1. What are Autonomous District Councils (ADC)?

The Khasi Hills Autonomous District Council (KHADC) recently flagged the “mass migration” of people from ethnic strife-torn Manipur to the State’s capital Shillong and adjoining areas.

About Autonomous District Councils (ADC):

• The Sixth Schedule provides a list of ten tribal areas in Assam (3), Meghalaya (3), Tripura (1) and Mizoram (3).
• Each of these tribal areas constitutes an autonomous district.  Each autonomous district has an Autonomous District Council (ADC).

Membership:

• ADCs have up to 30 members with a term of five years, of whom four are nominated by the governor and the remaining 26 are elected on the basis of adult franchise.
• Tenure: The term of the District Councils is for five years from the date of their constitution.
• Functions: The functions of ADCs as defined in schedule 6 of the constitution included –
• making laws on land,
• management of forests, except reserved forests,
• appointment of traditional chiefs and headmen,
• making rules regulating the inheritance of property, marriage, divorce, the constitution of village courts,
• It can establish, construct or manage primary schools, dispensaries, markets, ferries, fisheries, roads and so on in the district.
• It can also make regulations for the control of money lending and trading by non-tribals. But such regulations require the assent of the governor.

Revenue source: The main Revenue Sources of ADCs, as specified in the Sixth Schedule, were:

• taxes on professions, trades, callings and employment;
• taxes on animals, vehicles and boats;
• taxes on the entry of goods into a market and sale therein, and tolls on passenger and goods carried on ferries; and taxes for the maintenance of schools, dispensaries or roads.

2. What is National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission?

Prime Minister will launch the National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission at a public programme in Shahdol, Madhya Pradesh.

About National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission:

• It was announced as part of the Union Budget 2023.

Vision: Eliminate sickle cell disease (SCD) as a public health problem in India before 2047.

• The overall aim is to enable access to affordable and quality health care for all SCD patients and to lower the prevalence through awareness, change of practices and screening interventions.
• The mission will entail awareness creation, universal screening of seven crore people in the 0-40 years age group in affected tribal areas and counselling through collaborative efforts of central ministries and state governments.
• Initially, the focus shall be on 17 states with higher prevalence of SCD,, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Assam, Uttar Pradesh, Kerala, Bihar and Uttarakhand.

What is Sickle Cell Anaemia?

• It is an inherited blood disorder.
• It affects haemoglobin, the molecule in red blood cells that delivers oxygen to cells throughout the body.
• People with this disease have atypical haemoglobin molecules called haemoglobin S, which can distort red blood cells into a sickle, or crescent, shape.
• These sickle cells also become rigid and sticky, which can slow or block blood flow.

What causes it?

• The cause of Sickle cell disease is a defective gene called a sickle cell gene.
• A person will be born with sickle cell disease only if two genes are inherited—one from the mother and one from the father.

Symptoms:

• Early stage: Extreme tiredness or fussiness from anaemia, painfully swollen hands and feet, and jaundice.
• Later stage: Severe pain, anaemia, organ damage, and infections.

Treatments:

• The only cure for this disease is bone marrow or stem cell transplantation.
• However, there are treatments that can help relieve symptoms, lessen complications, and prolong life.

3. What is the Indus Waters Treaty?

India recently made a proposal to Pakistan to hold a meeting to discuss the potential renegotiation of the Indus Waters Treaty.

About Indus Waters Treaty:

• It was signed in September 1960 between India and Pakistan.
• The treaty was brokered by the World Bank, which, too, is a signatory to the treaty.

Provisions:

• The treaty fixed and delimited the rights and obligations of both countries concerning the use of the waters of the Indus River system.
• It gives control over the waters of the three "eastern rivers' -- the Beas, Ravi, and Sutlej -- to India while control over the waters of the three "western rivers' ' -- the Indus, Chenab, and Jhelum -- to Pakistan.
• The Treaty allows India to use the western river waters for limited irrigation use and unlimited non-consumptive use for such applications as power generation, navigation, floating of property, fish culture, etc.
• It lays down detailed regulations for India in building projects over the western rivers.
• The Treaty sets out a mechanism for cooperation and information exchange between the two countries regarding their use of the rivers. It is known as the Permanent Indus Commission, which has a Commissioner from each country.

4. What is a Unicorn Startup?

According to a recent report, new additions to the unicorn list declined sharply in 2023, indicating a slowdown in the Indian startup ecosystem.

About Unicorn Startup:

• The term unicorn refers to a privately held startup company with a value of over $1 billion.
• It is commonly used in the venture capital industry. The term was first popularised by venture capitalist Aileen Lee when she referred to the 39 startups that had a valuation of over $1 billion as unicorns.
• The valuation of unicorns is not expressly linked to their current financial performance but is largely based on their growth potential, as perceived by investors and venture capitalists who have taken part in various funding rounds.
• There are more than 1,000 unicorn companies around the world as of March 2022.

What are Gazelles and Cheetahs in the Startup ecosystem?

Gazelles:

• They are those start-ups founded after the year 2000 and have the potential to go Unicorn in 2 years.
• Their valuation ranges from US$500mn to US$1bn.
• Once you exceed the $1 bn valuation, you become a unicorn.

Cheetahs:

• They are those start-ups founded after the year 2000 and have the potential to become a Unicorn in the next four years.
• Their estimated valuation ranges between  US$200mn to US$500mn.

5. What is UTPRERAK?

Recently, the Union Minister of State for Power inaugurated UTPRERAK, a dedicated Centre of Excellence, to accelerate industry adoption of clean technologies in New Delhi.

About UTPRERAK:

• The Unnat Takniki Pradarshan Kendra (UTPRERAK) is the Centre of Excellence to Accelerate Adoption of Energy Efficient Technologies and seeks to play a catalytic role in improving the energy efficiency of the Indian industry.
• It is also named as Advanced Industrial Technology Demonstration Centre (AITDC)
• It has been set up by the Bureau of Energy Efficiency (BEE), Ministry of Power.

What are the mandates?

• The Centre is mandated to become the key reference and resource institution on industrial energy-efficient technologies.
• It will demonstrate and showcase energy-efficient technologies in key industry sectors.
• It will act as an exhibition cum information centre and knowledge repository.
• It will be a knowledge exchange platform where best practices from across various key sectors can be diffused among industry professionals through workshops and seminars.

Key facts about the Bureau of Energy efficiency

• It is a statutory body under the Union Ministry of Power.
• It was set up under the provisions of the Energy Conservation Act of 2001.
• Mission: Develop policy and strategies with a thrust on self-regulation and market principles within the overall framework of the Energy Conservation Act (EC Act), 2001.
• Primary Objective: To reduce energy intensity in the Indian economy.

1. स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) क्या हैं?

खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) ने हाल ही में जातीय संघर्ष प्रभावित मणिपुर से राज्य की राजधानी शिलांग और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के "बड़े पैमाने पर पलायन" को चिह्नित किया था।

स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के बारे में:

• छठी अनुसूची में असम (3), मेघालय (3), त्रिपुरा (1) और मिजोरम (3) में दस जनजातीय क्षेत्रों की सूची दी गई है।
• इन जनजातीय क्षेत्रों में से प्रत्येक एक स्वायत्त जिले का गठन करता है।  प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) होती है।

सदस्यता:

• एडीसी में पांच साल के कार्यकाल के साथ 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
• कार्यकाल: जिला परिषदों का कार्यकाल उनके गठन की तारीख से पांच साल के लिए होता है।
• कार्य: संविधान की अनुसूची 6 में परिभाषित एडीसी के कार्यों में शामिल हैं –
• भूमि पर कानून बनाना,
• आरक्षित वनों को छोड़कर वनों का प्रबंधन,
• पारंपरिक प्रमुखों और प्रमुखों की नियुक्ति,
• संपत्ति की विरासत, विवाह, तलाक, ग्राम अदालतों के गठन को विनियमित करने वाले नियम बनाना,
• यह जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, घाटों, मत्स्य पालन, सड़कों आदि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकता है।
• यह गैर-आदिवासियों द्वारा धन उधार और व्यापार के नियंत्रण के लिए नियम भी बना सकता है। लेकिन ऐसे नियमों के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।

राजस्व स्रोत: छठी अनुसूची में निर्दिष्ट एडीसी के मुख्य राजस्व स्रोत थे:

• व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर;
• जानवरों, वाहनों और नौकाओं पर कर;
• बाजार में माल के प्रवेश और उसमें बिक्री पर कर, और घाट पर ले जाए जाने वाले यात्री और माल पर टोल; और स्कूलों, औषधालयों या सड़कों के रखरखाव के लिए कर।

2. राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन क्या है?

प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के शहडोल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे।

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में:

• इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023 के हिस्से के रूप में की गई थी।
• दृष्टि: 2047 से पहले भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सिकल सेल रोग (एससीडी) को खत्म करें।
• समग्र उद्देश्य सभी एससीडी रोगियों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सक्षम करना और जागरूकता, प्रथाओं में परिवर्तन और स्क्रीनिंग हस्तक्षेप के माध्यम से प्रसार को कम करना है।
• इस मिशन में जागरूकता पैदा करना, प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 0-40 वर्ष आयु वर्ग के सात करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श देना शामिल है।
• प्रारंभ में, एससीडी के उच्च प्रसार वाले 17 राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सिकल सेल एनीमिया क्या है?

• यह एक वंशानुगत रक्त विकार है।
• यह हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, लाल रक्त कोशिकाओं में अणु जो पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है।
• इस बीमारी वाले लोगों में हीमोग्लोबिन एस नामक एटिपिकल हीमोग्लोबिन अणु होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं को सिकल या अर्धचंद्राकार आकार में विकृत कर सकते हैं।
• ये सिकल सेल कठोर और चिपचिपे भी हो जाते हैं, जो रक्त प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध कर सकते हैं।

इसका क्या कारण है?

• सिकल सेल रोग का कारण एक दोषपूर्ण जीन है जिसे सिकल सेल जीन कहा जाता है।
• एक व्यक्ति सिकल सेल रोग के साथ केवल तभी पैदा होगा जब दो जीन विरासत में मिले हों- एक मां से और एक पिता से।

लक्षण:

• प्रारंभिक चरण: एनीमिया से अत्यधिक थकान या उपद्रव, दर्दनाक रूप से हाथ और पैर सूजन, और पीलिया।
• बाद के चरण: गंभीर दर्द, एनीमिया, अंग क्षति और संक्रमण।

उपचार:

• इस बीमारी का एकमात्र इलाज अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण है।
• हालांकि, ऐसे उपचार हैं जो लक्षणों को दूर करने, जटिलताओं को कम करने और जीवन को लम्बा खींचने में मदद कर सकते हैं।

3. सिंधु जल संधि क्या है?

भारत ने हाल ही में सिंधु जल संधि पर संभावित पुन: वार्ता पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान को एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था।

सिंधु जल संधि के बारे में:

• इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे।
• इस संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी, जो इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है।

प्रावधानों:

• संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के पानी के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के अधिकारों और दायित्वों को तय और सीमांकित किया।
• यह तीन 'पूर्वी नदियों' - ब्यास, रावी और सतलज के पानी पर नियंत्रण भारत को देता है जबकि तीन 'पश्चिमी नदियों' - सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर नियंत्रण पाकिस्तान को देता है।
• यह संधि भारत को सीमित सिंचाई उपयोग के लिए पश्चिमी नदी के पानी का उपयोग करने और बिजली उत्पादन, नेविगेशन, संपत्ति के फ्लोटिंग, मछली संवर्धन आदि जैसे अनुप्रयोगों के लिए असीमित गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति देती है।
• यह पश्चिमी नदियों पर परियोजनाओं के निर्माण में भारत के लिए विस्तृत नियम निर्धारित करता है।
• यह संधि नदियों के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करती है। इसे स्थायी सिंधु आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक देश से एक आयुक्त होता है।

4. यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है?

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में यूनिकॉर्न सूची में नए जोड़ों में तेजी से गिरावट आई, जो भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में मंदी का संकेत देता है।

यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में:

• यूनिकॉर्न शब्द एक निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनी को संदर्भित करता है जिसका मूल्य $ 1 बिलियन से अधिक है।
• यह आमतौर पर उद्यम पूंजी उद्योग में उपयोग किया जाता है। इस शब्द को पहली बार वेंचर कैपिटलिस्ट एलीन ली ने लोकप्रिय बनाया था जब उन्होंने 39 स्टार्टअप का उल्लेख किया था, जिनका मूल्यांकन यूनिकॉर्न के रूप में $ 1 बिलियन से अधिक था।
• यूनिकॉर्न का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से उनके वर्तमान वित्तीय प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है, लेकिन काफी हद तक उनकी विकास क्षमता पर आधारित है, जैसा कि निवेशकों और उद्यम पूंजीपतियों द्वारा माना जाता है जिन्होंने विभिन्न फंडिंग राउंड में भाग लिया है।
• मार्च 2022 तक दुनिया भर में 1,000 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं।

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में गज़ेल और चीता क्या हैं?

Gazelles:

• वे वर्ष 2000 के बाद स्थापित स्टार्ट-अप हैं और 2 वर्षों में यूनिकॉर्न जाने की क्षमता रखते हैं।
• उनका मूल्यांकन यूएस $ 500 मिलियन से यूएस $ 1 बिलियन तक है।
• एक बार जब आप $ 1 बिलियन मूल्यांकन को पार कर जाते हैं, तो आप एक यूनिकॉर्न बन जाते हैं।

चीता:

• वे वर्ष 2000 के बाद स्थापित स्टार्ट-अप हैं और अगले चार वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता रखते हैं।
• उनका अनुमानित मूल्यांकन यूएस $ 200 मिलियन से यूएस $ 500 मिलियन के बीच है।

5. UTPRERAK क्या है?

हाल ही में, केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले उद्योग में तेजी लाने के लिए उत्कृष्टता के एक समर्पित केंद्र UTPRERAK का उद्घाटन किया।

UTPRERAK के बारे में:

• उन्नत तकनीकी दर्शन केंद्र (UTPRERAK) ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए उत्कृष्टता का केंद्र है और भारतीय उद्योग की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में उत्प्रेरक भूमिका निभाना चाहता है।
• इसे उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र (AITDC) के रूप में भी नामित किया गया है
• यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है।

अधिदेश क्या हैं?

• केंद्र को औद्योगिक ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों पर प्रमुख संदर्भ और संसाधन संस्थान बनने के लिए अनिवार्य किया गया है।
• यह प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और प्रदर्शन करेगा।
• यह एक प्रदर्शनी सह सूचना केंद्र और ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करेगा।
• यह एक ज्ञान विनिमय मंच होगा जहां विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों से सर्वोत्तम प्रथाओं को कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से उद्योग के पेशेवरों के बीच फैलाया जा सकता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में मुख्य तथ्य

• यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है।
• यह 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था।
• मिशन: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी अधिनियम), 2001 के समग्र ढांचे के भीतर स्व-विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देने के साथ नीति और रणनीतियों का विकास करना।
• प्राथमिक उद्देश्य: भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा तीव्रता को कम करना।