Overview:


1. Mizoram parachute gecko

Scientists recently discovered a new species of gliding geckos in Mizoram, named Mizoram parachute gecko.

About Mizoram parachute gecko:

  • It is a newly discovered species of gliding geckos.
  • The Mizoram parachute gecko, or Gekko mizoramensis, is one of the 14 geckos known to take to the air.
  • It is thought that the species evolved as a result of being separated from its closest relative, G. popaensis, by the Arakan Mountains.

Features:

  • Unlike other gliding reptiles, which use the bone to form their flying surfaces, these geckos have flaps of skin.
  • When the lizards leap off a tall structure, air resistance pushes the flaps out to their full extent, much like a parachute, slowing the speed at which they fall.
  • The skin flaps also help to break up their shape, acting as a camouflage against predators.
  • Their specialised camouflage and body shape are shared by multiple species, making it hard to tell them apart from one another.

What are Geckos?

  • They are reptiles and are found on all continents except Antarctica.
  • They are believed to be among the earliest evolving squamates, the group that contains all lizards, snakes and their close relatives.
  • There are more than 1,200 species of gecko today, making up around a fifth of all known lizards.
  • They have adapted to habitats from rain forests, to deserts, to cold mountain slopes.

Features:

  • They had evolved the adhesive pads on their feet which allow them to climb almost any surface using a network of microscopic hairs.
  • Like snakes, most geckos have a clear protective covering over their eyes.
  • A gecko’s tail may be long and tapering, short and blunt, or even globular.
  • The tail serves in many species as a storehouse of fat upon which the animal can draw during unfavourable conditions.
  • Unlike other reptiles, most geckos have a voice, the call differing with the species and ranging from a feeble click or chirp to a shrill cackle or bark.

 

2. General Consent to the Central Bureau of Investigation (CBI)

The Tamil Nadu government recently withdrawn the general consent given to the Central Bureau of Investigation (CBI) to investigate the cases in the state without prior permission from it.

About General Consent to the CBI:

Why is the consent of states needed?

  • The CBI is governed by The Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act of 1946, which requires the investigative agency to obtain the consent of state governments before it can investigate a crime in a particular state.
  • Section 6 of The DSPE Act (“Consent of State Government to exercise of powers and jurisdiction”) says: “Nothing contained in section 5 (titled “Extension of powers and jurisdiction of special police establishment to other areas”) shall be deemed to enable any member of the Delhi Special Police Establishment to exercise powers and jurisdiction in any area in a State, not being a Union territory or railway area, without the consent of the Government of that State”.
  • In other words, without a state government’s consent, the CBI cannot exercise its power within that state's borders.
  • The CBI’s position is in this respect different from that of the National Investigation Agency (NIA), which is governed by The NIA Act, 2008, and has jurisdiction all over the country.

What is the general consent for CBI?

  • Consent given by a state government to the CBI can come in two forms, either case-specific, or 'general'.
  • General consent, as the name indicates, allows the CBI to operate seamlessly within states.
  • When a state gives a general consent to the CBI for probing a case, the agency is not required to seek fresh permission every time it enters that state in connection with investigation or for every case.
  • Withdrawal of general consent also means that the CBI will not be able to register any fresh case involving central government officials or private persons in a particular state without prior permission of that state government.
  • The CBI can continue to investigate cases in a state registered prior to the withdrawal of general consent.
  • In contrast, if the CBI does not have the general consent of a state government, it is required to apply for consent on a case-by-case basis and cannot act before the consent is given.
  • If specific consent is not granted, the CBI officials will not have the power of police personnel when they enter that state.

 

3. INS Vikramaditya

INS Vikramaditya has recently been operationalised after an exhaustive refit lasting nearly two and a half years.

About INS Vikramaditya:

  • It is a modified Kiev-class aircraft carrier which entered into service with the Indian Navy in 2013.
  • It has been renamed in honour of Vikramaditya, a legendary emperor of Ujjain, India.

History:

  • The carrier served with the Soviet Navy and later with the Russian Navy (as Admiral Gorshkov) before being decommissioned in 1996.
  • It was later bought by India in 2004 for $2.33bn.
  • It was commissioned in 2013 after refurbishing.

Features:

  • It has an overall length of about 284 meters and a maximum beam of about 60 meters.
  • The ship has a total of 22 decks. It can carry more than 1,600 personnel, including crew.
  • Displacement: 44,500 Tonnes
  • It has a maximum speed of more than 30 knots and can achieve a maximum range of 7,000nmi.
  • It can endure up to 45 days at sea.
  • It is powered by 08 new-generation steam boilers.
  • The ship has the ability to carry over 30 aircraft comprising an assortment of MiG 29K/Sea Harrier, Kamov 31, Kamov 28, Sea King, ALH-Dhruv and Chetak helicopters.
  • The aircraft carrier can be armed with a wide range of weapons, including anti-ship missiles, beyond visual range air-to-air missiles, guided bombs, and rockets.
  • The ship is equipped with state-of-the-art launch and recovery systems along with aids to enable smooth and efficient operation of ship-borne aircraft.

 

4. Execution-only platform (EOP)

Recently, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) issued a circular, creating a new category of intermediaries called execution-only platforms (EOPs).

About Execution only platform (EOP)

  • It is a digital or online platform which facilitates transactions such as subscription, redemption and switch transactions in direct plans of schemes of mutual funds.
  • Till now, there was no specific framework available for technology/digital platforms (including platforms provided by Investment Advisers/Stock Brokers to non-clients) to provide execution-only services in direct plans of mutual fund schemes.
  • As per the new SEBI’s new guidelines, no entity would be allowed to operate as an EOP without obtaining registration from SEBI or the Association of Mutual Funds in India (AMFI).

Categories of EOP:

  • The capital markets regulator has divided EOPs into two categories.

Category 1 EOPs:

  • These would need to be registered with AMFI, the mutual fund industry body.
  • Under this category, the EOPs would act as an agent of asset management companies (AMCs) and integrate their systems with AMCs and/or Registrar and Transfer Agents (RTAs) authorized by AMCs to facilitate transactions in mutual funds.
  • These entities may act as an aggregator of the transactions in direct plans of schemes of mutual funds and provide services to investors or other intermediaries.

Category 2 EOPs:

  • These would need to be registered as a stock broker with SEBI and can operate as an agent of investors and operate only through the platforms provided by the stock exchanges.

What is Mutual Fund?

  • It is a pool of money managed by a professional Fund Manager.
  • It is a trust that collects money from a number of investors who share a common investment objective and invests the same in equities, bonds, money market instruments and/or other securities.

 

5. What is Leptospirosis?

Leptospirosis has emerged as an important infectious disease in the world which tends to have large outbreaks after heavy rainfall or flooding.

About Leptospirosis:

  • It is a potentially fatal zoonotic bacterial disease.
  • The disease is caused by a bacterium called Leptospira interrogans, or Leptospira.
  • It is more prevalent in warm, humid countries and both urban and rural areas.
  • It is a contagious disease in animals but is occasionally transmitted to humans in certain environmental conditions.
  • The carriers of the disease can be either wild or domestic animals, including rodents, cattle, pigs, and dogs.
  • The cycle of disease transmission begins with the shedding of Leptospira, usually in the urine of infected animals.
  • According to the U.S. Centres for Disease Control and Prevention, infected animals can continue to excrete the bacteria into their surroundings for a few months, but sometimes up to several years.

Leptospirosis may occur in two phases:

  • After the first phase (symptoms: fever, chills, headache, muscle aches, vomiting, or diarrhoea) the patient may recover for a time but become ill again.
  • If a second phase occurs, it is more severe; the person may have kidney or liver failure or meningitis.

It can be treated with antibiotics.

 

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1. मिजोरम पैराशूट गेको

वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिजोरम में ग्लाइडिंग गेकोस की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम मिजोरम पैराशूट गेको है।

मिजोरम पैराशूट गेको के बारे में:

  • यह ग्लाइडिंग गेकोस की एक नई खोजी गई प्रजाति है।
  • मिजोरम पैराशूट गेको, या गेको मिज़ोरमेंसिस, उन 14 गेकोस में से एक है जो हवा में ले जाने के लिए जाना जाता है।
  • यह माना जाता है कि प्रजातियां अराकान पर्वत द्वारा अपने निकटतम रिश्तेदार, जी पोपेंसिस से अलग होने के परिणामस्वरूप विकसित हुईं।

सुविधाऐं:

  • अन्य ग्लाइडिंग सरीसृपों के विपरीत, जो अपनी उड़ने वाली सतहों को बनाने के लिए हड्डी का उपयोग करते हैं, इन गेकोस में त्वचा के फ्लैप होते हैं।
  • जब छिपकली एक लंबी संरचना से छलांग लगाती हैं, तो वायु प्रतिरोध फ्लैप को उनकी पूरी सीमा तक धकेल देता है, पैराशूट की तरह, जिस गति से वे गिरते हैं उसे धीमा कर देता है।
  • त्वचा फ्लैप भी उनके आकार को तोड़ने में मदद करते हैं, शिकारियों के खिलाफ एक छलावरण के रूप में कार्य करते हैं।
  • उनके विशेष छलावरण और शरीर के आकार को कई प्रजातियों द्वारा साझा किया जाता है, जिससे उन्हें एक दूसरे से अलग बताना मुश्किल हो जाता है।

गेकोस क्या हैं?

  • वे सरीसृप हैं और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं।
  • माना जाता है कि वे सबसे पहले विकसित स्क्वैमेट्स में से एक हैं, समूह जिसमें सभी छिपकली, सांप और उनके करीबी रिश्तेदार शामिल हैं।
  • आज गेको की 1,200 से अधिक प्रजातियां हैं, जो सभी ज्ञात छिपकलियों का लगभग पांचवां हिस्सा बनाती हैं।
  • उन्होंने वर्षा वनों, रेगिस्तानों, ठंडे पहाड़ी ढलानों से आवासों के लिए अनुकूलित किया है।

सुविधाऐं:

  • उन्होंने अपने पैरों पर चिपकने वाले पैड विकसित किए थे जो उन्हें सूक्ष्म बालों के नेटवर्क का उपयोग करके लगभग किसी भी सतह पर चढ़ने की अनुमति देते हैं।
  • सांपों की तरह, अधिकांश गेकोस की आंखों पर एक स्पष्ट सुरक्षात्मक आवरण होता है।
  • एक गेको की पूंछ लंबी और टेपरिंग, छोटी और कुंद, या यहां तक कि गोलाकार भी हो सकती है।
  • पूंछ कई प्रजातियों में वसा के भंडार के रूप में कार्य करती है जिस पर जानवर प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान आकर्षित कर सकता है।
  • अन्य सरीसृपों के विपरीत, अधिकांश गेकोस में एक आवाज होती है, कॉल प्रजातियों के साथ भिन्न होती है और कमजोर क्लिक या चहचहाहट से लेकर कर्कश कैकल या छाल तक होती है।

 

2. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए सामान्य सहमति

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में मामलों की जांच करने के लिए दी गई सामान्य सहमति को बिना पूर्व अनुमति के वापस ले लिया।

सीबीआई के लिए सामान्य सहमति के बारे में:

राज्यों की सहमति की आवश्यकता क्यों है?

  • सीबीआई 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम द्वारा शासित होती है, जिसके तहत जांच एजेंसी को किसी विशेष राज्य में अपराध की जांच करने से पहले राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
  • डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 ("शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति") कहती है: "धारा 5 ("अन्य क्षेत्रों में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार") में निहित कुछ भी नहीं माना जाएगा जो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के किसी भी सदस्य को राज्य के किसी भी क्षेत्र में शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।  उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना केंद्र शासित प्रदेश या रेलवे क्षेत्र नहीं होना।
  • दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार की सहमति के बिना, सीबीआई उस राज्य की सीमाओं के भीतर अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है।
  • इस संबंध में सीबीआई की स्थिति राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से अलग है, जो एनआईए अधिनियम, 2008 द्वारा शासित है, और पूरे देश में इसका अधिकार क्षेत्र है।

सीबीआई के लिए सामान्य सहमति क्या है?

  • राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति दो रूपों में आ सकती है, या तो मामला-विशिष्ट, या 'सामान्य'।
  • सामान्य सहमति, जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, सीबीआई को राज्यों के भीतर निर्बाध रूप से काम करने की अनुमति देती है।
  • जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देता है, तो एजेंसी को जांच के संबंध में या हर मामले के लिए उस राज्य में प्रवेश करने पर हर बार नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • सामान्य सहमति वापस लेने का मतलब यह भी है कि सीबीआई उस राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी विशेष राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से संबंधित कोई नया मामला दर्ज नहीं कर पाएगी।
  • सीबीआई सामान्य सहमति वापस लेने से पहले दर्ज राज्य में मामलों की जांच जारी रख सकती है।
  • इसके विपरीत, यदि सीबीआई के पास राज्य सरकार की सामान्य सहमति नहीं है, तो उसे मामला-दर-मामला आधार पर सहमति के लिए आवेदन करना आवश्यक है और सहमति देने से पहले कार्य नहीं कर सकता है।
  • यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है, तो सीबीआई अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस कर्मियों की शक्ति नहीं होगी।

 

3. आईएनएस विक्रमादित्य

आईएनएस विक्रमादित्य को हाल ही में लगभग ढाई साल तक चलने वाले व्यापक रिफिट के बाद परिचालित किया गया है।

आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में:

  • यह एक संशोधित कीव श्रेणी का विमान वाहक है जिसने 2013 में भारतीय नौसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया था।
  • इसका नाम भारत के उज्जैन के एक महान सम्राट विक्रमादित्य के सम्मान में रखा गया है।

इतिहास:

  • वाहक ने सोवियत नौसेना के साथ और बाद में रूसी नौसेना (एडमिरल गोर्शकोव के रूप में) के साथ सेवा की, 1996 में सेवानिवृत्त होने से पहले।
  • बाद में इसे भारत ने 2004 में 2.33 अरब डॉलर में खरीद लिया था।
  • इसे नवीनीकरण के बाद 2013 में चालू किया गया था।

सुविधाऐं:

  • इसकी कुल लंबाई लगभग 284 मीटर और अधिकतम बीम लगभग 60 मीटर है।
  • जहाज में कुल 22 डेक हैं। यह चालक दल सहित 1,600 से अधिक कर्मियों को ले जा सकता है।

विस्थापन: 44,500 टन

  • इसकी अधिकतम गति 30 समुद्री मील से अधिक है और यह 7,000 एनएम की अधिकतम सीमा प्राप्त कर सकता है।
  • यह समुद्र में 45 दिनों तक रह सकता है।
  • यह 08 नई पीढ़ी के स्टीम बॉयलरों द्वारा संचालित है।
  • इस पोत में 30 से अधिक विमानों को ले जाने की क्षमता है जिसमें मिग 29 के/सी हैरियर, कामोव 31, कामोव 28, सी किंग, एएलएच-ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर शामिल हैं।
  • विमान वाहक को हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस किया जा सकता है, जिसमें एंटी-शिप मिसाइल, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, निर्देशित बम और रॉकेट शामिल हैं।
  • जहाज अत्याधुनिक लॉन्च और रिकवरी सिस्टम के साथ-साथ जहाज जनित विमानों के सुचारू और कुशल संचालन को सक्षम करने के लिए सहायता से लैस है।

 

4. निष्पादन-केवल मंच (ईओपी)

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र जारी किया, जिसमें मध्यस्थों की एक नई श्रेणी बनाई गई, जिसे निष्पादन-केवल प्लेटफ़ॉर्म (ईओपी) कहा जाता है।

निष्पादन के बारे में केवल मंच (ईओपी)

  • यह एक डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो म्यूचुअल फंड की योजनाओं की प्रत्यक्ष योजनाओं में सदस्यता, मोचन और स्विच लेनदेन जैसे लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।
  • अब तक, म्यूचुअल फंड योजनाओं की प्रत्यक्ष योजनाओं में निष्पादन-केवल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी / डिजिटल प्लेटफार्मों (निवेश सलाहकारों / स्टॉक ब्रोकरों द्वारा गैर-ग्राहकों को प्रदान किए गए प्लेटफार्मों सहित) के लिए कोई विशिष्ट ढांचा उपलब्ध नहीं था।
  • सेबी के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी इकाई को सेबी या एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) से पंजीकरण प्राप्त किए बिना ईओपी के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ईओपी की श्रेणियाँ:

  • पूंजी बाजार नियामक ने ईओपी को दो श्रेणियों में विभाजित किया है।

श्रेणी 1 ईओपी:

  • इन्हें म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय एएमएफआई के साथ पंजीकृत होना होगा।
  • इस श्रेणी के तहत, ईओपी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे और म्यूचुअल फंड में लेनदेन की सुविधा के लिए एएमसी द्वारा अधिकृत एएमसी और / या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत करेंगे।
  • ये संस्थाएं म्यूचुअल फंड की योजनाओं की प्रत्यक्ष योजनाओं में लेनदेन के एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर सकती हैं और निवेशकों या अन्य मध्यस्थों को सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।

श्रेणी 2 ईओपी:

  • इन्हें सेबी के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी और निवेशकों के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं और केवल स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफार्मों के माध्यम से काम कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड क्या है?

  • यह एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित धन का एक पूल है।
  • यह एक ट्रस्ट है जो कई निवेशकों से पैसा एकत्र करता है जो एक सामान्य निवेश उद्देश्य साझा करते हैं और इक्विटी, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और / या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।

5. लेप्टोस्पायरोसिस क्या है?

लेप्टोस्पायरोसिस दुनिया में एक महत्वपूर्ण संक्रामक बीमारी के रूप में उभरा है जो भारी वर्षा या बाढ़ के बाद बड़े प्रकोप की ओर जाता है।

लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में:

  • यह एक संभावित घातक जूनोटिक जीवाणु रोग है।
  • यह रोग लेप्टोस्पाइरा इंटररोगन, या लेप्टोस्पाइरा नामक जीवाणु के कारण होता है।
  • यह गर्म, आर्द्र देशों और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है।
  • यह जानवरों में एक संक्रामक बीमारी है लेकिन कभी-कभी कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में मनुष्यों में फैलती है।
  • रोग के वाहक या तो जंगली या घरेलू जानवर हो सकते हैं, जिनमें कृंतक, मवेशी, सूअर और कुत्ते शामिल हैं।
  • रोग संचरण का चक्र लेप्टोस्पाइरा के बहाव के साथ शुरू होता है, आमतौर पर संक्रमित जानवरों के मूत्र में।
  • यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, संक्रमित जानवर कुछ महीनों तक अपने परिवेश में बैक्टीरिया को उत्सर्जित करना जारी रख सकते हैं, लेकिन कभी-कभी कई वर्षों तक।

लेप्टोस्पायरोसिस दो चरणों में हो सकता है:

  • पहले चरण के बाद (लक्षण: बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, या दस्त) रोगी कुछ समय के लिए ठीक हो सकता है लेकिन फिर से बीमार हो सकता है।
  • यदि दूसरा चरण होता है, तो यह अधिक गंभीर है; व्यक्ति को गुर्दे या यकृत की विफलता या मेनिन्जाइटिस हो सकता है।

इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जा सकता है।

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