-शिक्षण सामग्री जिसमें पाठ्य पुस्तकें आदि शामिल हैं।
• स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग अंतर को कम करने के लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं। , शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्वीकृत हैं।

3. हिमालयी गिद्ध

संरक्षणवादियों ने गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर के अंदर हिमालयी गिद्धों की भारत की पहली बंदी प्रजनन सफलता की कहानी लिखी है।

खबरों में क्यों?

• यह विश्व में दूसरा (पहला फ्रांस में) और भारत में पहला उदाहरण है जहां इस प्रजाति को प्रजनन के लिए रखा गया है।
• बंदी प्रजनन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) और असम वन विभाग द्वारा शुरू की गई एक संयुक्त परियोजना थी

हिमालयी गिद्ध के बारे में:

• हिमालयन गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस) या हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध एक पुरानी दुनिया का गिद्ध है।
• यह पुरानी दुनिया के दो सबसे बड़े गिद्धों और सच्चे शिकारी पक्षियों में से एक है।
• यह एक विशिष्ट गिद्ध है जिसका सिर गंजा सफेद, पंख बहुत चौड़े और पूंछ के पंख छोटे होते हैं।
• वितरण: यह हिमालय और निकटवर्ती तिब्बती पठार का मूल निवासी है और मध्य एशियाई पहाड़ों में भी पाया जाता है।
• ये दैनिक और अधिकतर एकान्तवासी प्रजातियाँ हैं।

संरक्षण की स्थिति

• आईयूसीएन: ख़तरे के करीब
• भारत में पाई जाने वाली अन्य गिद्ध प्रजातियाँ
• भारत गिद्धों की 9 प्रजातियों का घर है, अर्थात् ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड, लॉन्ग-बिल्ड, स्लेंडर-बिल्ड, हिमालयन, रेड-हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफ़ॉन।

4. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) क्या है?

विमानन सुरक्षा निकाय ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने हाल ही में देश भर के सभी हवाई अड्डों को सूचित किया है कि सुरक्षा जांच के दौरान किसी भी प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन को बढ़ावा न दिया जाए।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के बारे में:

• इसे शुरुआत में पांडे समिति की सिफारिश पर जनवरी 1978 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में एक सेल के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे 10 सितंबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान के अपहरण की प्रतिक्रिया के रूप में गठित किया गया था।
• 1 अप्रैल 1987 को इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र विभाग में पुनर्गठित किया गया था।
• बीसीएएस का उद्देश्य गैरकानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के खिलाफ नागरिक उड्डयन संचालन की सुरक्षा करना है।
• बीसीएएस की मुख्य जिम्मेदारियों में भारत में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों की सुरक्षा के संबंध में मानक और उपाय तय करना शामिल है।
• यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए सत्तावादी इकाई है। इसका नियंत्रण पुलिस महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसे सुरक्षा आयुक्त के रूप में नामित किया जाता है।

मुख्यालय: नई दिल्ली

• इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं।

कार्य:

• हवाईअड्डा संचालकों, एयरलाइन संचालकों और एवीएसईसी उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के शिकागो कन्वेंशन के अनुबंध 17 के अनुसार विमानन सुरक्षा मानक निर्धारित करना।
• सुरक्षा नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और सुरक्षा आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।
• सुनिश्चित करें कि सुरक्षा नियंत्रण लागू करने वाले व्यक्ति उचित रूप से प्रशिक्षित हैं और उनके पास अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी दक्षताएं हैं।
• विमानन सुरक्षा मामलों की योजना और समन्वय।
• सुरक्षा कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता और सतर्कता का परीक्षण करने के लिए औचक/डमी जांच।
• आकस्मिक योजनाओं की प्रभावकारिता और विभिन्न एजेंसियों की परिचालन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए मॉक अभ्यास।

शिकागो कन्वेंशन क्या है?

• शिकागो कन्वेंशन (जिसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है) ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की स्थापना की, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के समन्वय और विनियमन का आरोप है।
• इस कन्वेंशन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो, अमेरिका में 52 राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और यह 4 अप्रैल 1947 को लागू हुआ।
• यह हवाई क्षेत्र, विमान पंजीकरण और सुरक्षा के नियम स्थापित करता है और हवाई यात्रा के संबंध में हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकारों का विवरण देता है।
• कन्वेंशन हवाई ईंधन को भी कर से छूट देता है।
• कन्वेंशन में प्रत्येक राज्य के क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र की संप्रभुता प्रदान की गई, साथ ही पांच स्वतंत्रताएं (बाद में चार अनौपचारिक स्वतंत्रताओं को जोड़कर इसे नौ तक विस्तारित किया गया) जो हवाई परिवहन उड़ानों (यात्रियों की ढुलाई सहित) को संचालित करने के लिए राज्यों की स्वतंत्रता को नियंत्रित करती हैं। कार्गो और मेल) अन्य राज्यों के हवाई क्षेत्र में, अंदर और भीतर।

5. पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्ट्रीट वेंडरों के लिए अपनी पीएम स्वनिधि योजना के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है

पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के बारे में:

• इसे 01 जून, 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
• उद्देश्य: सड़क विक्रेताओं को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
• यह एक माइक्रो-क्रेडिट सुविधा है जो स्ट्रीट वेंडरों को एक वर्ष की अवधि के लिए कम ब्याज दरों (12% से कम) के साथ 10,000 रुपये का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिससे वेंडरों को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर वापस आने में सहायता मिलती है।
• योजना की अवधि शुरू में मार्च 2022 तक थी। इसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें संपार्श्विक-मुक्त किफायती ऋण कोष में वृद्धि, डिजिटल लेनदेन को अपनाने और स्ट्रीट विक्रेताओं और उनके परिवारों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• ऋण के लिए कौन पात्र है?
• वे सभी विक्रेता जो (24 मार्च, 2020) या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हैं और वेंडिंग प्रमाणपत्र के साथ ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
• स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के अनुसार, टाउन वेंडिंग समितियां (जिसमें स्थानीय अधिकारी और एक क्षेत्र के विक्रेता शामिल होते हैं) सभी विक्रेताओं का सर्वेक्षण करने के बाद वेंडिंग का प्रमाण पत्र जारी करती हैं।

योजना के लाभ:

• विक्रेता रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। 10,000, जो एक वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाना होगा।
• ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती करने पर, त्रैमासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।
• लोन जल्दी चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
• यह योजना रुपये की राशि तक कैशबैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है। 100 प्रति माह.
• विक्रेता ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती पर क्रेडिट सीमा में वृद्धि की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
• कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)