Around 46 people, including 37 children, drowned while taking holy dip in rivers and ponds in several districts of Bihar during the ‘Jivitputrika’ festival.
Jivitputrika Vrat (Jitiya Vrat), is a significant festival dedicated to the well-being and prosperity of children, observed primarily by mothers.
It involves women fasting and taking a holy dip.
Region: It is celebrated in several states across India, including Bihar, Uttar Pradesh, and Jharkhand, as well as Nepal.
Duration: This festival spans three days, taking place during the seventh to ninth lunar day of Krishna-Paksha in the month of Ashvin.
The celebration begins with Nahai-Khai, where mothers take a purifying bath and eat a nourishing meal.
Recently, the Union government hiked central minimum wages for agricultural and industrial workers.
The increase is made under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948 which empowers both the central and state governments to fix, review, and revise the minimum wages.
A minimum or floor wage represents the lowest remuneration that employers are legally required to pay their workers.
The government revises minimum wage rates twice a year.
These adjustments are linked to the Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW).
CPI-IW measures the relative changes in retail prices of fixed basket of goods and services consumed by industrial workers over a period of time. The Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, releases CPI-IW.
The Bharat 6G Alliance (B6GA) presented detailed action plans for 6G technology development during a high-level meeting in Bengaluru
The Bharat 6G Alliance is a collaborative platform bringing together academia, industry, and government to build a comprehensive 6G ecosystem in India.
The Alliance focuses on research, development, and standardization of 6G technology, with the goal of making India a global leader in the emerging 6G landscape
In 2023, Prime Minister Shri Narendra Modi unveiled India’s “Bharat 6G Vision,” aiming for the country to take a leading role in the design, development, and implementation of 6G technology by 2030.
The Bharat 6G Vision is built on three core principles: affordability, sustainability, and ubiquity.
It seeks to position India as a global leader in delivering innovative and cost-effective telecom solutions that benefit society.
16 सितंबर का दिन जगशीभाई सुथार के लिए महत्वपूर्ण था, जिन्होंने अपनी छत पर 3.24 किलोवाट के सौर पैनल लगाए और अपना बिजली बिल कम किया।
सुथार ₹75,000 करोड़ की प्रधानमंत्री बिजली सौर योजना (पीएमएसवाई) के लाभार्थी हैं, जिसका उद्देश्य छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना है।
पीएमएसवाई 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए 60% और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए 40% सब्सिडी प्रदान करती है।
अगस्त 2024 तक, गुजरात 4,195 मेगावाट स्थापित छत सौर क्षमता के साथ अग्रणी है, इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान हैं।
पीएमएसवाई ने सौर स्थापनाओं को बढ़ावा दिया है, आने वाले वर्षों में आरटीएस स्थापनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
योजना के बावजूद, वित्तपोषण और शून्य बिजली बिल का वास्तविक वादा जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, 90% आवेदक ऋण प्राप्त कर रहे हैं।
जीवित्पुत्रिका उत्सव के दौरान बिहार के कई जिलों में नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करते समय 37 बच्चों सहित लगभग 46 लोग डूब गए।
जीवित्पुत्रिका व्रत (जितिया व्रत), बच्चों की भलाई और समृद्धि के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो मुख्य रूप से माताओं द्वारा मनाया जाता है।
इसमें महिलाएं व्रत रखती हैं और व्रत रखती हैं पवित्र स्नान.
क्षेत्र: यह बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ-साथ नेपाल सहित भारत भर के कई राज्यों में मनाया जाता है।
अवधि: यह त्योहार तीन दिनों तक चलता है, जो अश्विन महीने में कृष्ण-पक्ष के सातवें से नौवें चंद्र दिवस के दौरान होता है।
नहाय-खाय से शुरू होता है उत्सव जहां माताएं पवित्र स्नान करती हैं और पौष्टिक भोजन करती हैं।
हाल ही में, केंद्र सरकार ने कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिए केंद्रीय न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की।
यह वृद्धि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत की गई है जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को न्यूनतम वेतन तय करने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार देता है।
न्यूनतम या न्यूनतम वेतन न्यूनतम पारिश्रमिक का प्रतिनिधित्व करता है जो नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक होता है।
सरकार साल में दो बार न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करती है।
ये समायोजन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) से जुड़े हुए हैं।
सीपीआई-आईडब्ल्यू एक समयावधि में औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की निश्चित टोकरी की खुदरा कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन को मापता है। श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सीपीआई-आईडब्ल्यू जारी करता है।
भारत 6जी एलायंस (बी6जीए) ने बेंगलुरु में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान 6जी प्रौद्योगिकी विकास के लिए विस्तृत कार्य योजनाएं प्रस्तुत कीं।
भारत 6जी एलायंस भारत में एक व्यापक 6जी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार को एक साथ लाने वाला एक सहयोगी मंच है।
गठबंधन 6जी प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास और मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य भारत को उभरते 6जी परिदृश्य में वैश्विक नेता बनाना है।
2023 में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के "भारत 6जी विजन" का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य देश को 2030 तक 6जी तकनीक के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाना है।
भारत 6जी विज़न तीन मुख्य सिद्धांतों पर बनाया गया है: सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता।
इसका उद्देश्य समाज को लाभ पहुंचाने वाले नवीन और लागत प्रभावी दूरसंचार समाधान प्रदान करने में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।
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