1. Agni-1 Missile

Recently, a successful training launch of a medium-range ballistic missile, Agni-1 was carried out by the Strategic Forces Command from APJ Abdul Kalam Island, Odisha.

About Agni-1 Missile:

• Agni- 1 ballistic missile is a medium-Range Ballistic Missile having range 700–900 km.
• It is a single-stage, solid-fuel missile.
• It is capable of carrying a nuclear warhead with an estimated payload of 1,000 kg.
• The latest upgrade to the Agni-1 missile includes a new guidance system that makes it more accurate and a new warhead that increases its destructive power.
• It is road-mobile, which gives it a high degree of mobility and makes it difficult for an enemy to target.
• It was first test-fired in 2002.
• The Indian Army’s Strategic Forces Command first deployed this missile in 2007.
• The Agni-I originated from India’s 1983 Integrated Guided Missile Development Program (IGMDP).

About IGMDP:

• It was a programme for the R&D of the comprehensive range of missiles in India, started in 1982–83 under the leadership of Dr. APJ Abdul Kalam.
• It was a Ministry of Defence programme managed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO).

Types of missiles under the programme: APJ Abdul Kalam started multiple projects simultaneously to develop the following types of Indian Guided Missiles -

• Short Range Surface to Surface Missile (SSM) ‘Prithvi’
• Long Range Surface to Surface Missile (SSM) ‘Agni’
• Medium Range Surface to Air Missile (SAM) ‘Akash’
• Short Range Surface to Air Missile (SAM) ‘Trishul’
• Anti-tank Guided Missile (ATGM) ‘Nag’

2. GOBARdhan Scheme

Recently, Union Minister for Jal Shakti has launched the Unified Registration Portal for GOBARdhan.

About Unified Registration Portal:

• This portal will serve as a centralized repository for assessing investment and participation in the Biogas/CBG (Compressed Biogas) sector at a pan India level.

Primary objective: To streamline the process of setting up CBG/Biogas plants in the country.

• The Unified Registration Portal allows any government, cooperative or private entity operating or intending to set up a Biogas/CBG/Bio-CNG plant in India to obtain a registration number by enrolling in the portal.
• This registration number will enable them to avail a multitude of benefits and support from the Ministries and Departments of the Government of India.

GOBARdhan Scheme:

• Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan, is a crucial umbrella initiative of the Government of India.
• The government launched the Gobardhan scheme in 2018 as a national priority project under the Swachh Bharat Mission Grameen-Phase II program.

Aim:

• To generate wealth and energy by converting cattle dung, agricultural residue, and other organic waste into Biogas, CBG and bio-fertilizers.
• It adopts a whole-of-government approach and aims to convert waste into wealth, thereby promoting a circular economy.

Nodal Ministry: The Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti.

3. Mission Vatsalya

NIPCCD organized a Refresher Training Programme on Mission Vatsalya from 29- 31 May, 2023 at NIPCCD Regional Centre, Mohali.

About Mission Vatsalya:

• Mission Vatsalya Scheme is a roadmap to achieve development and child protection priorities aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs).
• It lays emphasis on child rights, advocacy and awareness along with strengthening of the juvenile justice care and protection system with the motto to 'leave no child behind'.

Background:

• The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 provisions and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 form the basic framework for implementation of the Mission.

Components under Mission Vatsalya: It include:

• Improve functioning of statutory bodies;
• Strengthen service delivery structures;
• Upscale institutional care/services;
• Encourage non-institutional community-based care;
• emergency outreach services;
• Training and capacity building.
• The Scheme is implemented as a Centrally Sponsored Scheme since 2021-22.

Nodal Ministry: The Ministry of Women and Child Development.

About National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD):

• It is an autonomous organisation with its Headquarters in New Delhi.
• It functions under the aegis of the Ministry of Women and Child Development.

The objectives of the Institute are:

• To develop and promote voluntary action in social development.
• To take a comprehensive view of child development and develop and promote programmes in pursuance of the National Policy for Children.
• To develop measures for coordination of governmental and voluntary action in social development.
• To evolve a framework and perspective for organising children's programmes through governmental and voluntary efforts.

4. Phukot Karnali Hydro Electric Project

Recently, NHPC Limited and Vidhyut Utpadan Company Limited (VUCL), Nepal signed an MoU for development of Phukot Karnali Hydro Electric Project (480MW) in Nepal.

About Phukot Karnali Hydro Electric Project:

• It is located in Kalikot district, Karnali Province of Nepal.
• The project will use the flow from the Karnali River for power generation and the generated power will be fed into integrated power system of Nepal.

Key features of the project:

• The installed capacity of the project shall be 480 MW with average annual generation of about 2448 GWh.
• 109 metre high RCC dam and an underground power house where the 06 turbines of 79 MW each shall be housed.
• To utilize minimum environmental release one Surface Power House of 6 MW capacity is also planned.
• This project is conceived as a Peaking Run-of-River (PRoR) type scheme.
• Other Hydropower project between India and Nepal:

Pancheshwar Multipurpose Project: on Mahakali River.

Lower Arun Hydroelectric Project : on Arun River (tributary of Koshi River)

• About National Hydro Electric Power Corporation Private Limited (NHPC)

• NHPC Limited, a Schedule ‘A’ Enterprise of the Government of India with ‘MINI RATNA’ status, is a premier PSU in India for development of hydropower.
• It was incorporated in 1975 under Companies Act, 1956.
• The company is mandated to plan, promote and organize an integrated and efficient development of power in all its aspects through Conventional and Non-Conventional Sources in India and abroad.

5. What is Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)?

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) recently issued a declaration of solidarity with lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex (LGBTQI) communities around the globe.

About Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS):

• UNAIDS is an innovative joint venture of the United Nations family established in 1996, which brings together the efforts and resources of 11 UN system organizations to unite the world against AIDS.
• UNAIDS' global mission is to lead, strengthen and support an ample response to the HIV/AIDS epidemic in order to:
• Prevent the advance of HIV.
• Offer treatment and assistance to people infected and affected by the disease.
• Reduce individuals and communities vulnerability to HIV/AIDS.
• Mitigate the epidemic's socio-economic and human impacts.

The participating organizations that form UNAIDS, also called the UNAIDS Cosponsors, are:

• UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
• UNICEF (United Nations Children’s Fund
• World Bank
• UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
• UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)
• UNDP (United Nations Development Programme)
• UNFPA (United Nations Populations Fund)
• WHO (World Health Organisation)
• World Food Programme
• UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)
• ILO (International Labour Organisation)
• The Joint Programme is coordinated by the UNAIDS Secretariat, headquartered in Geneva, Switzerland.

As always, if you have any questions or feedback, we’d love to hear from you. You can reach us on [email protected] or

Call support - +91 78498 41445,+91 83029 72601,+91 78775 18210

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1. अग्नि-1 मिसाइल

हाल ही में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान द्वारा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया गया था।

अग्नि -1 मिसाइल के बारे में:

• अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 700-900 किलोमीटर है।
• यह एक एकल-चरण, ठोस ईंधन मिसाइल है।
• यह 1,000 किलोग्राम के अनुमानित पेलोड के साथ एक परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है।

• अग्नि -1 मिसाइल के नवीनतम उन्नयन में एक नई मार्गदर्शन प्रणाली शामिल है जो इसे अधिक सटीक बनाती है और एक नया वारहेड जो इसकी विनाशकारी शक्ति को बढ़ाता है।
• यह रोड-मोबाइल है, जो इसे उच्च स्तर की गतिशीलता देता है और दुश्मन के लिए इसे लक्षित करना मुश्किल बनाता है।
• इसका पहली बार 2002 में परीक्षण किया गया था।
• भारतीय सेना के स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड ने पहली बार इस मिसाइल को 2007 में तैनात किया था।
• अग्नि-1 की उत्पत्ति भारत के 1983 के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईजीएमडीपी) से हुई थी।

IGMDP के बारे में:

• यह भारत में मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए एक कार्यक्रम था, जिसे 1982-83 में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था।
• यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा प्रबंधित रक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम था।

कार्यक्रम के तहत मिसाइलों के प्रकार:

एपीजे अब्दुल कलाम ने निम्नलिखित प्रकार की भारतीय निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने के लिए एक साथ कई परियोजनाएं शुरू कीं -

• सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल (एसएसएम) 'पृथ्वी'
• सतह से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल (एसएसएम) 'अग्नि'
• मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) 'आकाश'
• सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल (एसएएम) 'त्रिशूल'
• एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) 'नाग'

2. गोबरधन योजना

हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने GOBARDHAN के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है।

एकीकृत पंजीकरण पोर्टल के बारे में:

• यह पोर्टल अखिल भारतीय स्तर पर बायोगैस/सीबीजी (कम्प्रेस्ड बायोगैस) क्षेत्र में निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में काम करेगा।

प्राथमिक उद्देश्य : देश में सीबीजी/बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

• एकीकृत पंजीकरण पोर्टल भारत में बायोगैस/सीबीजी/बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने का इरादा रखने वाली किसी भी सरकारी, सहकारी या निजी संस्था को पोर्टल में नामांकन करके पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की अनुमति देता है।
• यह पंजीकरण संख्या उन्हें भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों से कई लाभ और समर्थन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

गोबरधन योजना:

• जैविक जैव-कृषि संसाधनों को बढ़ावा देना, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण छाता पहल है।
• सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-चरण 2 कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकता परियोजना के रूप में 2018 में गोबरधन योजना शुरू की थी।

लक्ष्य:

• मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेषों और अन्य जैविक कचरे को बायोगैस, सीबीजी और जैव-उर्वरकों में परिवर्तित करके धन और ऊर्जा उत्पन्न करना।
• यह एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाता है और इसका उद्देश्य कचरे को धन में परिवर्तित करना है, जिससे एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

नोडल मंत्रालय: पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय।

3. मिशन वात्सल्य

एनआईपीसीसीडी ने एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में 29 से 31 मई, 2023 तक मिशन वात्सल्य पर एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

मिशन वात्सल्य के बारे में:

• मिशन वात्सल्य योजना सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप है।
• यह 'किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ने' के आदर्श वाक्य के साथ किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ बाल अधिकारों, वकालत और जागरूकता पर जोर देता है।

पृष्ठभूमि:

• किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 प्रावधान और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 मिशन के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचा बनाते हैं।

मिशन वात्सल्य के तहत घटक: इसमें शामिल हैं:

• सांविधिक निकायों के कार्यकरण में सुधार;
• सेवा वितरण संरचनाओं को मजबूत करना;
• संस्थागत देखभाल/सेवाओं को बढ़ाना;
• गैर-संस्थागत समुदाय-आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना;
• आपातकालीन आउटरीच सेवाएं;
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
• यह योजना 2021-22 से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की गई है।

नोडल मंत्रालय: महिला और बाल विकास मंत्रालय।

राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) के बारे में:

• यह एक स्वायत्त संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
• यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है।

संस्थान के उद्देश्य हैं:

• सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्रवाई को विकसित करना और बढ़ावा देना।
• बाल विकास के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसरण में कार्यक्रमों को विकसित करना और बढ़ावा देना।
• सामाजिक विकास में सरकारी और स्वैच्छिक कार्रवाई के समन्वय के लिए उपाय विकसित करना।
• सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से बच्चों के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक रूपरेखा और परिप्रेक्ष्य विकसित करना।

4. फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना

हाल ही में, एनएचपीसी लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (वीयूसीएल), नेपाल ने नेपाल में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना (480 मेगावाट) के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के बारे में:

• यह नेपाल के करनाली प्रांत के कालीकोट जिले में स्थित है।
• यह परियोजना बिजली उत्पादन के लिए करनाली नदी से प्रवाह का उपयोग करेगी और उत्पन्न बिजली को नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में खिलाया जाएगा।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

• परियोजना की संस्थापित क्षमता लगभग 2448 GWh के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ 480 मेगावाट होगी।
• 109 मीटर ऊंचा आरसीसी बांध और एक भूमिगत बिजली घर जहां 79 मेगावाट के 06 टर्बाइन रखे जाएंगे।
• न्यूनतम पर्यावरणीय रिलीज का उपयोग करने के लिए 6 मेगावाट क्षमता के एक भूतल विद्युत गृह की भी योजना है।
• इस परियोजना की परिकल्पना पीकिंग रन-ऑफ-रिवर (पीआरओआर) प्रकार की योजना के रूप में की गई है।
• भारत और नेपाल के बीच अन्य जल विद्युत परियोजनाएं:

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना: महाकाली नदी पर।

लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना:

• अरुण नदी (कोशी नदी की सहायक नदी) पर
• नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी) के बारे में
• एनएचपीसी लिमिटेड, 'मिनी रत्न' दर्जे के साथ भारत सरकार का एक अनुसूची 'ए' उद्यम, जल विद्युत के विकास के लिए भारत का एक प्रमुख पीएसयू है।
• इसे 1975 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया था।
• कंपनी को भारत और विदेशों में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से अपने सभी पहलुओं में बिजली के एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाने, बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

5. एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स) क्या है?

एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (UNAIDS) ने हाल ही में दुनिया भर के समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर और इंटरसेक्स (LGBTQI) समुदायों के साथ एकजुटता की घोषणा जारी की।

एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (UNAIDS) के बारे में:

• UNAIDS 1996 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र परिवार का एक अभिनव संयुक्त उद्यम है, जो एड्स के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने के लिए 11 संयुक्त राष्ट्र प्रणाली संगठनों के प्रयासों और संसाधनों को एक साथ लाता है।
• UNAIDS का वैश्विक मिशन HIV / AIDS महामारी के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया का नेतृत्व करना, मजबूत करना और समर्थन करना है:
• एचआईवी की प्रगति को रोकें।
• बीमारी से संक्रमित और प्रभावित लोगों को उपचार और सहायता प्रदान करें।
• एचआईवी /एड्स के प्रति व्यक्तियों और समुदायों की संवेदनशीलता को कम करना।
• महामारी के सामाजिक-आर्थिक और मानवीय प्रभावों को कम करना।

UNAIDS बनाने वाले संगठन, जिन्हें UNAIDS कॉस्पॉन्सर भी कहा जाता है, हैं:

• UNHCR (शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त)
• UNICEF (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष)
• विश्व बैंक
• UNESCO (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन)
• संयुक्त राष्ट्र महिला (लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई)
• UNDP (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम)
• UNFPA (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष)
• WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन)
• विश्व खाद्य कार्यक्रम
• यूएनओडीसी (ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय)
• ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन)
• संयुक्त कार्यक्रम यूएनएड्स सचिवालय द्वारा समन्वित है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।