Project Objective: Provide a better approach to Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences (CAPFIMS) by expanding a road in Maidangarhi, Delhi.
Controversy: The company was accused of having violated the legal procedures of clearence by cutting 1,100 trees in the /Ridge Forest area which is rated an eco-sensitive area.
Role of LG: The tree felling was ordered by Delhi LG V.K Saxena which gave rise to socio legal issues as whether laws of environment have been complied.
Court Order: The Supreme Court wanted LG Saxena to provide an affidavit on whether:
When he was informed of the illegality of cutting.
This is the kind of message whether permission was sought or not.
What disciplinary actions were taken.
In the affidavit he said he was advised on 10/06/2013 while the records indicated he had been notified on 12/04/2013.
Petitioners’ Claim: The LG was at the site on 3 February and told the Southland staff to fell the trees.
Ridge Forest plays significant role in climate regulation particularly in reducing air pollutants and urban heat Island effects in Delhi.
Deforestation degrades the environment and increases pollution and influences the balance of biological species.
Forest Conservation Act, 1980: Retains authorisation control from the central that needs to be sought before one slices for the wooded regions.
Environment Protection Act, 1986: Requires that any large scale project must undertake an assessment of its effects on the environment.
Governance: In Union territories the role of LGs is as follows:.
Environment: The laws related to forest conservation and the urban phytosystem.
PAC's Agenda: The PAC headed by K.C.Venugopal deliberated over the CAG reports and called Madhabi Puri Buch the SEBI Chairperson for a discussion of SEBI accountability.
Absence from Meeting: Buch has done the same, citing personal reasons why she was unable to attend the session.
Some of the BJP MPs criticized the PAC chair for political prejudice, claiming that the said meeting was meant to put SEBI on the negative spotlight amid legal prosecution.
SEBI is in many fo cases including the recent one by Hindenburg Research uncovering frauds on corporates.
SEBI Chair requested to be relieved citing litigative issues which were still prevailing then.
Polity: Parliamentary Committees and their formation.
Economy: SEBI as the market regulator and implementing agency of handling frauds in corporates.
Dubai:
Originally placed at 16th position out of the 64 cities in the global market within the Global Financial Centres Index.
There are over 420 registered wealth management firms in Dubai.
Abu Dhabi:
Ranked 35th, with 112 firms.
The emirate is using $2tn sovereign wealth funds as sweeteners to lure hedge funds and tech entrepreneurs to Abu Dhabi.
Abu Dhabi today target sectors that are not oil related such as technology, hedge funds and cryptocurrency.
Dubai: Sustains dominance in retaining well-credited financial firms that continue to join the platform.
Geography & Economy: Infrastructural diversification precursors to economic diversification in the gulf region.
International Relations: The changing status of UAE as an international financial center.
Endurance approved under IN-SPACe to support 30-35 startups by the financial year 2030.
Ventures will investing ₹10 crores to ₹60 crores in connection to the growth stage.
Startup India Seed Fund Scheme (SISFS): It releases funds for initial investment to the companies that are in the process of starting up.
Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS): Minimises credit risks for players in the space industry.
Currently, the Indian space industry estimated at ₹ 70,000 crore but in 15 years of 2033 it will reach up to ₹ 35 lakh crore.
Risk Capital: First, the fund helped to overcome the problem of private funding shortage for space startups because traditional banks don’t want to take risks on funding uncertain initiatives.
Science & Technology: That brings us to the place of private players in space exploration.
Economy: The government drive towards encouraging Innovation and start-ups.
Projects Worth: ₹6,798 crore.
Regions: Bihar and Andhra Pradesh.
To enhance the regional trade, there should be efficient railway communication systems added.
Improve the existing prospects of employment by building up infrastructure.
Infrastructure Development: The potential that rail networks have toward supporting economic development.
Polity: Implications of budget distribution in relation to public infrastructure.
An initiation by the Ministry of Social Justice and Empowerment to help student from such categories as mentioned above.
Pre-Matric Scholarships:
The item was designed for classes 9 and 10 students.
Lower income earners earning up to ₹2,500 per month are provided ₹4,000 annually.
Post-Matric Scholarships:
Top Class Education: It provides tuition for students in renown institutions.
Hostel Support: To facilitate education for the OBC students, construction of hostels must be made.
Especially to achieve the company’s vision aligned with India’s vision on equitable development by 2047.
Polity and Social Justice: The government measures to empower the educational system.
Associated with intake of burgers from McDonald’s in United States.
E. coli: A bacterium with some subtypes producing dangerous infections such as Shiga toxin producing Escherichia coli (STEC), that are present in food poisoning.
Sources: Proteinaceous food: raw/undercooked food of animal origin; vegetables: raw/uncooked ones; liquids: water.
Symptoms: Fever, nausea, vomiting, and diarrhea.
FSSAI is in the process of establishing 34 microbiology labs for food testing & control of food borne diseases.
Science & Tech: The role of microbiology in public health.
Health & Environment: Concisely the following are the importance of food safety regulation:
Location: Bihta, near Patna.
Purpose: Design and develop centers for transport of goods outside the seaports.
Supports exportation of food crops, cuttings and clothing and embrace production of leather products.
Spent supports Bihar’s production of fruits and vegetables such as banana, litchi and makhana.
Geography: A discussion of inland container depots (ICDs) and why they are significant.
Economy: This paper presents the role of infrastructure in promoting the trade within a region.
Pink Cocaine (Tusi): A new generation recreational drug that contains the narcotics known as ketamine, methamphetamine, MDMA, and opioids.
It is called coke but does not have any traces of the drug and is often consumed by celebrities.
Social Issues: Substance dependence and government policies for substance use control.
Also known as the ‘Ghost of the Mountain’ snow Leopard is found in the Himalayan range of India and the colder parts of Central Asia.
They are found in countries like India, Nepal, China, Pakistan and other countries.
Loss of natural prey.
Retaliation by local people on livestock and their predators.
Purchase of fur and bones which is strictly prohibited.
Environment: As discussed above through the different programs such as the ‘’WWF” a lot of efforts are being made towards the conservation of the natural habitat on the earthNuitka.
Lahore topped this index with an AQI of 394 followed by the notorious cities of the country to become the most polluted city in the world.
PM2.5: Principal polluter which poses serious health hazards.
Artificial Rain: Proposed to reduce smog.
Anti-smog Squads: This we have tried, and that is sensitizing the farmers not to burn the stover or stubbles on their farms.
Environment: Air quality control and WHO guidelines.
परियोजना का उद्देश्य: मैदानगढ़ी, दिल्ली में एक सड़क का विस्तार करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (CAPFIMS) को बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करें।
विवाद: कंपनी पर रिज वन क्षेत्र में 1,100 पेड़ों को काटकर मंजूरी की कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
एलजी की भूमिका: पेड़ों की कटाई का आदेश दिल्ली के एलजी वी.के.सक्सेना ने दिया था, जिससे सामाजिक कानूनी मुद्दे खड़े हो गए जैसे कि पर्यावरण के कानूनों का पालन किया गया है या नहीं।
कोर्ट का आदेश: सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि एलजी सक्सेना एक हलफनामा दें कि क्या:
जब उन्हें कटान के अवैध होने की जानकारी दी गई।
इस तरह का संदेश है कि अनुमति मांगी गई थी या नहीं।
क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.
हलफनामे में उन्होंने कहा कि उन्हें 10/06/2013 को सलाह दी गई थी जबकि रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें 12/04/2013 को सूचित किया गया था।
याचिकाकर्ताओं का दावा: एलजी 3 फरवरी को साइट पर थे और उन्होंने साउथलैंड के कर्मचारियों को पेड़ काटने के लिए कहा।
रिज वन जलवायु विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से दिल्ली में वायु प्रदूषकों और शहरी गर्मी द्वीप प्रभावों को कम करने में।
वनों की कटाई से पर्यावरण ख़राब होता है और प्रदूषण बढ़ता है और जैविक प्रजातियों का संतुलन प्रभावित होता है।
वन संरक्षण अधिनियम, 1980: केंद्र से प्राधिकरण नियंत्रण बरकरार रखता है जिसे जंगली क्षेत्रों के लिए एक स्लाइस से पहले मांगा जाना चाहिए।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: आवश्यकता है कि किसी भी बड़े पैमाने की परियोजना के लिए पर्यावरण पर इसके प्रभावों का आकलन किया जाना चाहिए।
शासन: केंद्र शासित प्रदेशों में एलजी की भूमिका इस प्रकार है:.
पर्यावरण: वन संरक्षण और शहरी फाइटोसिस्टम से संबंधित कानून।
पीएसी का एजेंडा: के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली पीएसी ने सीएजी रिपोर्टों पर विचार-विमर्श किया और सेबी जवाबदेही की चर्चा के लिए सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच को बुलाया।
बैठक से अनुपस्थिति: बुच ने भी ऐसा ही किया है, व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए वह सत्र में भाग लेने में असमर्थ रहीं।
कुछ भाजपा सांसदों ने राजनीतिक पूर्वाग्रह के लिए पीएसी अध्यक्ष की आलोचना की और दावा किया कि उक्त बैठक का उद्देश्य कानूनी अभियोजन के बीच सेबी को नकारात्मक सुर्खियों में लाना था।
सेबी ने हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा कॉरपोरेट्स पर धोखाधड़ी को उजागर करने सहित कई मामलों में काम किया है।
सेबी अध्यक्ष ने मुकदमेबाजी संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए कार्यमुक्त होने का अनुरोध किया जो उस समय भी प्रचलित थे।
राजव्यवस्था: संसदीय समितियाँ और उनका गठन।
अर्थव्यवस्था: कॉर्पोरेट जगत में धोखाधड़ी से निपटने के लिए बाजार नियामक और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सेबी।
दुबई:
मूल रूप से वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक के भीतर वैश्विक बाजार के 64 शहरों में से 16वें स्थान पर रखा गया।
दुबई में 420 से अधिक पंजीकृत धन प्रबंधन फर्म हैं।
आबू धाबी:
112 फर्मों के साथ 35वें स्थान पर।
हेज फंड और तकनीकी उद्यमियों को अबू धाबी में लुभाने के लिए अमीरात 2 ट्रिलियन डॉलर के संप्रभु धन कोष का उपयोग मिठास के रूप में कर रहा है।
अबू धाबी आज उन क्षेत्रों को लक्षित कर रहा है जो तेल से संबंधित नहीं हैं जैसे कि प्रौद्योगिकी, हेज फंड और क्रिप्टोकरेंसी।
दुबई: अच्छी साख वाली वित्तीय फर्मों को बनाए रखने में प्रभुत्व बनाए रखता है जो मंच से जुड़ना जारी रखती हैं।
भूगोल और अर्थव्यवस्था: खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण के लिए बुनियादी ढांचागत विविधीकरण अग्रदूत।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध: एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की बदलती स्थिति।
वित्तीय वर्ष 2030 तक 30-35 स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए IN-SPACe के तहत एंड्योरेंस को मंजूरी दी गई।
विकास चरण के संबंध में वेंचर्स ₹10 करोड़ से ₹60 करोड़ का निवेश करेंगे।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस): यह उन कंपनियों को प्रारंभिक निवेश के लिए धन जारी करती है जो शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।
स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस): अंतरिक्ष उद्योग में खिलाड़ियों के लिए क्रेडिट जोखिम को कम करता है।
वर्तमान में, भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का अनुमान 70,000 करोड़ रुपये है लेकिन 2033 के 15 वर्षों में यह 35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
जोखिम पूंजी: सबसे पहले, फंड ने अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए निजी फंडिंग की कमी की समस्या को दूर करने में मदद की क्योंकि पारंपरिक बैंक अनिश्चित पहलों के वित्तपोषण पर जोखिम नहीं लेना चाहते हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: यह हमें अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी खिलाड़ियों के स्थान पर लाता है।
अर्थव्यवस्था: सरकार नवाचार और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है।
परियोजनाएँ मूल्य: ₹6,798 करोड़।
क्षेत्र: बिहार और आंध्र प्रदेश।
क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कुशल रेलवे संचार प्रणालियाँ जोड़ी जानी चाहिए।
बुनियादी ढांचे का निर्माण करके रोजगार की मौजूदा संभावनाओं में सुधार करें।
बुनियादी ढाँचा विकास: रेल नेटवर्क में आर्थिक विकास को समर्थन देने की क्षमता है।
राजनीति: सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के संबंध में बजट वितरण के निहितार्थ।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपरोक्त उल्लिखित श्रेणियों के छात्रों की सहायता के लिए एक पहल।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति:
यह आइटम कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया था।
प्रति माह ₹2,500 तक कमाने वाले कम आय वालों को सालाना ₹4,000 प्रदान किए जाते हैं।
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:
विशेष पाठ्यक्रमों के लिए और शिक्षा स्तर के आधार पर फीस 5000 से 20000 भारतीय रुपये तक होती है।
शीर्ष श्रेणी की शिक्षा: यह प्रसिद्ध संस्थानों में छात्रों को ट्यूशन प्रदान करता है।
छात्रावास सहायता: ओबीसी छात्रों के लिए शिक्षा की सुविधा के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिए।
विशेष रूप से 2047 तक भारत के समान विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप कंपनी के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए।
राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय: सरकार शैक्षिक प्रणाली को सशक्त बनाने के उपाय करती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स से बर्गर के सेवन से संबद्ध।
ई. कोली: कुछ उपप्रकारों वाला एक जीवाणु जो खतरनाक संक्रमण पैदा करता है जैसे कि शिगा टॉक्सिन एस्चेरिचिया कोली (एसटीईसी) पैदा करता है, जो खाद्य विषाक्तता में मौजूद होते हैं।
स्रोत: प्रोटीनयुक्त भोजन: पशु मूल का कच्चा/अधपका हुआ भोजन; सब्जियाँ: कच्ची/कच्ची; तरल पदार्थ: पानी.
लक्षण: बुखार, मतली, उल्टी और दस्त।
एफएसएसएआई खाद्य परीक्षण और खाद्य जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: सार्वजनिक स्वास्थ्य में सूक्ष्म जीव विज्ञान की भूमिका।
स्वास्थ्य एवं पर्यावरण: खाद्य सुरक्षा विनियमन के महत्व संक्षेप में निम्नलिखित हैं:
स्थान: बिहटा, पटना के पास।
उद्देश्य: बंदरगाहों के बाहर माल के परिवहन के लिए केंद्रों का डिज़ाइन और विकास करना।
खाद्य फसलों, कलमों और कपड़ों के निर्यात का समर्थन करता है और चमड़े के उत्पादों के उत्पादन को अपनाता है।
स्पेंट बिहार में केला, लीची और मखाना जैसे फलों और सब्जियों के उत्पादन का समर्थन करता है।
भूगोल: अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) की चर्चा और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं।
अर्थव्यवस्था: यह पेपर एक क्षेत्र के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने में बुनियादी ढांचे की भूमिका प्रस्तुत करता है।
पिंक कोकीन (तुसी): एक नई पीढ़ी की मनोरंजक दवा जिसमें केटामाइन, मेथमफेटामाइन, एमडीएमए और ओपिओइड नामक नशीले पदार्थ शामिल हैं।
इसे कोक कहा जाता है लेकिन इसमें दवा का कोई निशान नहीं होता है और अक्सर मशहूर हस्तियों द्वारा इसका सेवन किया जाता है।
सामाजिक मुद्दे: पदार्थ पर निर्भरता और पदार्थ के उपयोग पर नियंत्रण के लिए सरकारी नीतियां।
'घोस्ट ऑफ द माउंटेन' के नाम से भी जाना जाने वाला हिम तेंदुआ भारत की हिमालय श्रृंखला और मध्य एशिया के ठंडे हिस्सों में पाया जाता है।
वे भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों में पाए जाते हैं।
प्राकृतिक शिकार की हानि.
स्थानीय लोगों द्वारा पशुधन और उनके शिकारियों पर प्रतिशोध।
फर और हड्डियों की खरीद, जो सख्त वर्जित है।
पर्यावरण: जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ''डब्ल्यूडब्ल्यूएफ'' जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पृथ्वी पर प्राकृतिक आवास के संरक्षण की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं।
इस सूचकांक में लाहौर 394 AQI के साथ शीर्ष पर रहा, जिसके बाद देश के कुख्यात शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बन गए।
PM2.5: प्रमुख प्रदूषक जो गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा करता है।
कृत्रिम वर्षा: धुंध को कम करने का प्रस्ताव।
एंटी-स्मॉग स्क्वॉड: हमने यह प्रयास किया है, और वह किसानों को अपने खेतों में चूल्हे या पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रहा है।
पर्यावरण: वायु गुणवत्ता नियंत्रण और डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देश।
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