1. National Programme on Anganwadi-cum-Creches
In the news:
A National Level Programme on Anganwadi-Cum-Crèche Under Palna was held at Vigyan Bhawan, New Delhi to release the Standard Operating Procedure (SOP) of the scheme.
The Anganwadi-Cum- Crèche initiative under the Palna Scheme underwent revisions and was included as part of the Samarthya sub-component of Mission Shakti, starting from April 2022.
The central aim of Anganwadi-cum- Crèches is to meet the demand for quality childcare facilities and enable women to actively participate in the workforce.
The programme started with an inaugural session under the chairpersonship of Union Minister of Women and Child Development and Minority Affairs, Smriti Zubin Irani in the presence of Minister of State for Ministry of Women and Child Development and AYUSH, Government of India Dr. Munjpara Mahendrabhai.
Palna Scheme:
The erstwhile National Creche Scheme has been reorganised and renamed as the Palna Scheme.
It is under the sub-scheme ‘Samarthya’ of ‘Mission Shakti’.
Objectives
To provide day-care facilities for children (6 months to 6 years) of working mothers in the community.
To improve the nutrition and health status of children.
To promote physical, cognitive, social and emotional development (Holistic Development) of children.
To educate and empower parents /caregivers for better childcare.
Target group: The scheme focuses on children of 6 months to 6 years, of working women in rural and urban areas who are employed for a minimum period of 15 days in a month, or six months in a year.
2. FAME India Phase II
In the news:
Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME India Phase II) is a scheme for the promotion of electric mobility in India.
It has an outlay of Rs. 10,000 Crore for 3 years commencing from 1st April 2019.
The FAME India Phase II has been extended for two years after 31st March 2022.
Implementing Agency: Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises.
The main objective of the scheme is to encourage faster adoption of electric and hybrid vehicles by offering an upfront incentive on the purchase of electric vehicles and also by establishing a necessary charging infrastructure for electric vehicles.
The scheme will help address the issue of environmental pollution and fuel security.
This scheme is the expanded version of the scheme titled 'FAME India I, which was launched on 1st April, 2015, with a total outlay of Rs. 895 crores.
3. NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System)
In the news:
The Russian Military has reportedly struck Norwegian NASAMS and French Crotale-NG AD systems at the Starokostiantyniv airfield in the Khmelnytskyi Region.
It is a medium-range ground-based air defence system.
The NASAMS provides short- to medium-range air defence against aircraft, helicopters, cruise missiles, and drones.
This air defence system is stationary.
It is best suited to defend important stationary assets, such as key military assets, infrastructure, or cities.
It was designed and developed jointly by Raytheon (United States) and Kongsberg Defence & Aerospace (Norway).
NASAMS is operated by 13 countries and has been integrated into the U.S. National Capital Region’s air defence system since 2005.
In addition, the U.S., Norway, Finland, Spain, Netherlands, Oman, Lithuania, Indonesia, Australia, Qatar, Hungary, Ukraine, and one undisclosed country depend on NASAMS for homeland defence and the protection of critical assets.
4. Odisha declares leprosy a reportable disease
The Odisha government on Friday declared leprosy a reportable disease in the state and asked hospitals and persons dealing with diagnosis and treatment, institutions imparting medical education and providing diagnostic services to report all cases to the respective district health authorities.
Leprosy is an infectious disease and a major public health concern in the state as it leads to physical deformity and morbidity if the patient is not treated early.
The communicable disease is also associated with stigma and discrimination.
Even as India has eliminated leprosy according to the WHO criterion (less than one case per 10,000 population at the national level), it remains endemic in some states including Odisha, where prevalence is greater than one.
5. 1 km around Pong Sanctuary declared eco-sensitive zone
The Pong Dam, which uprooted around 25,000 families in 1972, is now set to impact 58 more villages as the Union Ministry of Forest, Environment, and Climate Change has announced the Draft Policy for the Pong Dam Eco-Sensitive Zone (ESZ).
A member of the assembly from Dehra (Kangra district) today drew attention to the house by initiating a discussion on the Draft Policy of ESZ for Pong Dam Wildlife Sanctuary.
In response to the issue in the house, Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu stated that the State government would review the draft policy regarding the ESZ of Pong Wildlife Sanctuary in a meeting scheduled for December 27, 2023.
He added that in the meeting, the government would advocate for the cause of the 58 villages expected to be impacted by the draft notification, aiming to reduce the ESZ area.
The Chief Minister explained that according to the rules, ESZ is to be declared around the Wildlife Sanctuary, and until its limits are determined, only a 10 km area within its radius will be considered as ESZ.
6. USECSO names Bengaluru's Kempegowda International Airport as one of the 'World's most beautiful airports'
Bengaluru's Kempegowda International Airport managed to stand out in a recent announcement from UNESCO's Prix Versailles 2023.
It has been recognized as the 'World's most beautiful airport' and was awarded the coveted 'World Special Prize for an Interior 2023.'
The world judges panel for the Prix Versailles 2023, chaired by renowned fashion designer Elie Saab, revealed the latest architectural projects to win a world title, among which Bengaluru airport is the only Indian airport to receive this esteemed recognition.
This global acknowledgment highlights the airport's commitment to exceptional design and architecture on a global scale.
7. The launch of Project PRAYAS (Promoting Regular & Assisted Migration for Youth and Skilled Professionals)
To commemorate the International Migrants Day (18 December), Secretary(CPV& OIA) Shri Muktesh Pardeshi launched Project PRAYAS (Promoting Regular & Assisted Migration for Youth and Skilled Professionals).
This International Organisation for Migration (IOM) Development Fund assisted Project envisages development of a roadmap for improved coordination between Central and State Governments to encourage sharing of best practices between States and enhanced engagement with the MEA on matters related to the international migration cycle.
The project is a joint collaboration between the IOM India and Indian Council of World Affairs (ICWA).
Project PRAYAS not only aligns with Goverment of India's prioities for the promotion of safe and orderly migration, but also aligns with Goal 10.7 of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) to facilitate orderly, safe, regular, and responsible migration and mobility of people.
The project also adheres to the objectives of Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) and the Migration Governance Framework (MiGOF).
The launch event was attended by senior officials from MEA, IOM India Office, representatives of State Recruitment Agencies, members of the Diplomatic Corps, academicians and members of the civil society.
8. White-bellied sea eagle comes cruising to the Cauvery
In an unusual sighting, the white-bellied sea eagle, an enormous raptor common to coastal habitats, was spotted in Mukkombu, Tiruchirapalli.
It is a diurnal monogamous bird of prey.
Young Sea-Eagles are brown as juveniles then slowly become to resemble adults in a patchwork manner, acquiring the complete adult plumage by their fourth year.
Distribution: They are found throughout southeast Asia.
They range north to south from southern China to Australia and Tasmania, and west to east from India to New Guinea.
They live primarily in terrestrial habitats near the ocean, especially coasts, islands, and estuaries, but also live in forested areas with access to smaller bodies of water, such as lakes, ponds, and rivers.
Most white-bellied sea eagles live at elevations around 900 m, with the highest elevation recorded at 1,700 m.
9. watsonx.ai
At the recent COP28, NASA and IBM announced that an Artificial Intelligence (AI) tool called watsonx.ai.
It would be available on the open-source AI platform Hugging Space.
At the recent COP28, NASA and IBM announced that an Artificial Intelligence (AI) tool called watsonx.ai would be available on the open-source AI platform Hugging Space.
It is built on a foundation model — it’s trained on a broad set of uncategorised data allowing the model to apply information about one situation to another.
In the case of watsonx.ai, NASA provides the datasets (in terms of satellite images instead of words,) and IBM created the foundation model to interpret them.
1. आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम
समाचार में:
योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने के लिए पालना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
पालना योजना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल में संशोधन किया गया और इसे अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले मिशन शक्ति के समर्थ उप-घटक के हिस्से के रूप में शामिल किया गया।
आंगनवाड़ी-सह-क्रेच का केंद्रीय उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल सुविधाओं की मांग को पूरा करना और महिलाओं को कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है।
कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी की अध्यक्षता में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास एवं आयुष मंत्रालय राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई की उपस्थिति में उद्घाटन सत्र से हुई।
पालना योजना:
पूर्ववर्ती राष्ट्रीय क्रेच योजना को पुनर्गठित किया गया है और इसका नाम बदलकर पालना योजना कर दिया गया है।
यह 'मिशन शक्ति' की उप-योजना 'सामर्थ्य' के अंतर्गत है।
उद्देश्य
समुदाय में कामकाजी माताओं के बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष) के लिए डे-केयर सुविधाएं प्रदान करना।
बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास (समग्र विकास) को बढ़ावा देना।
बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए माता-पिता/देखभाल करने वालों को शिक्षित और सशक्त बनाना।
लक्ष्य समूह: यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के 6 महीने से 6 साल के बच्चों पर केंद्रित है, जो महीने में कम से कम 15 दिन या साल में छह महीने के लिए कार्यरत हैं।
2. फेम इंडिया चरण II
समाचार में:
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME India चरण II) भारत में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है।
इसका परिव्यय रु. 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले 3 वर्षों के लिए 10,000 करोड़।
FAME इंडिया चरण II को 31 मार्च 2022 के बाद दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
कार्यान्वयन एजेंसी: भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय।
योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन की पेशकश करके और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दे को हल करने में मदद करेगी।
यह योजना 'FAME India I' नामक योजना का विस्तारित संस्करण है, जिसे 1 अप्रैल, 2015 को कुल रु. के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। 895 करोड़.
3. NASAMS (राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली)
समाचार में:
रूसी सेना ने कथित तौर पर खमेलनित्सकी क्षेत्र में स्टारोकोस्टिएंटिनिव हवाई क्षेत्र में नॉर्वेजियन नासाएमएस और फ्रेंच क्रोटेल-एनजी एडी सिस्टम पर हमला किया है।
यह एक मध्यम दूरी की ज़मीन आधारित वायु रक्षा प्रणाली है।
NASAMS विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज़ मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ छोटी से मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रदान करता है।
यह वायु रक्षा प्रणाली स्थिर है।
यह महत्वपूर्ण स्थिर संपत्तियों, जैसे प्रमुख सैन्य संपत्ति, बुनियादी ढांचे, या शहरों की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है।
इसे रेथियॉन (संयुक्त राज्य अमेरिका) और कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एयरोस्पेस (नॉर्वे) द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया था।
NASAMS 13 देशों द्वारा संचालित है और 2005 से इसे अमेरिकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु रक्षा प्रणाली में एकीकृत किया गया है।
इसके अलावा, अमेरिका, नॉर्वे, फिनलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, ओमान, लिथुआनिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर, हंगरी, यूक्रेन और एक अज्ञात देश मातृभूमि की रक्षा और महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा के लिए NASAMS पर निर्भर हैं।
4. ओडिशा ने कुष्ठ रोग को रिपोर्ट करने योग्य बीमारी घोषित किया
ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को राज्य में कुष्ठ रोग को रिपोर्ट करने योग्य बीमारी घोषित कर दिया और अस्पतालों और निदान और उपचार से जुड़े व्यक्तियों, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों और नैदानिक सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों को संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी मामलों की रिपोर्ट करने के लिए कहा।
कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है और राज्य में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है क्योंकि यदि रोगी का शीघ्र इलाज नहीं किया जाता है तो यह शारीरिक विकृति और रुग्णता का कारण बनता है।
संक्रामक रोग कलंक और भेदभाव से भी जुड़ा है।
भले ही भारत ने डब्ल्यूएचओ मानदंड (राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम मामले) के अनुसार कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया है, यह ओडिशा सहित कुछ राज्यों में स्थानिक बना हुआ है, जहां इसका प्रसार एक से अधिक है।
5. पोंग अभयारण्य के चारों ओर 1 किमी को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया
पोंग बांध, जिसने 1972 में लगभग 25,000 परिवारों को उजाड़ दिया था, अब 58 और गांवों को प्रभावित करने के लिए तैयार है क्योंकि केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पोंग बांध इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) के लिए मसौदा नीति की घोषणा की है।
देहरा (कांगड़ा जिला) से विधानसभा के एक सदस्य ने आज पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य के लिए ईएसजेड की मसौदा नीति पर चर्चा शुरू करके सदन का ध्यान आकर्षित किया।
सदन में इस मुद्दे के जवाब में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 27 दिसंबर, 2023 को होने वाली बैठक में पोंग वन्यजीव अभयारण्य के ईएसजेड के संबंध में मसौदा नीति की समीक्षा करेगी।
उन्होंने कहा कि बैठक में, सरकार ईएसजेड क्षेत्र को कम करने के उद्देश्य से मसौदा अधिसूचना से प्रभावित होने वाले 58 गांवों के मुद्दे की वकालत करेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमानुसार वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास ईएसजेड घोषित किया जाना है और जब तक इसकी सीमा निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक इसके दायरे का 10 किलोमीटर का क्षेत्र ही ईएसजेड माना जायेगा.
6. USECSO ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 'दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों' में से एक बताया।
बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूनेस्को की प्रिक्स वर्सेल्स 2023 की हालिया घोषणा में अलग दिखने में कामयाब रहा।
इसे 'दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे' के रूप में मान्यता दी गई है और इसे प्रतिष्ठित 'इंटीरियर 2023 के लिए विश्व विशेष पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।
प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर एली साब की अध्यक्षता में प्रिक्स वर्सेल्स 2023 के लिए विश्व न्यायाधीश पैनल ने विश्व खिताब जीतने के लिए नवीनतम वास्तुशिल्प परियोजनाओं का खुलासा किया, जिनमें से बेंगलुरु हवाई अड्डा यह सम्मानित मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है।
यह वैश्विक स्वीकृति वैश्विक स्तर पर असाधारण डिजाइन और वास्तुकला के प्रति हवाई अड्डे की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
7. प्रोजेक्ट प्रयास (युवाओं और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देना) का शुभारंभ
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस (18 दिसंबर) मनाने के लिए, सचिव (सीपीवी और ओआईए) श्री मुक्तेश परदेशी ने प्रोजेक्ट प्रयास (युवा और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायक प्रवासन को बढ़ावा देना) लॉन्च किया।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) विकास निधि सहायता प्राप्त इस परियोजना में राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन चक्र से संबंधित मामलों पर एमईए के साथ बढ़ी हुई भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक रोडमैप के विकास की परिकल्पना की गई है।
यह परियोजना IOM इंडिया और भारतीय विश्व मामलों की परिषद (ICWA) के बीच एक संयुक्त सहयोग है।
प्रोजेक्ट प्रयास न केवल सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है, बल्कि व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और जिम्मेदार प्रवासन और गतिशीलता की सुविधा के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 10.7 के साथ भी संरेखित है। लोग।
यह परियोजना सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन (जीसीएम) और प्रवासन गवर्नेंस फ्रेमवर्क (एमआईजीओएफ) के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट के उद्देश्यों का भी पालन करती है।
लॉन्च कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय, आईओएम भारत कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य भर्ती एजेंसियों के प्रतिनिधि, राजनयिक कोर के सदस्य, शिक्षाविद और नागरिक समाज के सदस्य शामिल हुए।
8. सफेद पेट वाला समुद्री चील कावेरी की ओर मंडराता हुआ आता है
एक असामान्य दृश्य में, सफेद पेट वाला समुद्री ईगल, तटीय निवासों में आम तौर पर पाया जाने वाला एक विशाल शिकारी पक्षी, मुक्कोम्बु, तिरुचिरापल्ली में देखा गया।
यह एक दैनिक एकांगी शिकारी पक्षी है।
युवा सी-ईगल बचपन में भूरे रंग के होते हैं और फिर धीरे-धीरे पैचवर्क तरीके से वयस्कों के समान दिखने लगते हैं और चौथे वर्ष तक पूर्ण वयस्क पंख प्राप्त कर लेते हैं।
वितरण: ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं।
वे उत्तर से दक्षिण तक दक्षिणी चीन से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया तक और पश्चिम से पूर्व तक भारत से न्यू गिनी तक फैले हुए हैं।
वे मुख्य रूप से समुद्र के पास स्थलीय आवासों में रहते हैं, विशेष रूप से तटों, द्वीपों और मुहल्लों में, लेकिन झीलों, तालाबों और नदियों जैसे पानी के छोटे निकायों तक पहुंच वाले वन क्षेत्रों में भी रहते हैं।
अधिकांश सफेद पेट वाले समुद्री ईगल लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, उच्चतम ऊंचाई 1,700 मीटर दर्ज की गई है।
9. watsonx.ai
हाल ही में COP28 में, NASA और IBM ने watsonx.ai नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल की घोषणा की।
यह ओपन-सोर्स एआई प्लेटफॉर्म हगिंग स्पेस पर उपलब्ध होगा।
हाल ही में COP28 में, NASA और IBM ने घोषणा की कि watsonx.ai नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल ओपन-सोर्स AI प्लेटफॉर्म हगिंग स्पेस पर उपलब्ध होगा।
यह एक फाउंडेशन मॉडल पर बनाया गया है - इसे अवर्गीकृत डेटा के व्यापक सेट पर प्रशिक्षित किया गया है, जिससे मॉडल एक स्थिति के बारे में जानकारी को दूसरी स्थिति में लागू कर सकता है।
Watsonx.ai के मामले में, NASA डेटासेट प्रदान करता है (शब्दों के बजाय उपग्रह छवियों के संदर्भ में) और IBM ने उनकी व्याख्या करने के लिए फाउंडेशन मॉडल बनाया।