1. Sagar Parikrama

The Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has recently announced the commencement of Phase-V of the Sagar Parikrama initiative.

About Sagar Parikrama:

It aims to address the challenges faced by fishers and stakeholders while uplifting their economic prospects through various fisheries schemes and programs, such as Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) & Kisan Credit Cards (KCC).

Sagar Parikrama is an evolutionary journey envisaged in the sea across the coastal belt demonstrating solidarity with all fisherfolk, fish farmers and concerned stakeholders as a spirit of 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav.

Nodal Ministry: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying.

The Parikrama shall be accompanied by the State Fisheries officials, Fishermen representatives, Fish-Farmers entrepreneurs, stakeholders, professionals, officials and Scientists from across the nation.

The Phase-V journey will encompass six locations across the states of Maharashtra and Goa. During the journey, fishermen, coastal fishers, fish farmers, and young fishery entrepreneurs will receive certificates and sanctions related to the PMMSY, KCC, and State Schemes.

Phase III covers mainly the coastal areas of Maharashtra and Gujrat. The Phase –I and Phase- II programmes of ‘Sagar Parikrama’ has been organized in March 2022 and September 2022 respectively.

2. Gekko Mizoramensis

Recently New species of flying gecko found near Myanmar border named after Mizoram.

About Gekko Mizoramensis

It is a subgenus called Ptychozoon of the Gekko genus.

There are 13 species of them throughout the world and they are found in Southeast Asia.

Before founding this species, only one species- Ptychozoon lionotum or smooth-backed gliding gecko-was found in Mizoram.

Its habitat spread into the parts of Bangladesh, Myanmar, Thailand and Cambodia along with Mizoram.

It is arboreal, nocturnal and glides from one tree to another.

The new species is most similar to its sister species Gekko popaensis, from which it differs in having an uncorrected pairwise sequence divergence of 7–14% and by discrete differences in morphology and colour pattern.

Flying geckos have webbed limbs and flat tails to help them glide (they do not fly).

The species is paraphyletic and comprises multiple cryptic species.

3. Jal Jeevan Mission (JJM)

Under Azadi ka Amrit Kaal, JJM celebrates a new milestone of ensuring safe and clean drinking water through taps to more than 12 Crore rural households of the country.

About Jal Jeevan Mission (JJM):

Mission Objective

To ensure HarGharJal (piped water supply) to all rural households by 2024 under the Jal Jeevan Mission.

As on date, 5 States (Goa, Telangana, Haryana, Gujarat and Punjab) and 3 UTs (Puducherry, D&D and D&NH and A&N Islands), have reported 100% coverage. Himachal Pradesh at 98.35%, followed by Bihar at 96.05%, are also poised to achieve saturation in the near future.

Working on the motto of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas aur Sabka Prayas, Jal Jeevan Mission is marching towards achieving the SDG 6, i.e., safe and affordable water to all, through provision of safe water through taps to all households, schools, anganwadis and other public institutions, in rural areas.

Executing agency

Department of Drinking Water and Sanitation under the Jal Shakti Mantralaya.

Strategy

This Mission will focus on integrated demand and supply side management of water at the local level, including creation of local infrastructure for source sustainability like rainwater harvesting, groundwater recharge and management of household wastewater for reuse in agriculture.

The Mission will converge with other Central and State Government Schemes to achieve its objectives of sustainable water supply management across the country.

Funding Pattern

The fund sharing pattern is in the proportion of:

50:50 between Centre and States,

90:10 for Himalayan and North-Eastern States.

In case of UTs, 100% funding is provided by the Central government.

4. National Productivity Council

For giving fresh impetus to deliverables under the flagship Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana(PMMSY), seven major field studies are being carried out by National Productivity Council (NPC).

Why in News?

The NPC is conducting field studies in seven areas such as best practices in fish marketing system of Andhra Pradesh and dissemination through workshop; agro-climatic zone-specific mapping of innovative fishing practices for enhancing production and productivity in Upper Gangetic Plain Region etc.

It will help strengthen the mechanism of delivery of the central scheme 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).

 

National Productivity Council:

It is an autonomous organization under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry.

It was set up in 1958.

Objectives:

To promote innovation-led productivity in a sustained manner in all spheres of national economy through a holistic and inclusive approach by addressing the triple bottom line – Economic, Environmental and Social.

To propagate productivity consciousness and culture amongst Govt., Business and Society.

To act as a total solution provider for Industry, Services, and Agriculture sectors for augmenting productivity through Training, Consultancy and Research wherever needed through alliances and partnerships.

It is a constituent of the Tokyo-based Asian Productivity Organisation (APO), an Inter-Governmental Body of which the Government of India is a founding member.

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)

PMMSY is being implemented by the Department of Fisheries (DoF), Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (FAHD), Government of India.

PMMSY is a scheme to bring about Blue Revolution through sustainable and responsible development of fisheries sector in the country at an estimated investment of Rs. 20,050 crores.

PMMSY is being implemented in all the States and Union Territories since FY 2020-21.

It is designed to address critical gaps in the fisheries value chain from fish production, productivity and quality to technology, post-harvest infrastructure and marketing.

5. Who are Khasi people?

A tribal council’s recent order not to issue a Scheduled Tribe (ST) certificate to any Khasi person who adopts the surname of her or his father has triggered a war of words in matrilineal Meghalaya.

About Khasi people:

The Khasi people are an indigenous ethnic group of Meghalaya in north-eastern India with a significant population in the bordering state of Assam, and in certain parts of Bangladesh.

They inhabit the eastern part of Meghalaya, in the Khasi and Jaintia Hills. Khasis residing in Jaintia hills are now better known as Jaintias. They are also called Pnars.

The Khasis occupying the northern lowlands and foothills are generally called Bhois. Those who live in the southern tracts are termed Wars.

The Khasi people form the majority of the population of the eastern part of Meghalaya, and is the state’s largest community, with around 48% of the population of Meghalaya.

Dress:

The traditional Khasi male dress is “Jymphong” or a longish sleeveless coat without collar, fastened by thongs in front. Now, the Khasis have adopted the western dress.

The Khasi traditional female dress is rather elaborate with several pieces of cloth, giving the body a cylindrical shape. On ceremonial occasions, they wear a crown of silver or gold on the head. A spike or peak is fixed to the back of the crown, corresponding to the feathers worn by the menfolk.

Social Structure:

They are divided into several clans.

They have a matrilineal society.

Descent is traced through the mother, but the father plays an important role in the material and mental life of the family.

Inheritance

In the Khasi society, it is only the youngest daughter or “Ka Khadduh” who is eligible to inherit the ancestral property.

Language

They speak Khasi, a member of the Khasic group of Austroasiatic languages.

Religion

The Khasis are now mostly Christians. But before that, they believed in a Supreme Being, The Creator – U Blei Nongthaw and under Him, there were several deities of water and of mountains and also of other natural objects.

1. सागर परिक्रमा

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने हाल ही में सागर परिक्रमा पहल के चरण-V की शुरुआत की घोषणा की है।

सागर परिक्रमा के बारे में:

इसका उद्देश्य विभिन्न मत्स्य योजनाओं और कार्यक्रमों, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से अपनी आर्थिक संभावनाओं के उत्थान के दौरान मछुआरों और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।

सागर परिक्रमा 75वें आजादी का अमृत महोत्सव की भावना के रूप में सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए तटीय क्षेत्र में समुद्र में परिकल्पित एक विकासवादी यात्रा है।

नोडल मंत्रालय: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

परिक्रमा के साथ देश भर के राज्य मत्स्य अधिकारी, मछुआरे के प्रतिनिधि, मछली-किसान उद्यमी, हितधारक, पेशेवर, अधिकारी और वैज्ञानिक होंगे।

चरण-V की यात्रा में महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में छह स्थान शामिल होंगे। यात्रा के दौरान, मछुआरों, तटीय मछुआरों, मछली किसानों और युवा मत्स्य उद्यमियों को पीएमएमएसवाई, केसीसी और राज्य योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र और स्वीकृति प्राप्त होगी।

तीसरे चरण में मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्र शामिल हैं। सागर परिक्रमा के पहले चरण और दूसरे चरण के कार्यक्रम क्रमशः मार्च 2022 और सितंबर 2022 में आयोजित किए गए हैं।

2. गक्को मिजोरमेंसिस

हाल ही में म्यांमार सीमा के पास उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति का नाम मिजोरम के नाम पर रखा गया है।

Gekko Mizoramensis के बारे में

यह Gekko जीनस के Ptychozoon नामक एक सबजेनस है।

पूरी दुनिया में इनकी 13 प्रजातियां हैं और ये दक्षिणपूर्व एशिया में पाई जाती हैं।

इस प्रजाति की खोज से पहले मिज़ोरम में केवल एक ही प्रजाति पायकोज़ून लिओनोटम या स्मूथ-बैक्ड ग्लाइडिंग गीको पाई जाती थी।

इसका आवास मिजोरम के साथ बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है।

यह वृक्षवासी, निशाचर है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है।

नई प्रजाति अपनी बहन प्रजाति गेको पॉपेंसिस के समान है, जिसमें से यह 7-14% की एक बिना जोड़ीदार अनुक्रम विचलन और आकृति विज्ञान और रंग पैटर्न में असतत अंतर होने से भिन्न है।

उड़ने वाले जेकॉस के झिल्लीदार अंग और चपटी पूंछ होती है जिससे उन्हें सरकने में मदद मिलती है (वे उड़ते नहीं हैं)।

प्रजाति पैराफाईलेटिक है और इसमें कई गुप्त प्रजातियां शामिल हैं।

3. जल जीवन मिशन (JJM)

आजादी का अमृत काल के तहत, जेजेएम देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने का एक नया मील का पत्थर मनाता है।

जल जीवन मिशन (JJM) के बारे में:

मिशन का उद्देश्य

जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल (पाइप जलापूर्ति) सुनिश्चित करना।

आज तक, 5 राज्यों (गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, डी एंड डी और डी एंड एनएच और ए एंड एन द्वीप समूह) ने 100% कवरेज की सूचना दी है। हिमाचल प्रदेश 98.35% पर, उसके बाद बिहार 96.05% पर, निकट भविष्य में संतृप्ति प्राप्त करने के लिए भी तैयार हैं।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम करते हुए, जल जीवन मिशन सभी घरों, स्कूलों में नल के माध्यम से सुरक्षित पानी के प्रावधान के माध्यम से एसडीजी 6, यानी सभी के लिए सुरक्षित और किफायती पानी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी और अन्य सार्वजनिक संस्थान।

निष्पादन एजेंसी

जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग।

रणनीति

यह मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और कृषि में पुन: उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे स्रोत की स्थिरता के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है।

देश भर में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण करेगा।

फंडिंग पैटर्न

फंड शेयरिंग पैटर्न के अनुपात में है:

केंद्र और राज्यों के बीच 50:50,

हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10।

केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

4. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत डिलिवरेबल्स को नए सिरे से प्रोत्साहन देने के लिए, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा सात प्रमुख क्षेत्र अध्ययन किए जा रहे हैं।

खबरों में क्यों?

एनपीसी आंध्र प्रदेश की मछली विपणन प्रणाली में सर्वोत्तम प्रथाओं और कार्यशाला के माध्यम से प्रसार जैसे सात क्षेत्रों में क्षेत्र अध्ययन कर रहा है; ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र आदि में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीन मछली पकड़ने के तरीकों का कृषि-जलवायु क्षेत्र-विशिष्ट मानचित्रण।

यह केंद्रीय योजना 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के वितरण के तंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद:

यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

यह 1958 में स्थापित किया गया था।

उद्देश्य:

ट्रिपल बॉटम लाइन - आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक को संबोधित करके एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निरंतर तरीके से नवाचार-आधारित उत्पादकता को बढ़ावा देना।

सरकार, व्यवसाय और समाज के बीच उत्पादकता चेतना और संस्कृति का प्रचार करना।

गठजोड़ और साझेदारी के माध्यम से प्रशिक्षण, परामर्श और अनुसंधान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए उद्योग, सेवाओं और कृषि क्षेत्रों के लिए कुल समाधान प्रदाता के रूप में कार्य करना।

यह टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) का एक घटक है, जो एक अंतर-सरकारी निकाय है, जिसकी भारत सरकार एक संस्थापक सदस्य है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

PMMSY को मत्स्य विभाग (DoF), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (FAHD), भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

PMMSY रुपये के अनुमानित निवेश पर देश में मत्स्य क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना है। 20,050 करोड़।

PMMSY वित्त वर्ष 2020-21 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है।

इसे मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और विपणन तक मत्स्य मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

5. खासी लोग कौन होते हैं?

एक आदिवासी परिषद के हालिया आदेश में किसी भी खासी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का आदेश दिया गया है, जो अपने या अपने पिता के उपनाम को अपनाता है, मातृसत्तात्मक मेघालय में वाकयुद्ध छिड़ गया है।

खासी लोगों के बारे में:

खासी लोग उत्तर-पूर्वी भारत में मेघालय का एक स्वदेशी जातीय समूह हैं, जिनकी सीमावर्ती राज्य असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में एक महत्वपूर्ण आबादी है।

वे मेघालय के पूर्वी भाग में खासी और जयंतिया पहाड़ियों में निवास करते हैं। जयंतिया पहाड़ियों में रहने वाले खासी अब जयंतिया के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें पनार भी कहा जाता है।

उत्तरी तराई और तलहटी में रहने वाले खासियों को आम तौर पर भोई कहा जाता है। जो लोग दक्षिणी इलाकों में रहते हैं उन्हें युद्ध कहा जाता है।

खासी लोग मेघालय के पूर्वी हिस्से की अधिकांश आबादी बनाते हैं, और मेघालय की लगभग 48% आबादी के साथ राज्य का सबसे बड़ा समुदाय है।

पोशाक:

पारंपरिक खासी पुरुष पोशाक "जिम्फॉन्ग" या बिना कॉलर वाला एक लंबा बिना आस्तीन का कोट है, जिसे सामने की तरफ थोंग्स द्वारा बांधा जाता है। अब खासियों ने पश्चिमी पोशाक को अपना लिया है।

खासी पारंपरिक महिला पोशाक बल्कि कपड़े के कई टुकड़ों के साथ विस्तृत होती है, जिससे शरीर को एक बेलनाकार आकार मिलता है। औपचारिक अवसरों पर, वे सिर पर चांदी या सोने का मुकुट पहनते हैं। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पंखों के अनुरूप, मुकुट के पीछे एक कील या चोटी तय की जाती है।

सामाजिक संरचना:

वे कई कुलों में विभाजित हैं।

उनका मातृसत्तात्मक समाज है।

माता के माध्यम से वंश का पता लगाया जाता है, लेकिन परिवार के भौतिक और मानसिक जीवन में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

विरासत

खासी समाज में, केवल सबसे छोटी बेटी या "का खद्दूह" ही पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने की पात्र होती है।

भाषा

वे ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषाओं के खासी समूह के सदस्य खासी बोलते हैं।

धर्म

खासी अब ज्यादातर ईसाई हैं। लेकिन इससे पहले, वे एक सर्वोच्च प्राणी, निर्माता - यू ब्ली नोंगथाव में विश्वास करते थे और उसके अधीन, पानी और पहाड़ों के और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के भी कई देवता थे।