1. NECP and EEFP launched by EESL
In the news:
In recent, The Energy Efficiency Services Limited (EESL) has launched two initiatives i.e. National Efficient Cooking Programme (NECP) and Energy Efficient Fans Programme (EEFP) to promote energy-efficient and eco-friendly solutions in India.
Key Points:
What is NECP?
- NECP refers to National Efficient Cooking Programme.
- Launched by: Energy Efficiency Services Limited (EESL)
- Aim: To introduce induction-based cook stoves with an aim to transform cooking practices in India
- Target: To deploy 20 Lakh Induction cook-stoves
- Benefits:
- Cost advantage: The cookstoves is budget friendly, offers a cost advantage of 25-30% over traditional cooking methods.
- It also supports Go-electric campaign in India and contributes to carbon mitigation goals.
What is EEFP?
- Launched by: Energy Efficiency Services Limited (EESL)
- Aim: To boost the market for efficient fans by installing one crore 5-star energy-efficient ceiling fans across the nation.
- Benefits:
- Low Energy Consumption: The contemporary 5-star fans consume only 28-32W, while Conventional fans typically consume 75-80W.
About Energy Efficiency Services Limited (EESL):
- The EESL operates under the Ministry of Power.
- It is a leading Energy Service Company.
- Their portfolio encompasses energy-efficient products like air conditioners, streetlights, tube lights, fans, LED bulbs, and electric vehicles.
- EESL is a joint venture (JV) of state-run power companies,.
- It is responsible for the implementation of the Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All scheme.
- It has reduced the LED bulbs prices by 75%.
2. Innovation Ecosystem in India: Challenges and Solutions
In the news:
- The progress of India in the Global Innovation Index (GII) has attributed to public and private commitment, that emphasized innovation and entrepreneurship.
- According to few reports, the Atal Tinkering Labs (ATLs) is one of the most important initiatives helping innovation in India.
- What is Atal Tinkering Labs?
- It is a part of the Atal Innovation Mission (AIM), NITI Aayog.
- It is established in schools across India.
- Aim: To nurture creativity, curiosity, and skills like design mindset, computational thinking, adaptive learning, and physical computing in young minds
- Launched in: 2016
- Major Initiatives of AIM: Atal Tinkering Labs (ATL), Atal/ Established Icubation Centre (AEIC), Atal New India Challenge (ANIC), Atal Research & Innovation for Small Enterprises (ARISE), and Atal Community Innovation Centre (AClC)
- About Global Innovation Index (GII):
- Launched by: World Intellectual Property Organization (WIPO)
- India rank: 40th rank out of 132 economies (81st in 2015)
- Most Innovative Economies in 2023: Switzerland, followed by Sweden, the United States, the United Kingdom and Singapore
3. Tripura signs MoU with Taiwanese university
In the news:
- The Tripura government will collaborate with Taiwanese University to offer quality education aligned with the latest technological innovations.
- Aim: To exchange programmes in studies and research
- Under this MoU, the students of Tripura Institute Of Technology (TIT) can study various short-term courses offered by Providence University of Taiwan.
- In addition to this, the faculty members of TIT will also able to participate in various programmes in the foreign university.
4. NMDC inaugurated Mount Celia Gold Operation
In the news:
The Secretary, Ministry of Steel, Nagendra Nath Sinha has launched a groundbreaking ceremony for the Mining operations at Mount Celia Gold Project located in Western Australia.
Key Points:
- Undertaken by: Legacy Iron Ore Limited (A subsidiary of NMDC Ltd)
- With this launch, NMDC also becomes the first Gold mine in its extensive portfolio.
- Mining contract with: Bain Global Resources
- The first ore for processing at Paddington Gold Mine (Australia) is scheduled for Cylinder Year Quarter 1 (CYQ1), 2024.
- It is also poised to become a significant contributor to gold production landscape of India.
5. Rebate of State and Central Levies and Taxes (RoSCTL) Scheme
In the news:
The Government of India is planning to extend the tenure of the Rebate of State and Central Levies and Taxes (RoSCTL) Scheme till 2025-26.
Key Points:
- Rebate of State and Central Levies and Taxes (RoSCTL) Scheme:
- Launched in: 2019
- Notified by: the Ministry of Textiles
- Implemented by: Department of Revenue, Ministry of Finance
- Aim: To reimburse all embedded Central and State taxes for exports of manufactured goods and garments
- Replaced: Rebate of State Levies (RoSL) Scheme (It provides only rebates of state taxes)
- Under the RoSCTL programme, Importer-Exporter Codes (IECs) are necessary to apply.
6. Project Kusha
In the news:
India has embarked an ambitious project named 'Project Kusha' to enhance its air defence capabilities.
Key Points:
About Project Kusha:
- It is set to provide the Indian Air Force (IAF) with a long-range air defence system.
- Deployment target: 2028-29
- Developed by: Defence Research and Development Organisation (DRDO)
- Estimated budget: Rs 21,700 crore
- Project Kusha is expected to match the Israel's renowned Iron Dome system and also potentially surpass the Israeli system capabilities.
- Key Features:
- It is a long-range surface-to-air defence system (LR-SAM).
- It is incorporated advanced long-range surveillance and fire control radars.
- Interceptor missiles: Ranges of 150 km, 200 km, and 350 km
7. Citizens Bank becomes the fifth US bank to fail in 2023
In the news:
The US government has shut down another bank, i.e. Citizen Bank, due to financial issues.
Key Points:
- Citizen Bank become the fifth US bank in 2023 to shut down due to financial crunches after Heartland Tri-State Bank, First Republic Bank, Signature Bank, , and Silicon Valley Bank.
- The government also allows the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) to take control without providing any public warning.
- On November 3, 2023, FDIC issued a statement, stated the action taken on Citizens Bank.
- The shutdown started on March 10, 2023 with First–Citizens Bank going down-under.
About FDIC:
- It is an independent agency of the United States government.
- It protects bank depositors against the loss of their insured deposits.
- Deposits are insured up to at least $250,000 per depositor.
8. COLORS and WCD Ministry collaborated to bring societal change
In the news:
- The entertainment channel COLORS has joined hands with the Ministry of Women and Child Development (WCD) to support the Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP) initiative to bring societal change.
- Aim: To raise awareness around girl child abandonment through their latest show Doree
- The television is a medium, which plays a huge role in holding a mirror to society and led to many women becoming agents of change.
- The channel (COLORS) will also raise awareness of our Child Helpline Number 1098 amongst viewers.
- About Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP):
- Launch year: 2015
- Target clusters: Uttar Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab, Bihar and Delhi
- Joint initiative of: MoWCD, MoHFW and MoE
9. Women’s Asian Champions Trophy title 2023
In the news:
- In Hockey, the Indian women’s team has won the Women’s Asian Champions Trophy title 2023, dethorned Japan, in Ranchi, Jharkhand.
- Earlier, India won the first Asian Champions Trophy title in 2016 in Singapore, while Japan bagged the crown twice, in 2013 and 2021.
- Asian Games champions China beat South Korea by 2-1 to secure the third place.
- Hockey India announced 3 lakh rupees to each player, and 1.50 lakh rupees each for support staff.
- The Player of the Tournament: Jharkhand’s Salima Tete
10. Prime Minister Modi Extends Free Ration Scheme for 5 More Years
In the news:
Prime Minister Narendra Modi has extended the extension of the PM Garib Kalyan Ann Yojna (PMGKAY) scheme for the next five years.
Key Points:
- Under this scheme, the government aims to provide free foodgrains to over 80 crore poor people, for the next five years.
- The scheme is expected to cost Rs 2 lakh crore annually in subsidies.
- PM Garib Kalyan Ann Yojna (PMGKAY) scheme:
- Nodal Ministry: Ministry of Finance
- Under this scheme, the government is providing each person who is covered under the National Food Security Act 2013 with an additional 5 kg grains (wheat or rice) for free.
- Initially, the scheme was launched for a three month period (April -June 2020), covering 80 crore ration cardholders.
- Later it was extended till November 2020.
1. ईईएसएल द्वारा एनईसीपी और ईईएफपी लॉन्च किया गया
समाचार में:
हाल ही में, द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने भारत में ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देने के लिए दो पहल यानी राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम (एनईसीपी) और ऊर्जा कुशल प्रशंसक कार्यक्रम (ईईएफपी) शुरू की है।
प्रमुख बिंदु:
एनईसीपी क्या है?
- एनईसीपी का तात्पर्य राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम से है।
- लॉन्च किया गया: एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)
- उद्देश्य: भारत में खाना पकाने की प्रथाओं को बदलने के उद्देश्य से इंडक्शन-आधारित कुक स्टोव पेश करना
- लक्ष्य: 20 लाख इंडक्शन कुक-स्टोव तैनात करना
- फ़ायदे:
- लागत लाभ: कुकस्टोव बजट के अनुकूल है, पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों की तुलना में 25-30% का लागत लाभ प्रदान करता है।
- यह भारत में गो-इलेक्ट्रिक अभियान का भी समर्थन करता है और कार्बन शमन लक्ष्यों में योगदान देता है।
ईईएफपी क्या है?
- लॉन्च किया गया: एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)
- उद्देश्य: देश भर में एक करोड़ 5-स्टार ऊर्जा-कुशल छत पंखे स्थापित करके कुशल पंखों के बाजार को बढ़ावा देना।
- फ़ायदे:
- कम ऊर्जा खपत: समकालीन 5-स्टार पंखे केवल 28-32W की खपत करते हैं, जबकि पारंपरिक पंखे आमतौर पर 75-80W की खपत करते हैं।
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के बारे में:
- ईईएसएल विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- यह एक अग्रणी ऊर्जा सेवा कंपनी है।
- उनके पोर्टफोलियो में एयर कंडीशनर, स्ट्रीटलाइट्स, ट्यूबलाइट्स, पंखे, एलईडी बल्ब और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे ऊर्जा-कुशल उत्पाद शामिल हैं।
- ईईएसएल सरकारी बिजली कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है।
- यह सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
- इसने एलईडी बल्बों की कीमतों में 75% की कमी की है।
2. भारत में नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र: चुनौतियाँ और समाधान
समाचार में:
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में भारत की प्रगति का श्रेय सार्वजनिक और निजी प्रतिबद्धता को दिया गया है, जिसमें नवाचार और उद्यमिता पर जोर दिया गया है।
- कुछ रिपोर्टों के अनुसार, अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) भारत में नवाचार में मदद करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है।
- अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है?
- यह अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग का एक हिस्सा है।
- यह पूरे भारत के स्कूलों में स्थापित है।
- उद्देश्य: युवा दिमाग में रचनात्मकता, जिज्ञासा और डिजाइन मानसिकता, कम्प्यूटेशनल सोच, अनुकूली शिक्षा और भौतिक कंप्यूटिंग जैसे कौशल का पोषण करना
- लॉन्च किया गया: 2016
- एआईएम की प्रमुख पहल: अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल), अटल/स्थापित इक्यूबेशन सेंटर (एईआईसी), अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी), अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज (एआरआईएसई), और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (एसीएलसी)
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के बारे में:
- लॉन्च किया गया: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)
- भारत रैंक: 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वीं रैंक (2015 में 81वीं)
- 2023 में सर्वाधिक नवोन्वेषी अर्थव्यवस्थाएँ: स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर
3. त्रिपुरा ने ताइवानी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
समाचार में:
- त्रिपुरा सरकार नवीनतम तकनीकी नवाचारों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ताइवानी विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करेगी।
- उद्देश्य: अध्ययन और अनुसंधान में कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करना
- इस समझौता ज्ञापन के तहत, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (टीआईटी) के छात्र ताइवान के प्रोविडेंस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं।
- इसके अलावा टीआईटी के संकाय सदस्य विदेशी विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग ले सकेंगे।
4. एनएमडीसी ने माउंट सेलिया गोल्ड ऑपरेशन का उद्घाटन किया
समाचार में:
इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट में खनन कार्यों के लिए एक शिलान्यास समारोह शुरू किया है।
प्रमुख बिंदु:
- द्वारा लिया गया: लिगेसी आयरन ओर लिमिटेड (एनएमडीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)
- इस लॉन्च के साथ, एनएमडीसी अपने व्यापक पोर्टफोलियो में पहली सोने की खान भी बन गई है।
- खनन अनुबंध: बेन ग्लोबल रिसोर्सेज के साथ
- पैडिंगटन गोल्ड माइन (ऑस्ट्रेलिया) में प्रसंस्करण के लिए पहला अयस्क सिलेंडर वर्ष तिमाही 1 (CYQ1), 2024 के लिए निर्धारित है।
- यह भारत के स्वर्ण उत्पादन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनने की ओर भी अग्रसर है।
5. राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना
समाचार में:
भारत सरकार राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना का कार्यकाल 2025-26 तक बढ़ाने की योजना बना रही है।
प्रमुख बिंदु:
- राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना:
- लॉन्च किया गया: 2019
- द्वारा अधिसूचित: कपड़ा मंत्रालय
- कार्यान्वयन: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
- उद्देश्य: विनिर्मित वस्तुओं और कपड़ों के निर्यात के लिए सभी अंतर्निहित केंद्रीय और राज्य करों की प्रतिपूर्ति करना
- प्रतिस्थापित: राज्य शुल्कों में छूट (आरओएसएल) योजना (यह केवल राज्य करों में छूट प्रदान करती है)
- RoSCTL कार्यक्रम के तहत, आयातक-निर्यातक कोड (IECs) लागू करना आवश्यक है।
6. प्रोजेक्ट कुशा
समाचार में:
भारत ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 'प्रोजेक्ट कुशा' नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।
प्रमुख बिंदु:
प्रोजेक्ट कुशा के बारे में:
- यह भारतीय वायु सेना (IAF) को लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए तैयार है।
- परिनियोजन लक्ष्य: 2028-29
- द्वारा विकसित: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)
- अनुमानित बजट: 21,700 करोड़ रुपये
- उम्मीद है कि प्रोजेक्ट कुशा इजरायल की प्रसिद्ध आयरन डोम प्रणाली से मेल खाएगा और संभावित रूप से इजरायली प्रणाली की क्षमताओं से भी आगे निकल जाएगा।
- प्रमुख विशेषताऐं:
- यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली (LR-SAM) है।
- इसमें उन्नत लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार शामिल हैं।
- इंटरसेप्टर मिसाइलें: 150 किमी, 200 किमी और 350 किमी की रेंज
7. सिटीजन्स बैंक 2023 में विफल होने वाला पांचवां अमेरिकी बैंक बन गया
समाचार में:
अमेरिकी सरकार ने वित्तीय समस्याओं के कारण एक और बैंक यानी सिटीजन बैंक को बंद कर दिया है।
प्रमुख बिंदु:
- हार्टलैंड ट्राई-स्टेट बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, सिग्नेचर बैंक, और सिलिकॉन वैली बैंक के बाद वित्तीय संकट के कारण 2023 में बंद होने वाला सिटीजन बैंक पांचवां अमेरिकी बैंक बन गया।
- सरकार फ़ेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (FDIC) को बिना कोई सार्वजनिक चेतावनी दिए नियंत्रण लेने की भी अनुमति देती है।
- 3 नवंबर, 2023 को FDIC ने एक बयान जारी कर सिटीजन्स बैंक पर की गई कार्रवाई के बारे में बताया।
- शटडाउन 10 मार्च, 2023 को फर्स्ट-सिटीजन्स बैंक के बंद होने के साथ शुरू हुआ।
एफडीआईसी के बारे में:
- यह संयुक्त राज्य सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है।
- यह बैंक जमाकर्ताओं को उनकी बीमाकृत जमा राशि के नुकसान से बचाता है।
- प्रति जमाकर्ता कम से कम $250,000 तक की जमा राशि का बीमा किया जाता है।
8. कलर्स और डब्ल्यूसीडी मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सहयोग किया
समाचार में:
- मनोरंजन चैनल कलर्स ने सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) पहल का समर्थन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) के साथ हाथ मिलाया है।
- उद्देश्य: अपने नवीनतम शो डोरे के माध्यम से बालिका परित्याग के बारे में जागरूकता बढ़ाना
- टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है, जो समाज को आईना दिखाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और इससे कई महिलाएं बदलाव की वाहक बनी हैं।
- चैनल (कलर्स) दर्शकों के बीच हमारे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी जागरूकता बढ़ाएगा।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) के बारे में:
- लॉन्च वर्ष: 2015
- लक्षित समूह: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली
- संयुक्त पहल: MoWCD, MoHFW और MoE
9. महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब 2023
समाचार में:
- हॉकी में, भारतीय महिला टीम ने झारखंड के रांची में जापान को पछाड़कर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है।
- इससे पहले, भारत ने 2016 में सिंगापुर में पहला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता था, जबकि जापान ने 2013 और 2021 में दो बार ताज हासिल किया था।
- एशियाई खेलों के चैंपियन चीन ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
- हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ को 1.50 लाख रुपये देने की घोषणा की।
- टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: झारखंड की सलीमा टेटे
10. प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त राशन योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया
समाचार में:
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) योजना का विस्तार अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
प्रमुख बिंदु:
- इस योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों तक 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
- इस योजना पर सालाना 2 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च होने की उम्मीद है।
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) योजना:
- नोडल मंत्रालय: वित्त मंत्रालय
- इस योजना के तहत, सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त अनाज (गेहूं या चावल) मुफ्त में प्रदान कर रही है।
- प्रारंभ में, यह योजना तीन महीने की अवधि (अप्रैल-जून 2020) के लिए शुरू की गई थी, जिसमें 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को शामिल किया गया था।
- बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया