1. SC upholds Section 6A of Citizenship Act as valid 

Supreme Court Decision (2024):

• A 4:1 majority of the Supreme Court judges agreed with the judgment that section 6A of the Citizenship Act, 1955 is constitutional.

 

Major Points:

• Section 6A permits immigration people from Bangladesh who came to Assam before January 1, 1966, to acquire Indian citizenship.

• It was because of the legal and humanitarian implications of the issue of migration.

 

Importance for SSC CGL & UPSC:

• Indian Constitution : Article 6 is Citizenship Rights when the Constitution began and Article 7 Rights of certain migrants from India to Pakistan.

• Migration Issues: The Assam Accord and the changes brought in to the citizenship laws are common political and governmental issues.

 

Historical Background & Assam Agreement (1985):

• Assam Accord A peace agreement arrived at in 1985 between the Government of India and the leaders of the Assam Movement. It aimed to deal with the problem of illegal migrants coming from Bangladesh to Assam.

• Section 6A was added to the Accord to deal with the immigrants' citizenship rights who arrived between January 1, 1966, and March 25, 1971, under special circumstances.

 

Constitutional Provisions:

The Supreme Court found the Section 6A of not being illegal

• Article 6: Rights to citizenship for people who moved to India from Pakistan before July 19, 1948.

• Article 7 Rights of migrants who reached Pakistan after 1 March, 1947 but returned later.

• Article 29(1): Respect of the rights of cultural and linguistic communities.

 

Majority Opinion:

• Justice Surya Kant highlighted the careful balance needed to help immigrants and refugees while protecting the country's long-term growth and use of resources.

 

Dissenting Opinion:

• Justice B.V. Nagarathna disagreed, contending that Section 6A was not constitutional and breached the principles of equality and justice under Article 14.

 

Implementation Problems:

• The court expressed its views, which voiced concerns by worrying that uncontrolled migration could put pressure on Assam's economy and resources.

 

2. Selection of the Next Chief Justice of India

Recommendation for the 51st CJI:

• Chief Justice D.Y. Chandrachud has recommended Justice Sanjiv Khanna for the position of the 51st Chief Justice of India. He is going to take over on November 10, 2024.

 

Key points:

• This recommendation is based on the rule of seniority, which is normal, as well as in picking a Chief Justice.

• In fact, it commences its process based on what the outgoing Chief Justice suggests.

 

Justice Khanna’s Career:

• Justice Sanjiv Khanna enrolled as an advocate in 1983 and joined the Delhi High Court as a judge in 2005. He was made a permanent judge in 2006 and designated as a Supreme Court judge in 2019.

 

Notable Judgments:

• Abrogation of Article 370: Justice Khanna's judgment was instrumental in the decision to uphold the abrogation of special status to Jammu and Kashmir.

• Interim Bail Grant: Justice Khanna granted interim bail to Arvind Kejriwal during the Lok Sabha elections in 2024.

 

Relevance for UPSC & SSC CGL:

• Judicial Appointments: Those who aspire to be a judge need to know about judicial appointments, the role and power of the Chief Justice on legal matters, and significant judgments of the courts on Constitutional amendments.

 

3. New railway reservation rule

New Rule (Effective from November 1, 2024):

• The Railway Board further reduced the period for advance booking of train tickets from 120 days to 60 days.

 

Reasons for Change:

• High cancellation rate: Many went cancelled because most passengers did not show up for the bookings within a 120-day period.

• Objective: The Cut to 60 days is supposed to reduce the cancellation and make sure that actual passengers can get their tickets.

 

Impact on General Class:

• The change does not affect the regular-class tickets, which most often are booked when travel dates are closer.

 

Exemptions for Some Trains:

• The new rule excludes express trains like the Taj Express and Gomti Express, which already have shorter advance reservation periods.

 

Relevance for SSC CGL:

• The knowledge of why policy changes are made in the case of public transport is helpful in exams related to public policy, economics, and governance.

 

4. Marital Rape Debate

Supreme Court's Concern:

• The Court asked about sex without consent in marriage and why it is not seen as rape by the law.

 

Centre's Stand:

• The Union Government opposed making sex in marriage without consent illegal, which would harm a marriage and affect the relationship of husbands and wives.

 

Arguments Against Marital Rape Exception:

• This is senior advocate Karuna Nundy, who argues for the All India Democratic Women's Association: "It doesn't hurt marriage, but it does protect constitutional freedoms.".

 

Relevance for UPSC CSE:

• Main focus is on constitutional rights, gender fairness and the changing laws that protect women's rights in India.

 

5. Saudi Arabia launches new digital platform to ensure wage protection 

Musaned Platform:

• Saudi launched an online system to safeguard the wages of foreign workers, especially domestic helpers, and security at work.

 

Countries Affected:

• Musaned assists workers from 10 countries in Africa, that include Sudan, Ethiopia, and Uganda; while 9 Asian countries are supported, including India, Bangladesh, and Pakistan.

 

Platform Features:

• Checking on the Contracts: The workers can view their employment contracts and track financial transactions to ensure they are fulfilling contractual obligations.

• Health and Insurance Benefits: Due to health and insurance plans tied directly to helping the employee with any issues.

 

Relevance for UPSC:

• It is essential to know about international labor laws, digital governance, and how labor rights are protected under programs like Vision 2030.

 

6. ‘Zero Defect Zero Effect’ Initiative

Overview:

• Launched under the Ministry of MSME in the year 2016, this scheme aims at helping MSMEs produce quality products without any form of defect and without posing any environmental hazard.

 

Key Objectives:

• Encourage MSMEs to embrace the most modern technologies that ensure quality manufacturing.

• Encourage MSMEs to attain ZED Certification levels through graded incentives.

• Support the Make in India campaign by improving quality and reducing environmental impact.

 

Relevance for SSC CGL & UPSC:

• This initiative is important for understanding India's policies in the MSME arena, sustainable development, and efforts in the Make in India campaign.

 

7. Mechazilla by SpaceX

About Mechazilla:

• Mechazilla is approximately a 400-ft rocket-catching structure to land SpaceX's Starship rocket at their South Texas base.

• It catches the Super Heavy booster falling from air using chopsticks, that is, mechanical arms.

 

Importance:

• It prolongs the life existence of the booster while saving a lot of launching expense through faster repair and reuse ability.

 

Relevance for UPSC:

• Improvements in space technology, green space missions, and the use of space vehicles again can be quite important for science and technology areas.

 

 

8. National Security Guard (NSG)

Overview:

• The NSG, also known as Black Cats, is one of the seven Central Armed Police Forces (CAPFs). It works under the Ministry of Home Affairs.

 

Key Responsibilities:

• Some of its key activities involve counter-terrorism, hostage rescue, and bomb disposal.

 

Key Operations:

• Among the significant operations are Operation Black Thunder (1986 and 1988), Operation Vajra Shakti (2002), Operation Black Tornado (2008 Mumbai), and Operation Dhangu Suraksha (2016 Pathankot).

 

Relevance for UPSC:

• A candid insight into India's internal security systems, the role of special forces and national security plans.

 

1. SC ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को वैध ठहराया 

 

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2024):

• सुप्रीम कोर्ट के जजों का 4:1 बहुमत इस फैसले से सहमत था कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए संवैधानिक है।

 

प्रमुख बिंदु:

• धारा 6ए बांग्लादेश से 1 जनवरी, 1966 से पहले असम आए लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आप्रवासन की अनुमति देती है।

• ऐसा प्रवासन के मुद्दे के कानूनी और मानवीय निहितार्थों के कारण था।

 

एसएससी सीजीएल और यूपीएससी के लिए महत्व:

• भारतीय संविधान: जब संविधान शुरू हुआ तो अनुच्छेद 6 नागरिकता अधिकार है और अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों के अधिकार हैं।

• प्रवासन मुद्दे: असम समझौता और नागरिकता कानूनों में लाए गए बदलाव आम राजनीतिक और सरकारी मुद्दे हैं।

 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और असम समझौता (1985):

• असम समझौता 1985 में भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक शांति समझौता हुआ। इसका उद्देश्य बांग्लादेश से असम में आने वाले अवैध प्रवासियों की समस्या से निपटना था।

• विशेष परिस्थितियों में 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच आए अप्रवासियों के नागरिकता अधिकारों से निपटने के लिए समझौते में धारा 6ए जोड़ी गई थी।

 

संवैधानिक प्रावधान:

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6ए को अवैध नहीं पाया

• अनुच्छेद 6: 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार।

• अनुच्छेद 7 उन प्रवासियों के अधिकार जो 1 मार्च, 1947 के बाद पाकिस्तान पहुंचे लेकिन बाद में लौट आए।

• अनुच्छेद 29(1): सांस्कृतिक और भाषाई समुदायों के अधिकारों का सम्मान।

 

बहुमत की राय:

• न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने देश के दीर्घकालिक विकास और संसाधनों के उपयोग की रक्षा करते हुए अप्रवासियों और शरणार्थियों की मदद के लिए आवश्यक सावधानीपूर्वक संतुलन पर प्रकाश डाला।

 

असहमतिपूर्ण राय:

• न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने यह कहते हुए असहमति जताई कि धारा 6ए संवैधानिक नहीं है और अनुच्छेद 14 के तहत समानता और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

 

कार्यान्वयन समस्याएँ:

• अदालत ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें चिंता व्यक्त की गई कि अनियंत्रित प्रवासन से असम की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है।

 

2. भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश का चयन

 

51वें सीजेआई के लिए सिफारिश:

• मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सिफारिश की है। वह 10 नवंबर, 2024 को पदभार संभालने जा रहे हैं।

 

प्रमुख बिंदु:

• यह सिफ़ारिश वरिष्ठता के नियम पर आधारित है, जो सामान्य है, साथ ही मुख्य न्यायाधीश को चुनने में भी।

• वास्तव में, यह निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के सुझाव के आधार पर अपनी प्रक्रिया शुरू करता है।

 

जस्टिस खन्ना का करियर:

• न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 1983 में एक वकील के रूप में नामांकित हुए और 2005 में न्यायाधीश के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय में शामिल हुए। उन्हें 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाया गया और 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया।

 

उल्लेखनीय निर्णय:

• अनुच्छेद 370 को निरस्त करना: न्यायमूर्ति खन्ना का निर्णय जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखने में सहायक था।

• अंतरिम जमानत अनुदान: न्यायमूर्ति खन्ना ने लोक के दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी 2024 में विधानसभा चुनाव.

 

यूपीएससी और एसएससी सीजीएल के लिए प्रासंगिकता:

• न्यायिक नियुक्तियाँ: जो लोग न्यायाधीश बनने की इच्छा रखते हैं उन्हें न्यायिक नियुक्तियों, कानूनी मामलों पर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका और शक्ति और संवैधानिक संशोधनों पर अदालतों के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानना आवश्यक है।

 

3. रेलवे का नया आरक्षण नियम

 

नया नियम (1 नवंबर, 2024 से प्रभावी):

• रेलवे बोर्ड ने ट्रेन टिकटों की अग्रिम बुकिंग की अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है।

 

परिवर्तन के कारण:

• उच्च रद्दीकरण दर: कई को रद्द कर दिया गया क्योंकि अधिकांश यात्री 120 दिन की अवधि के भीतर बुकिंग के लिए नहीं आए।

• उद्देश्य: 60 दिनों की कटौती का उद्देश्य रद्दीकरण को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक यात्रियों को उनके टिकट मिल सकें।

 

सामान्य वर्ग पर प्रभाव:

• यह परिवर्तन नियमित श्रेणी के टिकटों को प्रभावित नहीं करता है, जो अक्सर यात्रा की तारीखें नजदीक होने पर बुक किए जाते हैं।

 

कुछ ट्रेनों को छूट:

• नए नियम में ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी अग्रिम आरक्षण अवधि पहले से ही कम है।

 

एसएससी सीजीएल के लिए प्रासंगिकता:

• सार्वजनिक परिवहन के मामले में नीति परिवर्तन क्यों किए जाते हैं इसका ज्ञान सार्वजनिक नीति, अर्थशास्त्र और शासन से संबंधित परीक्षाओं में सहायक होता है।

 

4. वैवाहिक बलात्कार पर बहस

 

सुप्रीम कोर्ट की चिंता:

• कोर्ट ने शादी में सहमति के बिना सेक्स के बारे में पूछा कि इसे कानून द्वारा बलात्कार के रूप में क्यों नहीं देखा जाता है।

 

केंद्र का रुख:

• केंद्र सरकार ने विवाह में सहमति के बिना यौन संबंध को अवैध बनाने का विरोध किया, जो विवाह को नुकसान पहुंचाएगा और पति-पत्नी के रिश्ते को प्रभावित करेगा।

 

वैवाहिक बलात्कार अपवाद के विरुद्ध तर्क:

• यह वरिष्ठ वकील करुणा नंदी हैं, जो अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ के लिए तर्क देती हैं: "यह विवाह को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन यह संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।"

 

यूपीएससी सीएसई के लिए प्रासंगिकता:

• मुख्य फोकस संवैधानिक अधिकारों, लैंगिक निष्पक्षता और भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले बदलते कानूनों पर है।

 

5. सऊदी अरब ने वेतन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 

 

मुसनेड प्लेटफार्म:

• सऊदी ने विदेशी श्रमिकों, विशेषकर घरेलू सहायकों के वेतन और काम पर सुरक्षा के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की।

 

प्रभावित देश:

• मुसानेड अफ़्रीका के 10 देशों के श्रमिकों की सहायता करता है, जिनमें सूडान, इथियोपिया और युगांडा शामिल हैं; जबकि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 9 एशियाई देशों का समर्थन किया जाता है।

 

प्लेटफ़ॉर्म विशेषताएं:

• अनुबंधों की जाँच करना: कर्मचारी अपने रोजगार अनुबंधों को देख सकते हैं और वित्तीय लेनदेन को ट्रैक कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा कर रहे हैं।

• स्वास्थ्य और बीमा लाभ: स्वास्थ्य और बीमा योजनाओं के कारण कर्मचारी को किसी भी समस्या में मदद करने से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

 

यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता:

• अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों, डिजिटल प्रशासन और विज़न 2030 जैसे कार्यक्रमों के तहत श्रम अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है, इसके बारे में जानना आवश्यक है।

 

6. 'जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट' पहल

 

अवलोकन:

• वर्ष 2016 में एमएसएमई मंत्रालय के तहत शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई को बिना किसी दोष के और बिना किसी पर्यावरणीय खतरे के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने में मदद करना है।

 

मुख्य उद्देश्य:

• गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण सुनिश्चित करने वाली सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करें।

• श्रेणीबद्ध प्रोत्साहनों के माध्यम से एमएसएमई को जेडईडी प्रमाणन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।

• गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके मेक इन इंडिया अभियान का समर्थन करें।

 

एसएससी सीजीएल और यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता:

• यह पहल एमएसएमई क्षेत्र में भारत की नीतियों, सतत विकास और मेक इन इंडिया अभियान में प्रयासों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

 

7. स्पेसएक्स द्वारा मेचाज़िला

 

मेकाज़िला के बारे में:

• मेचाज़िला, स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट को उनके दक्षिण टेक्सास बेस पर उतारने के लिए लगभग 400 फीट की रॉकेट-पकड़ने वाली संरचना है।

• यह हवा से गिरने वाले सुपर हेवी बूस्टर को चॉपस्टिक्स यानी मैकेनिकल हथियारों की मदद से पकड़ लेता है।

 

महत्त्व:

• यह तेजी से मरम्मत और पुन: उपयोग की क्षमता के माध्यम से लॉन्चिंग के बहुत सारे खर्च को बचाते हुए बूस्टर के जीवन काल को बढ़ाता है।

 

यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता:

• अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सुधार, हरित अंतरिक्ष मिशन और अंतरिक्ष वाहनों का फिर से उपयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

 

8. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी)

 

अवलोकन:

• एनएसजी, जिसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में से एक है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

 

महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ:

• इसकी कुछ प्रमुख गतिविधियों में आतंकवाद-निरोध, बंधक बचाव और बम निपटान शामिल हैं।

 

प्रमुख संचालन:

• महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में ऑपरेशन ब्लैक थंडर (1986 और 1988), ऑपरेशन वज्र शक्ति (2002), ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो (2008 मुंबई), और ऑपरेशन धांगू सुरक्षा (2016 पठानकोट) शामिल हैं।

 

यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता:

• भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों, विशेष बलों की भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं पर एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि।