1. Key Facts about Yamuna River

The Delhi government recently issued a flood warning as Haryana released more than one lakh cusecs of water into the Yamuna river from the Hathnikund barrage.

About Yamuna River:

• Yamuna River (also known as Jumna), is the major tributary of the Ganges River.
• Origin: It rises in the high Himalaya, in the Yamunotri Glacier, at the height of 4,421 meters.
• Course:

• The 1,376 km long Yamuna flows solely through India, crossing three states: Uttarakhand, Uttar Pradesh and Haryana.
• After rising in the high Himalayas, it flows in a southerly direction swiftly through the Himalayan foothills and, exiting Uttarakhand, onto the Indo-Gangetic Plain, along the border between Uttar Pradesh and Haryana state to the west. The Eastern and Western Yamuna canals are fed from the river at that point.
• The Yamuna then passes Delhi, where it feeds the Agra Canal.
• South of Delhi, and now wholly within Uttar Pradesh, it turns south-eastward.
• Near Prayag Raj (Allahabad), after a course of about 855 miles (1,376 km), the Yamuna joins the Ganges (Ganga) River. The confluence of the two rivers is an especially sacred place to Hindus and is the site of annual festivals as well as the Kumbh Mela, which is held every 12 years.

Tributaries:

• Near Dehradun, the capital city of Uttarakhand, the Yamuna is joined by its biggest tributary, the Tons River.
• The Chambal River is Yamuna’s biggest tributary on the right.
• Other important tributaries of the Yamuna include the Hindon, Sarda and Giri river on the right and Betwa and Sindh on the left.

2. What are Quadcopters?

Security forces in Manipur found the Meitei and Kuki factions using quadcopters to track and target their opponents in certain areas of the state.

About Quadcopters:

• It is an unmanned aerial vehicle (UAV) or drone with four rotors, each with a motor and propeller.
• A quadcopter can be manually controlled or can be autonomous.
• It's also called a quadrotor helicopter or quadrotor.
• It belongs to a more general class of aerial vehicles called multicopter or multirotor.
• Principle:

• The main principle behind the flight of a quadcopter is Newton's Third Law of motion, which states that for every action there's an equal and opposite reaction.
• A quadcopter's propellers push air downwards. This causes an opposite reaction called thrust that pushes the quadcopter upwards against gravity.
• Air movement comes from Bernoulli's Principle, with larger propeller blades and faster rotation creating more thrust.
• When the propellers rotate (for example clockwise), the quadcopter will tend to rotate anti-clockwise. Rotational force is called torque. Helicopters solve this by using a tail rotor.
• Quadcopters solve this by driving two diagonal propellers clockwise and the other two anti-clockwise. Thus, torque from one pair cancel that of the other.
• When each diagonal pair of propellers rotate in opposite directions, their thrusts will be in opposite directions. The quadcopter will not be able to lift up or fly.
• This is solved by having the blades of each diagonal pair of propellers shaped as mirror images of the other pair. Effectively, all propellers will push air downwards regardless of the direction of rotation.

Applications:

• They provide stable flight performance, making them ideal for surveillance and aerial photography.
• Quadcopters, after being airborne, have the ability to hover in place, whereas fixed-wing aerial drones have to be on the move constantly.
• Other application areas include delivery, land surveys, crop assessment, weather broadcasting, and more.

3. Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority

The Delhi High Court recently upheld an order by the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Authority (PPVFRA), revoking the intellectual property protection granted to PepsiCo India Holdings Pvt. Ltd with respect to a potato variety developed by it.

About Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority:

• It is a Statutory body created by an act of Parliament.
• It works under the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

Formation:

• In order to provide for the establishment of an effective system for the protection of plant varieties, the rights of farmers and plant breeders and to encourage the development of new varieties of plants, the of India enacted “The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (PPV&FR) Act, 2001” adopting sui generis system.
• The legislation recognizes the contributions of both commercial plant breeders and farmers in plant breeding activity and also provides to implement TRIPs in a way that supports the specific socio-economic interests of all the stakeholders including private, public sectors and research institutions, as well as resource-constrained farmers.
• To implement the provisions of the Act, the established the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority on 11 November, 2005.

Structure:

• The Chairperson is the Chief Executive of the Authority.
• Besides the Chairperson, the Authority has 15 members, as notified by the Government of India (GOI).
• Eight of them are ex-officio members representing various Departments/ Ministries, three from SAUs and the State Governments, one representative each for farmers, tribal organization, seed industry and women organization associated with agricultural activities are nominated by the Central Government.
• The Registrar General is the ex-officio Member Secretary of the Authority.

General Functions of the Authority:

• Registration of new plant varieties, essentially derived varieties (EDV), extant varieties;
• Developing DUS (Distinctiveness, Uniformity and Stability) test guidelines for new plant species;
• Developing characterization and documentation of varieties registered;
• Compulsory cataloguing facilities for all variety of plants;
• Documentation, indexing and cataloguing of farmers' varieties;
• Recognizing and rewarding farmers, community of farmers, particularly tribal and rural community engaged in conservation and improvement;
• Preservation of plant genetic resources of economic plants and their wild relatives;
• Maintenance of the National Register of Plant Varieties and
• Maintenance of National Gene Bank.

4. What are cluster bombs?

Recently, the decision by the United States to supply Ukraine with cluster bombs has caused concern among key US allies.

About Cluster bombs:

• A cluster bomb is a type of weapon that is designed to disperse smaller bombs over a large area.
• They are also known as cluster munitions, with the smaller bombs referred to as submunitions or bomblets.
• They can be dropped from air or fired from ground/sea, dispersing dozens or hundreds of bomblets across a large area.
• These explosions pose a grave threat to anyone in the vicinity, causing death or severe injuries.
• Some bomblets fail to detonate immediately, leaving behind unexploded ordnance that can harm or kill people for years to come
• The use of cluster bombs has been widely condemned internationally.
• Over 100 countries have ratified the Convention on Cluster Munitions.

Key Facts about Convention on Cluster Munitions

• It was adopted in Dublin on 30 May 2008 and opened for signature in Oslo on 3 December the same year.
• It prohibits all use, stockpiling, production and transfer of cluster munitions.
• Separate articles in the Convention concern destruction of stockpiles, clearance of contaminated areas, assistance to victims, submission of transparency reports, and adoption of domestic legislation.
• The Convention became binding international law when it entered into force on 1 August 2010.
• Till date a total of 123 States have joined the Convention – 111 States Parties and 12 Signatories.
• India is not a signatory to this convention.

5. Performance Grading Index for Districts (PGI-D)

Recently, the Department of School Education and Literacy (DoSE&L), Ministry of Education released the Performance Grading Index for Districts (PGI-D) combined report for 2020-21 & 2021-22.

About Performance Grading Index for Districts (PGI-D):

• It assesses the performance of school education system at the district level by creating an index for comprehensive analysis.
• Based on the success of State PGI, 83-indicator based PGI for District (PGI-D) has been designed to grade the performance of all districts in school education.
• The data is filled by districts through online portal.
• It is expected to help the state education departments to identify gaps at the district level and improve their performance in a decentralized manner.
• The indicator-wise PGI score shows the areas where a district needs to improve.
• PGI-D report for 2018-19 and 2019-20 has been released so far, the current one is combined report for 2020-21 & 2021-22.
• The PGI-D structure comprises of total weightage of 600 points across 83 indicators, which are grouped under 6 categories, Outcomes, Effective Classroom Transaction, Infrastructure Facilities & Student’s Entitlements, School Safety & Child Protection, Digital Learning and Governance Process.
• These categories are further divided into 12 domains.
• PGI-D grades the districts into ten grades viz., Highest achievable Grade is Daksh, which is for Districts scoring more than 90% of the total points in that category or overall.
• The lowest grade in PGI-D is called Akanshi-3 which is for scores upto10% of the total points. Ultimate objective of PGI-D is to help the districts to priorities areas for intervention in school education and thus improve to reach the highest grade.

1. यमुना नदी के बारे में मुख्य तथ्य

दिल्ली सरकार ने हाल ही में बाढ़ की चेतावनी जारी की थी क्योंकि हरियाणा ने हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा था।

यमुना नदी के बारे में:

• यमुना नदी (जिसे जुमना के नाम से भी जाना जाता है), गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है।
• उत्पत्ति: यह उच्च हिमालय में, यमुनोत्री ग्लेशियर में, 4,421 मीटर की ऊंचाई पर उगता है।
• गमन:

• 1,376 किलोमीटर लंबी यमुना तीन राज्यों: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को पार करते हुए पूरी तरह से भारत के माध्यम से बहती है।
• उच्च हिमालय में उगने के बाद, यह हिमालय की तलहटी के माध्यम से तेजी से दक्षिण दिशा में बहती है और उत्तराखंड से बाहर, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के बीच की सीमा के साथ भारत-गंगा के मैदान पर बहती है। पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरों को उस बिंदु पर नदी से खिलाया जाता है।
• यमुना फिर दिल्ली से गुजरती है, जहां यह आगरा नहर को खिलाती है।
• दिल्ली के दक्षिण में, और अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के भीतर, यह दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़ जाता है।
• प्रयाग राज (इलाहाबाद) के पास, लगभग 855 मील (1,376 किमी) के मार्ग के बाद, यमुना गंगा (गंगा) नदी में मिल जाती है। दोनों नदियों का संगम हिंदुओं के लिए एक विशेष रूप से पवित्र स्थान है और वार्षिक त्योहारों के साथ-साथ कुंभ मेले का स्थल है, जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है।

सहायक नदियाँ:

• उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पास, यमुना अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी, टोंस नदी से जुड़ती है।
• चम्बल नदी दाईं ओर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
• यमुना की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियों में दाईं ओर हिंडन, सारदा और गिरि नदी और बाईं ओर बेतवा और सिंध शामिल हैं।

2. क्वाडकॉप्टर क्या हैं?

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पाया कि मेइतेई और कुकी गुट राज्य के कुछ क्षेत्रों में अपने विरोधियों को ट्रैक करने और निशाना बनाने के लिए क्वाडकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं।

क्वाडकॉप्टर के बारे में:

• यह एक मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) या ड्रोन है जिसमें चार रोटर हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक मोटर और प्रोपेलर है।
• एक क्वाडकॉप्टर को मैन्युअल रूप से नियंत्रित किया जा सकता है या स्वायत्त हो सकता है।
• इसे क्वाडरोटर हेलीकॉप्टर या क्वाडरोटर भी कहा जाता है।
• यह हवाई वाहनों के एक अधिक सामान्य वर्ग से संबंधित है जिसे मल्टीकॉप्टर या मल्टीरोटर कहा जाता है।

सिद्धान्त:

• एक क्वाडकॉप्टर की उड़ान के पीछे मुख्य सिद्धांत न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, जो बताता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
• एक क्वाडकॉप्टर के प्रोपेलर हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं। यह थ्रस्ट नामक एक विपरीत प्रतिक्रिया का कारण बनता है जो क्वाडकॉप्टर को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर की ओर धकेलता है।
• हवा की गति बर्नौली के सिद्धांत से आती है, जिसमें बड़े प्रोपेलर ब्लेड और तेज रोटेशन अधिक जोर पैदा करते हैं।

• जब प्रोपेलर घूमते हैं (उदाहरण के लिए घड़ी के अनुसार), क्वाडकॉप्टर एंटी-क्लॉकवाइज घूमता है। घूर्णी बल को टोक़ कहा जाता है। हेलीकॉप्टर टेल रोटर का उपयोग करके इसे हल करते हैं।
• क्वाडकॉप्टर दो विकर्ण प्रोपेलर को घड़ी की दिशा में और अन्य दो एंटी-क्लॉकवाइज ड्राइव करके इसे हल करते हैं। इस प्रकार, एक जोड़ी से टोक़ दूसरे को रद्द कर देता है।
• जब प्रोपेलर की प्रत्येक विकर्ण जोड़ी विपरीत दिशाओं में घूमती है, तो उनके जोर विपरीत दिशाओं में होंगे। क्वाडकॉप्टर ऊपर उठाने या उड़ने में सक्षम नहीं होगा।
• यह प्रोपेलर की प्रत्येक विकर्ण जोड़ी के ब्लेड को दूसरी जोड़ी की दर्पण छवियों के आकार से हल किया जाता है। प्रभावी रूप से, सभी प्रोपेलर घूर्णन की दिशा की परवाह किए बिना हवा को नीचे की ओर धकेल देंगे।

अनुप्रयोगों:

• वे स्थिर उड़ान प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें निगरानी और हवाई फोटोग्राफी के लिए आदर्श बनाया जाता है।
• क्वाडकॉप्टर, हवाई होने के बाद, जगह में मंडराने की क्षमता रखते हैं, जबकि फिक्स्ड-विंग हवाई ड्रोन को लगातार चलते रहना पड़ता है।
• अन्य अनुप्रयोग क्षेत्रों में वितरण, भूमि सर्वेक्षण, फसल मूल्यांकन, मौसम प्रसारण, और बहुत कुछ शामिल हैं।

3. पौध किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण प्राधिकरण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को उसके द्वारा विकसित आलू की एक किस्म के संबंध में दी गई बौद्धिक संपदा सुरक्षा को रद्द कर दिया गया था।

पौध किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण प्राधिकरण के बारे में:

• यह संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया एक सांविधिक निकाय है।
• यह कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है।

गठन:

• पौधों की किस्मों, किसानों और पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करने और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने "पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001" अधिनियमित किया।
• यह कानून पादप प्रजनन गतिविधि में वाणिज्यिक पादप प्रजनकों और किसानों दोनों के योगदान को मान्यता देता है और टीआरआईपी को इस तरह से लागू करने का भी प्रावधान करता है जो निजी, सार्वजनिक क्षेत्रों और अनुसंधान संस्थानों के साथ-साथ संसाधन-विवश किसानों सहित सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक हितों का समर्थन करता है।
• अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, 11 नवंबर, 2005 को पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई।

निर्माण:

• अध्यक्ष प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी हैं।
• अध्यक्ष के अलावा, प्राधिकरण में 15 सदस्य हैं, जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अधिसूचित किया गया है।
• इनमें से आठ पदेन सदस्य हैं जो विभिन्न विभागों/मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तीन राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों से, किसानों, जनजातीय संगठनों, बीज उद्योग और कृषि गतिविधियों से जुड़े महिला संगठनों के लिए एक-एक प्रतिनिधि केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं।
• महापंजीयक प्राधिकरण का पदेन सदस्य सचिव होता है।

प्राधिकरण के सामान्य कार्य:

• पौधों की नई किस्मों, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (ईडीवी), मौजूदा किस्मों का पंजीकरण;
• नई पौधों की प्रजातियों के लिए डीयूएस (विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता) परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करना;
• पंजीकृत किस्मों के लक्षण वर्णन और प्रलेखन का विकास;
• सभी प्रकार के पौधों के लिए अनिवार्य सूचीकरण सुविधाएं;
• किसानों की किस्मों का प्रलेखन, अनुक्रमण और सूचीकरण;
• संरक्षण और सुधार में लगे किसानों, किसानों के समुदाय, विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण समुदाय को पहचानना और पुरस्कृत करना;
• आर्थिक पौधों और उनके जंगली रिश्तेदारों के पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण;
• पौधों की किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव और
• राष्ट्रीय जीन बैंक का रखरखाव।

4. क्लस्टर बम क्या हैं?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूक्रेन को क्लस्टर बमों की आपूर्ति करने के निर्णय ने प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों के बीच चिंता पैदा कर दी है।

क्लस्टर बम के बारे में:

• क्लस्टर बम एक प्रकार का हथियार है जिसे एक बड़े क्षेत्र में छोटे बमों को फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• उन्हें क्लस्टर युद्ध सामग्री के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें छोटे बमों को उप-युद्ध सामग्री या बम के रूप में जाना जाता है।
• उन्हें हवा से गिराया जा सकता है या जमीन / समुद्र से दागा जा सकता है, जिससे एक बड़े क्षेत्र में दर्जनों या सैकड़ों बम फैल सकते हैं।
• ये विस्फोट आसपास के क्षेत्र में किसी के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे मौत या गंभीर चोटें आती हैं।
• कुछ बम तुरंत विस्फोट करने में विफल रहते हैं, अपने पीछे अप्रकाशित आयुध छोड़ देते हैं जो आने वाले वर्षों तक लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या मार सकते हैं।
• क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निंदा की गई है।
• 100 से अधिक देशों ने क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन की पुष्टि की है।

क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन के बारे में मुख्य तथ्य

• इसे 30 मई 2008 को डबलिन में अपनाया गया था और उसी वर्ष 3 दिसंबर को ओस्लो में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।
• यह क्लस्टर हथियारों के सभी उपयोग, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है।
• कन्वेंशन के अलग-अलग लेख भंडारों के विनाश, दूषित क्षेत्रों की निकासी, पीड़ितों को सहायता, पारदर्शिता रिपोर्ट प्रस्तुत करने और घरेलू कानून को अपनाने से संबंधित हैं।
• कन्वेंशन 1 अगस्त 2010 को लागू होने पर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया।
• अब तक कुल 123 राज्य कन्वेंशन में शामिल हुए हैं – 111 राज्य दल और 12 हस्ताक्षरकर्ता।
• भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।    

5. जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई-डी)

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसई एंड एल) ने 2020-21 और 2021-22 के लिए जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई-डी) संयुक्त रिपोर्ट जारी की।

जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई-डी) के बारे में:

• यह व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक बनाकर जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है।
• राज्य पीजीआई की सफलता के आधार पर, जिले के लिए 83-संकेतक आधारित पीजीआई (पीजीआई-डी) को स्कूली शिक्षा में सभी जिलों के प्रदर्शन को ग्रेड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• जिलों द्वारा डेटा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरा जाता है।
• इससे राज्य शिक्षा विभागों को जिला स्तर पर कमियों की पहचान करने और विकेन्द्रीकृत तरीके से अपने प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
• सूचक-वार पीजीआई स्कोर उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां एक जिले में सुधार की आवश्यकता है।
• 2018-19 और 2019-20 के लिए पीजीआई-डी रिपोर्ट अब तक जारी की गई है, वर्तमान 2020-21 और 2021-22 के लिए संयुक्त रिपोर्ट है।
• पीजीआई-डी संरचना में 83 संकेतकों में 600 अंकों का कुल वेटेज शामिल है, जिसे 6 श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है: परिणाम, प्रभावी कक्षा लेनदेन, बुनियादी ढांचा सुविधाएं और छात्र के अधिकार, स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल लर्निंग और शासन प्रक्रिया।
• इन श्रेणियों को आगे 12 डोमेन में विभाजित किया गया है।
• पीजीआई-डी जिलों को दस ग्रेड में वर्गीकृत करता है, अर्थात्, उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेड दक्ष है, जो उस श्रेणी या समग्र रूप से कुल अंकों के 90% से अधिक स्कोर करने वाले जिलों के लिए है।
• पीजीआई-डी में सबसे कम ग्रेड को आकांशी -3 कहा जाता है जो कुल अंकों के 10% तक स्कोर के लिए होता है। पीजीआई-डी का अंतिम उद्देश्य जिलों को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मदद करना है और इस प्रकार उच्चतम ग्रेड तक पहुंचने के लिए सुधार करना है।