1. Atal Bhujal Yojana

Recently, The fourth meeting of the National Level Steering Committee (NLSC) of the Atal Bhujal Yojana was held in New Delhi.

Atal Bhujal Yojana:

• Atal Bhujal Yojana (ATAL JAL) is being implemented as a Central Sector Scheme since April, 2020 in 8220 water stressed Gram Panchayats of 229 administrative blocks/Talukas in 80 districts of seven States Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh.
• Implementation Period: for 5 years (2020-21 to 2024-25).

Goal:

• To demonstrate community-led sustainable ground water management which can be taken to scale.

Objective:

• The major objective of the Scheme is to improve the management of groundwater resources in select water stressed areas in identified states.

Funding:

• Total outlay of INR 6000 crores. Out of this, INR 3,000 crores will be as loan from the World Bank and INR 3,000 crores as matching contribution from the Government of India.

Program Components:

• Institutional Strengthening & Capacity Building Component:
• This component is for strengthening institutional arrangements and capacities in the states.
• Incentive Component: The incentive component is for incentivizing the States for convergence amongst various schemes of the Central and State Governments.

Nodal agency:

• The Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

Outcomes of meeting:

• Overall performance of the scheme is satisfactory and the achievements under Disbursement Linked Indicators are also noteworthy.
• The Committee decides Atal Bhujal Yojana should be taken up for continuation for another two years beyond 2025.

 

2. Sudarshan Shakti Exercise

• Recently, The Sapta Shakti Command of the Indian Army conducted exercise ‘Sudarshan Shakti 2023’ along the western borders in Rajasthan and Punjab.

About Sudarshan Shakti Exercise:

Aim:

• It aimed at starting the transformation of the forces into a modern, lean, and agile fighting combination capable of leveraging new-age technologies.
• The exercise was designed to validate operational plans in a network-centric environment with elements of combat power, combat support and logistic support.
• These elements were exercised in a synergised application under all domains of enemy threat including Grey Zone Warfare as part of high tempo operations.

Scope and objectives:

• Integrated use of force multipliers like special forces and niche technologies covering drones, tethered drones, loiter ammunition as well as key aspects of electronic warfare made it a unique event.
• This exercise also facilitated in meeting the stated objectives of five pillars of transformation enunciated by COAS General Manoj Pande in January 2023.
• ‘Sudarshan Shakti 2023” highlights the commitment of the South Western Command and its associated units towards maintaining a high level of operational preparedness and capability to fight a technology intensive future conflict.

 

3. Mumbai Trans Harbour Link (MTHL)

The Mumbai Trans Harbour Link Road, the longest sea link in India, is nearing completion, and will likely be open to the public by November 2023.

Key features MTHL

• It connects Mumbai to the mainland:
• It starts from Sewri in Mumbai to Chirle in Navi The 22-km-long sea link is the longest in the country and the tenth longest in the world.

The project cost is Rs 17,843 crore.

• Use of Orthotropic Steel Deck technology for the first time in India:
• The sea link passes through one of the busiest navigational channels leading to Nhava Sheva Port. Orthotropic Steel Decks are special steel decks that enable a span (distance between two piers) that is up to three times longer than the norm.

Reverse Circulation Drilling:

• This is the first time this technology was used in India. This is used for laying the pile foundation.
• Usually, a vertical drilling method is used to lay a pile foundation. This creates a lot of noise, disturbing the surroundings. This was one of the major reasons for environmentalists to oppose the project. Instead, Reverse Circulation Technology has made a difference.

High Containment Crash Barriers:

• MMRDA plans to use these on the MTHL. These are special crash barriers that will push the car back on the road in case of a crash. Normal crash barriers only take the impact of a crash.

MTHL will achieve:

• Physical and economic development of Navi Mumbai and Raigad district
• Faster connectivity with the proposed Navi Mumbai International Airport
• Faster connectivity of Mumbai Port and Jawaharlal Nehru Port
• Saving in fuel, saving in travel time by about 1 hour due to reduction of distance of about 15 km between Mumbai and Navi Mumbai, Mumbai-Pune Expressway, Mumbai-Goa highway
• Help decongest traffic in Mumbai city

 

4. Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar

• Recently, the Women and Child Development Ministry has invited nominations for Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar.

About Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar:

• The Government conducts the prestigious Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar every year to give due recognition to children with exceptional abilities, who have achieved extraordinary recognition in the fields of Bravery, Sports, Social Service, Science & Technology, Environment and others.

Age Limit:

• From 5 years to 18 years (as on 31st August of respective year).

It is given under two categories-

• Bal Shakti Puraskar To be given as recognition to children with exceptional abilities and outstanding achievement in the fields of innovation, scholastic, sports, arts & culture, social service and bravery.

Bal Kalyan Puraskar

Individual:

• To individuals who have made an outstanding contribution towards service for children in the field of Child Development, Child Protection and Child Welfare for not less than 7 years.

Institutions:

• To institutions who have done exceptional work for the cause of children in any field of child welfare.

Selection:

• A National Selection Committee, headed by Minister or Minster of state, Women and Child Development Ministry will finalize the names of the awardees.
• These Awards are given by the President in a special ceremony held in January every year.
• The awards carry a Cash prize of one lakh rupees, a medal and a certificate.

5. Denotified, nomadic and semi-nomadic tribes

• Recently, A three-day national conclave on denotified, nomadic and semi-nomadic tribes concluded in Hyderabad.

About Denotified, nomadic and semi-nomadic tribes:

• The De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes are the most neglected, marginalized and economically and socially deprived communities.
• Denotified tribes (DNTs) are communities that were ‘notified’ as being ‘born criminal’ during the British regime under a series of laws starting with the Criminal Tribes Act of 1871 and 1947.
• These Acts were repealed by the Independent lndian Government in l952, and these communities were "De-Notified".
• These tribes somehow escaped the attention of our developmental framework and thus are deprived of the support unlike Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Development and Welfare Board:

• It has constituted by the ministry in 2019 on the recommendation of National Commission formed in 2017.
• The Board has been mandated to formulate and implement welfare and development programmes for these communities.

Scheme for Economic Empowerment of DNTs (SEED)

Aim:

• To provide free competitive exam coaching, health insurance, housing assistance and livelihood initiatives at community level and financial assistance for construction of houses will be provided to the members of DNT/NT/SNT Communities.
• An amount of 200 crore has been allocated for this scheme — to be spent over five years from FY2021-22 to FY2025-26.

Nodal Ministry:

• Social Justice and Empowerment Ministry.
• The National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes
• The National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes was constituted by the Ministry in 2005.
• Its mandate was to study the socio-economic conditions of the “most disadvantaged and vulnerable sections of Indian society” and to identify measures for their development.

1. अटल भुजल योजना

• हाल ही में, अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति (NLSC) की चौथी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

अटल भूजल योजना:

• अटल भुजल योजना (अटल जल) अप्रैल, 2020 से सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकों की 8220 पानी की कमी वाली ग्राम पंचायतों में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू की जा रही है। उतार प्रदेश।
• कार्यान्वयन अवधि: 5 वर्षों (2020-21 से 2024-25) के लिए।

लक्ष्य:

• समुदाय के नेतृत्व वाले स्थायी भूजल प्रबंधन को प्रदर्शित करने के लिए जिसे बड़े पैमाने पर लिया जा सकता है।

उद्देश्य:

• योजना का प्रमुख उद्देश्य चिन्हित राज्यों में चुनिंदा जल संकट क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है।

अनुदान:

• INR 6000 करोड़ का कुल परिव्यय। इसमें से 3,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण के रूप में और 3,000 करोड़ रुपये भारत सरकार के योगदान के रूप में होंगे।

कार्यक्रम घटक:

• संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण घटक:
• यह घटक राज्यों में संस्थागत व्यवस्थाओं और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए है।
• प्रोत्साहन घटक: प्रोत्साहन घटक केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए है।

नोडल एजेंसी:

• जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय।

बैठक के परिणाम:

• योजना का समग्र प्रदर्शन संतोषजनक है और संवितरण से जुड़े संकेतकों के तहत उपलब्धियां भी उल्लेखनीय हैं।
• समिति ने फैसला किया है कि अटल भूजल योजना को 2025 से आगे दो साल के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

 

2. सुदर्शन शक्ति व्यायाम

• हाल ही में, भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर 'सुदर्शन शक्ति 2023' अभ्यास किया।

सुदर्शन शक्ति अभ्यास के बारे में:

उद्देश्य:

• इसका उद्देश्य नए युग की तकनीकों का लाभ उठाने में सक्षम एक आधुनिक, दुबले और फुर्तीले लड़ाकू संयोजन में बलों के परिवर्तन को शुरू करना है।
• युद्ध शक्ति, मुकाबला समर्थन और रसद समर्थन के तत्वों के साथ एक नेटवर्क-केंद्रित वातावरण में परिचालन योजनाओं को मान्य करने के लिए अभ्यास तैयार किया गया था।
• उच्च गति संचालन के भाग के रूप में ग्रे जोन वारफेयर सहित दुश्मन के खतरे के सभी क्षेत्रों के तहत इन तत्वों का एक समन्वित अनुप्रयोग में प्रयोग किया गया था।

कार्यक्षेत्र और उद्देश्य:

• विशेष बल जैसे फोर्स मल्टीप्लायरों के एकीकृत उपयोग और ड्रोन, टेथर्ड ड्रोन, आवारा गोला-बारूद के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रमुख पहलुओं को कवर करने वाली विशिष्ट तकनीकों ने इसे एक अनूठी घटना बना दिया।
• इस अभ्यास ने जनवरी 2023 में COAS जनरल मनोज पांडे द्वारा प्रतिपादित परिवर्तन के पांच स्तंभों के घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में भी मदद की।
• 'सुदर्शन शक्ति 2023' दक्षिण पश्चिमी कमान और उससे जुड़ी इकाइयों की उच्च स्तर की परिचालन तैयारियों को बनाए रखने और प्रौद्योगिकी गहन भविष्य के संघर्ष से लड़ने की क्षमता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।

3. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल)

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, भारत का सबसे लंबा समुद्री लिंक, पूरा होने वाला है, और संभवतः नवंबर 2023 तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं एमटीएचएल

• यह मुंबई को मुख्य भूमि से जोड़ता है:
• यह मुंबई में सेवरी से नवी में चिरले तक शुरू होता है। 22 किलोमीटर लंबा समुद्री लिंक देश में सबसे लंबा और दुनिया में दसवां सबसे लंबा है।
• परियोजना की लागत 17,843 करोड़ रुपये है।

भारत में पहली बार ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक तकनीक का उपयोग:

• समुद्री लिंक न्हावा शेवा पोर्ट की ओर जाने वाले सबसे व्यस्त नौवहन चैनलों में से एक से होकर गुजरता है। ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक विशेष स्टील डेक होते हैं जो एक स्पैन (दो पियर के बीच की दूरी) को सक्षम करते हैं जो मानक से तीन गुना अधिक लंबा होता है।

रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग:

• भारत में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका उपयोग ढेर नींव डालने के लिए किया जाता है।
• आम तौर पर ढेर नींव डालने के लिए एक लंबवत ड्रिलिंग विधि का उपयोग किया जाता है। इससे काफी शोर होता है, जिससे आसपास का माहौल खराब हो जाता है। पर्यावरणविदों द्वारा परियोजना का विरोध करने का यह एक प्रमुख कारण था। इसके बजाय, रिवर्स सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी ने फर्क किया है।

उच्च रोकथाम क्रैश बाधाएं:

• एमएमआरडीए ने इन्हें एमटीएचएल पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। ये विशेष क्रैश बैरियर हैं जो दुर्घटना की स्थिति में कार को वापस सड़क पर धकेल देंगे। सामान्य क्रैश बैरियर केवल क्रैश का प्रभाव लेते हैं।

एमटीएचएल हासिल करेगा:

• नवी मुंबई और रायगढ़ जिले का भौतिक और आर्थिक विकास
• प्रस्तावित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ तेज़ कनेक्टिविटी
• मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की तेज़ कनेक्टिविटी
• मुंबई और नवी मुंबई, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-गोवा राजमार्ग के बीच लगभग 15 किमी की दूरी कम होने से ईंधन की बचत, यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत
• मुंबई शहर में यातायात को कम करने में मदद करें

4. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में:

• बहादुरी, खेल, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योग्यता हासिल करने वाले असाधारण क्षमताओं वाले बच्चों को उचित सम्मान देने के लिए सरकार हर साल प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आयोजित करती है।

आयु सीमा: 5 वर्ष से 18 वर्ष (संबंधित वर्ष के 31 अगस्त तक)।

यह दो श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है-

• बाल शक्ति पुरस्कार नवाचार, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को मान्यता के रूप में दिया जाना है।

बाल कल्याण पुरस्कार

व्यक्ति:

• बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में बच्चों की सेवा में कम से कम 7 वर्षों तक उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए।

संस्थान:

• उन संस्थानों के लिए जिन्होंने बाल कल्याण के किसी भी क्षेत्र में बच्चों के लिए असाधारण कार्य किया है।

चयन:

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री या राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चयन समिति पुरस्कार विजेताओं के नामों को अंतिम रूप देगी।
• ये पुरस्कार हर साल जनवरी में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं।
• पुरस्कारों में एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।

5. विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियाँ

• हाल ही में, विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में संपन्न हुआ।

विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के बारे में:

• डी-नोटिफाइड, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति सबसे उपेक्षित, हाशिए पर और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं।
• विमुक्त जनजातियां (डीएनटी) ऐसे समुदाय हैं जिन्हें 1871 और 1947 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाले कानूनों की एक श्रृंखला के तहत ब्रिटिश शासन के दौरान 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधिसूचित' किया गया था।
• इन अधिनियमों को 1952 में स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था, और इन समुदायों को "डी-नोटिफाइड" कर दिया गया था।
• ये जनजातियाँ किसी तरह हमारे विकासात्मक ढांचे के ध्यान से बच गईं और इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विपरीत समर्थन से वंचित हैं।

विकास और कल्याण बोर्ड:

• 2017 में गठित राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर 2019 में मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया है।
• बोर्ड को इन समुदायों के लिए कल्याण और विकास कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने का अधिकार दिया गया है।

डीएनटी (सीड) के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना

उद्देश्य:

• सामुदायिक स्तर पर मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता और आजीविका पहल प्रदान करने के लिए और डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के सदस्यों को घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• इस योजना के लिए 200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है - वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों में खर्च की जाएगी।

नोडल मंत्रालय:

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
• राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग
• 2005 में मंत्रालय द्वारा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था।
• इसका जनादेश "भारतीय समाज के सबसे वंचित और कमजोर वर्गों" की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करना और उनके विकास के उपायों की पहचान करना था।