1. MH-60 Romeo Helicopter

The Indian Navy recently achieved a unique feat after an MH-60 ‘Romeo’ multi-mission helicopter landed on the indigenously-built aircraft carrier INS Vikrant.

About MH-60 Romeo  Helicopter:

• It is the world’s most advanced maritime helicopter and is the most capable naval helicopter available today designed to operate from frigates, destroyers, cruisers and aircraft carriers.
• It is manufactured by US defence major Lockheed Martin.
• It is an all-weather helicopter designed to support multiple missions with state-of-the-art avionics and sensors.
• Main missions of the MH-60R Seahawk are Anti-Submarine Warfare (ASW) and Anti-Surface Warfare (ASuW).
• This helicopter can detect and track submarines and surface ships and attack with torpedoes and missiles.
• Secondary missions are search and rescue, combat search and rescue, vertical replenishment, medical evacuation and insertion and extraction of special forces.

Features:

• This helicopter is operated by a crew of 4 in anti-submarine warfare role and crew of 5 in anti-surface warfare role. It can also accommodate additional passengers.
• It carries advanced airborne active sonar, multi-mode search radar and nose-mounted forward-looking infrared (FLIR) turret.
• The helicopter has an integrated self-defense system.

Maximum Speed: 267 km/h

Range: 454 km

2. What are Small Finance Banks (SFBs)?

The Reserve Bank of India (RBI)-appointed director, recently resigned from the board of Ujjivan Small Finance Bank (SFB).

About Small Finance Banks (SFBs):

• SFBs are specialized banks that are licensed by RBI to provide financial services and products to low-income individuals and underserved communities, including microfinance and micro-enterprise services, as well as other basic banking services.

Aim:

• To provide financial inclusion to these segments of the population who are often excluded from the traditional banking system.
• SFBs help them to have access to financial products such as small loans, savings, insurance, and other basic banking services.
• SFBs are registered as public limited companies under the Companies Act, 2013 and governed by Banking Regulations Act, 1949; RBI Act, 1934 and other relevant Statutes and Directives from time to time.

The guidelines for SFBS were introduced in 2014 by RBI. RBI Guidelines on SFBs in India are:

• SFBs are granted the scheduled bank status after being operational and are deemed suitable under section 42 of the RBI Act,1934.
• SFBs are required to primarily focus on providing access to financial services to the unbanked and underbanked segments of the population.
• They are required to maintain a minimum Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) of 15%.
• They are required to extend 75% of their Adjusted Net Bank Credit to Priority Sector Lending.
• SFBs are required to open at least 25% of their total branches in unbanked rural areas.
• The minimum paid-up voting equity capital for small finance banks shall be Rs.200 crore.
• SFBs are required to maintain at least 50% of their loan portfolio as microfinance and advances of up to Rs. 25,00,000.
• SFBs are required to comply with various prudential norms and regulations related to income recognition, asset classification, and provisioning.
• SFBs are encouraged to adopt technology to improve their operational efficiency and reach the target segments.

3. Grain Storage Plan

Recently, the Union Cabinet approved forming and empowering an Inter-Ministerial Committee (IMC) to create the world’s largest grain storage plan in the cooperative sector.

About Grain Storage Plan:

• In order to ensure time-bound and uniform implementation of the Plan in a professional manner, the Ministry of Cooperation will implement a pilot project in at least 10 selected districts.
• The Pilot would provide valuable insights into various regional requirements of the project, learnings from which will be suitably incorporated for country-wide implementation of the Plan.
• An inter-ministerial committee (IMC) will be formed under the chairmanship of the Minister of Cooperation, with ministers of Agriculture and Farmer's Welfare, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Food Processing Industries, and secretaries as members “to modify guidelines/ implementation methodologies of schemes of the respective ministries as and when the need arises”.
• Aim: To address the shortage of agricultural storage infrastructure in the country by facilitating the establishment of godowns at the level of primary agricultural credit societies (PACS) and also enables PACS to undertake various other activities.

4. Lightweight and portable payment system

The Reserve Bank of India (RBI) is developing a lightweight and portable payment system designed to operate during catastrophic events.

About Lightweight and portable payment system:

• The RBI has conceptualized this system which it is calling a bunker which is an equivalent of digital payments that can be operated from anywhere by a bare minimum staff in exigencies such as natural calamities or war.
• It is expected to operate on minimalistic hardware and software and would be made active only on a need basis.
• The infrastructure for this system will be independent of the technologies that underlie the existing systems of payments such as UPI, NEFT, and RTGS.
• The system is expected to process transactions that are critical to ensure the stability of the economy, including government and market-related transactions.
• The existing conventional payment systems such as RTGS, NEFT, and UPI are designed to handle large volumes of transactions while ensuring sustained availability.
• As a result, they are dependent on complex wired networks backed by advanced IT infrastructure.

What is NEFT?

• The National Electronic Funds Transfer is an electronic method of transferring money online.
• It enables transferring funds from the account maintained with any bank to any other bank branch, provided the transaction is attempted between the banks that participate in the NEFT payment system.
• The payments made via NEFT are processed and settled half hourly batches and transactions can be performed 24*7.

Minimum Transfer Value: Rs. 1

Maximum transfer value: No limit

• Money transfer made through NEFT does not require any additional transaction costs.

What is RTGS?

• It stands for Real-time Gross Settlement, which is a payment mode where the money is transferred from one bank account to the other in real time, without any delay.
• It is mostly used for transactions of high value.
• When using the banking method, RTGS is the fastest possible way to transfer money.
• Transactions made through RTGS are processed on a one-to-one basis and transactions can be performed 24×7.

Minimum Transfer Value: 2 lakh

Maximum transfer value: No upper limit is there, but can vary between banks.

5. CITIIS 2.0 Program

Recently, the Union Cabinet chaired by the Indian Prime Minister has approved the City Investments to Innovate, Integrate and Sustain 2.0 (CITIIS 2.0) programme.

About CITIIS 2.0 Program:

• It is a program conceived by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) in partnership with the French Development Agency (AFD), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), the European Union (EU), and National Institute of Urban Affairs (NIUA).
• The program will run for four years, i.e., from 2023 to 2027.

Objective:

• The program envisages supporting competitively selected projects promoting a circular economy with a focus on integrated waste management at the city level, climate-oriented reform actions at the State level, and institutional strengthening and knowledge dissemination at the National level.

Funding:

• The funding for this program would include a loan from AFD and KfW and a technical assistance grant of Rs.106 cr. from the EU.
• It has three major components:

Component 1:  

• Financial and technical support for developing projects focused on building climate resilience, adaptation and mitigation in up to 18 smart cities through a selection of competitively selected projects promoting a circular economy with a focus on integrated waste management.

Component 2:  

• All States and UTs will be eligible for support on-demand basis.
• The States will be provided support to (a) set up/strengthen their existing State climate centres / Climate cells / equivalents (b) create State and city-level Climate Data Observatories (c) facilitate climate-data-driven planning, develop climate action plans and (d) build capacities of municipal functionaries. To achieve these objectives, the PMU at NIUA will coordinate the provision of technical assistance and strategic support to State Governments.

Component 3:  

• Interventions at all three levels; Centre, State and City to further climate governance in urban India through institutional strengthening, knowledge dissemination, partnerships, building capacity, research and development to support scale-up across all States and Cities.

1. एमएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टर

भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक MH-60 'रोमियो' मल्टी-मिशन हेलीकॉप्टर के स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर उतरने के बाद एक अनूठी उपलब्धि हासिल की।

एमएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में:

• यह दुनिया का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर है और आज उपलब्ध सबसे सक्षम नौसैनिक हेलीकॉप्टर है जिसे फ्रिगेट, विध्वंसक, क्रूजर और विमान वाहक से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• यह अमेरिकी रक्षा प्रमुख लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित है।
• यह हर मौसम में चलने वाला हेलीकॉप्टर है जिसे अत्याधुनिक वैमानिकी और सेंसर के साथ कई मिशनों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• MH-60R Seahawk के मुख्य मिशन एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) और एंटी-सरफेस वारफेयर (ASuW) हैं।
• यह हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और सतह के जहाजों का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है और टॉरपीडो और मिसाइलों से हमला कर सकता है।
• माध्यमिक मिशन खोज और बचाव, युद्ध खोज और बचाव, ऊर्ध्वाधर पुनःपूर्ति, चिकित्सा निकासी और सम्मिलन और विशेष बलों की निकासी हैं।

विशेषताएँ:

• यह हेलीकॉप्टर पनडुब्बी रोधी युद्धक भूमिका में 4 के चालक दल द्वारा संचालित होता है और 5 के चालक दल सतह रोधी युद्धक भूमिका में होता है। यह अतिरिक्त यात्रियों को भी समायोजित कर सकता है।
• यह उन्नत एयरबोर्न सक्रिय सोनार, मल्टी-मोड सर्च रडार और नाक पर लगे फॉरवर्ड-लुकिंग इन्फ्रारेड (FLIR) बुर्ज को वहन करता है।
• हेलीकॉप्टर में एक एकीकृत आत्मरक्षा प्रणाली है।

अधिकतम गति: 267 किमी/घंटा

रेंज: 454 किमी

2. लघु वित्त बैंक (एसएफबी) क्या हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियुक्त निदेशक, ने हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के बारे में:

• SFB विशिष्ट बैंक हैं जिन्हें कम आय वाले व्यक्तियों और कम सेवा वाले समुदायों को वित्तीय सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए RBI द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें माइक्रोफाइनेंस और माइक्रो-एंटरप्राइज़ सेवाओं के साथ-साथ अन्य बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ भी शामिल हैं।

उद्देश्य:

• आबादी के इन वर्गों को वित्तीय समावेशन प्रदान करने के लिए जिन्हें अक्सर पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रखा जाता है।
• एसएफबी उन्हें छोटे ऋण, बचत, बीमा और अन्य बुनियादी बैंकिंग सेवाओं जैसे वित्तीय उत्पादों तक पहुंच बनाने में मदद करते हैं।
• एसएफबी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा शासित हैं; आरबीआई अधिनियम, 1934 और समय-समय पर अन्य प्रासंगिक क़ानून और निर्देश।
• SFBS के लिए दिशानिर्देश 2014 में RBI द्वारा पेश किए गए थे। भारत में एसएफबी पर आरबीआई के दिशानिर्देश हैं:
• एसएफबी को परिचालन के बाद अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाता है और आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत उपयुक्त माना जाता है।
• एसएफबी को मुख्य रूप से आबादी के अनबैंक्ड और अंडरबैंक्ड सेगमेंट को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
• उन्हें 15% के जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) के लिए न्यूनतम पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है।
• उन्हें अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने की आवश्यकता है।
• लघु वित्त बैंकों को अपनी कुल शाखाओं का कम से कम 25% बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना आवश्यक है।
• लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी रु. 200 करोड़ होगी।
• एसएफबी को अपने ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 50% माइक्रोफाइनेंस और रुपये तक के अग्रिम के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। 25,00,000।
• एसएफबी को आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंडों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है।
• एसएफबी को अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने और लक्षित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. अनाज भंडारण योजना

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी दी।

अनाज भंडारण योजना के बारे में:

• व्यावसायिक तरीके से योजना का समयबद्ध और समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू करेगा।
• पायलट परियोजना की विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जिससे सीख को योजना के देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।
• सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) का गठन किया जाएगा, जिसमें कृषि और किसान कल्याण, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री और सदस्य "दिशानिर्देशों/कार्यान्वयन को संशोधित करने के लिए" होंगे। जरूरत पड़ने पर संबंधित मंत्रालयों की योजनाओं की कार्यप्रणाली ”।

उद्देश्य:

• प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के स्तर पर गोदामों की स्थापना की सुविधा के द्वारा देश में कृषि भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना और PACS को विभिन्न अन्य गतिविधियों को करने में सक्षम बनाना।

4. हल्के और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक हल्की और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली विकसित कर रहा है जिसे आपदाजनक घटनाओं के दौरान संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हल्के और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली के बारे में:

• आरबीआई ने इस प्रणाली की अवधारणा की है जिसे वह एक बंकर कह रहा है जो डिजिटल भुगतान के बराबर है जिसे प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध जैसी अनिवार्यताओं में न्यूनतम कर्मचारियों द्वारा कहीं से भी संचालित किया जा सकता है।
• इसके मिनिमलिस्टिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करने की उम्मीद है और इसे केवल जरूरत के आधार पर सक्रिय किया जाएगा।
• इस प्रणाली के लिए बुनियादी ढांचा उन तकनीकों से स्वतंत्र होगा जो भुगतान की मौजूदा प्रणालियों जैसे यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस को रेखांकित करती हैं।
• सरकार और बाजार से संबंधित लेनदेन सहित अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली की अपेक्षा की जाती है।
• आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई जैसी मौजूदा पारंपरिक भुगतान प्रणालियां निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बड़ी मात्रा में लेनदेन को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
• नतीजतन, वे उन्नत आईटी अवसंरचना द्वारा समर्थित जटिल वायर्ड नेटवर्क पर निर्भर हैं।

एनईएफटी क्या है?

• नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है।
• यह किसी भी बैंक के साथ रखे गए खाते से किसी अन्य बैंक शाखा में धनराशि स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है, बशर्ते एनईएफटी भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले बैंकों के बीच लेनदेन का प्रयास किया गया हो।
• एनईएफटी के माध्यम से किए गए भुगतानों को संसाधित किया जाता है और आधे घंटे के बैचों में निपटाया जाता है और लेनदेन 24*7 किया जा सकता है।

न्यूनतम अंतरण मूल्य: रुपये। 1

अधिकतम हस्तांतरण मूल्य:

• कोई सीमा नहीं
• एनईएफटी के माध्यम से किए गए धन हस्तांतरण के लिए किसी अतिरिक्त लेनदेन लागत की आवश्यकता नहीं होती है।

आरटीजीएस क्या है?

• यह रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए खड़ा है, जो एक भुगतान मोड है जहां पैसा बिना किसी देरी के वास्तविक समय में एक बैंक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित किया जाता है।
• यह ज्यादातर उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए उपयोग किया जाता है।
• बैंकिंग पद्धति का उपयोग करते समय, RTGS पैसे ट्रांसफर करने का सबसे तेज़ संभव तरीका है।
• आरटीजीएस के माध्यम से किए गए लेनदेन को एक-से-एक आधार पर संसाधित किया जाता है और लेनदेन 24*7 किया जा सकता है।

न्यूनतम स्थानांतरण मूल्य: 2 लाख

अधिकतम हस्तांतरण मूल्य: कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन बैंकों के बीच भिन्न हो सकती है।

5. सिटीज 2.0 कार्यक्रम

हाल ही में, भारतीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 (CITIIS 2.0) कार्यक्रम को मंजूरी दी है।

सिटीज 2.0 कार्यक्रम के बारे में:

• यह फ्रांसीसी विकास एजेंसी (AFD), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), यूरोपीय संघ (EU), और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (NIUA) के साथ साझेदारी में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा परिकल्पित एक कार्यक्रम है। .
• यह कार्यक्रम चार साल यानी 2023 से 2027 तक चलेगा।

उद्देश्य:

• कार्यक्रम में शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु-उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है।

अनुदान:

• इस कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण में AFD और KfW से ऋण और 106 करोड़ रुपये का तकनीकी सहायता अनुदान शामिल होगा। यूरोपीय संघ से।

इसके तीन प्रमुख घटक हैं:

घटक 1:

• एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं के चयन के माध्यम से 18 स्मार्ट शहरों तक जलवायु लचीलापन, अनुकूलन और शमन के निर्माण पर केंद्रित परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता।

घटक 2:

• सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मांग के आधार पर समर्थन के पात्र होंगे।
• राज्यों को (ए) अपने मौजूदा राज्य जलवायु केंद्रों/जलवायु प्रकोष्ठों/समकक्षों की स्थापना/मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी (बी) राज्य और शहर-स्तरीय जलवायु डेटा वेधशालाओं का निर्माण (सी) जलवायु-डेटा-संचालित योजना की सुविधा, जलवायु कार्रवाई विकसित करना योजनाएं और (डी) नगरपालिका पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एनआईयूए में पीएमयू राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और सामरिक सहायता के प्रावधान का समन्वय करेगा।

घटक 3:

• तीनों स्तरों पर हस्तक्षेप; केंद्र, राज्य और शहर संस्थागत सुदृढ़ीकरण, ज्ञान प्रसार, साझेदारी, निर्माण क्षमता, अनुसंधान और विकास के माध्यम से सभी राज्यों और शहरों में स्केल-अप का समर्थन करने के लिए शहरी भारत में जलवायु शासन को आगे बढ़ाएंगे।