1.  South Asia Regional Anti-Doping Organization (SARADO)

Recently, the National Anti-Doping Agency, India (NADA India) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with South Asia Regional Anti-Doping Organization (SARADO) in New Delhi.

About South Asia Regional Anti-Doping Organizzation (SARADO):

• It was formed on 16th May 2007 in the South Asian Anti-Doping Program Project Development Meeting held in Maldives.
• Member countries: Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal and Sri Lanka.
• Mission: To promote and co-ordinate the fight against doping in sport in all its forms in among South Asia RADO member countries.

What are the objectives of the recent MoU?

• The MoU, through the project plan and areas of cooperation, aims to fulfil the following objectives over a period of three years:
• Developing an anti-doping education & prevention program in South Asia;
• Training & upskilling sample collection personnel, educators & other anti-doping education officers;
• Organizing courses, seminars, workshops, research & exchange tours on anti-doping education & prevention;
• Facilitating exchange of education officers, program managers, trainers, teachers and specialists on anti-doping education & prevention.
• Supporting anti-doping education activities and exchanging services of experts.

Key Facts about NADA

• It was established by the Government of India, with the objective of acting as the independent Anti-Doping Organization for India having a vision of dope-free sports.
• It was set up as a registered society under the Societies Registration Act of 1860 on November 2005.

The primary functions of NADA are as under:

• To implement the Anti-Doping Code to achieve compliance by all sports organizations in the Country.
• To coordinate dope testing program through all participating stakeholders.
• To promote anti-doping research and education to inculcate the value of dope free sports.
• To adopt best practice standards and quality systems to enable effective implementation and continual improvement of the program.

2.  eSARAS App

Recently, eSARAS mobile App was launched by the Secretary of Union Ministry of Rural Development, Government of India at New Delhi.

About eSARAS App:

• It is an e-commerce mobile app which will be used as a more effective platform for marketing of the products made by women of self-help groups.
• It is an initiative conceptualized by the DAY-NRLM, Ministry of Rural Development (MoRD), towards the marketing of the best, authentic handicrafts and hand-looms.
• This initiative promotes the spirit of Vocal for Local even further with easier marketing of products prepared by SHGs
• Along with that eSARAS Fulfilment Centre was also inaugurated.
• These centres will be managed by the Foundation for Development of Rural Value Chains (FDRVC - a Not for Profit Company constituted jointly by Ministry of Rural Development and Tata Trust).
• This centre will be used for processing, packaging and shipping of products that customers purchase through the eSARAS Portal and eSARAS mobile App.
• It will handle the logistics required to bring an online order to a customer's doorstep.

Key Facts about DAY-NRLM scheme.

• Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) is the flagship program of the Ministry of Rural Development.
• Its aim is promoting poverty reduction through building strong institutions for the poor, particularly women, and enabling these institutions to access a range of financial services and livelihoods.

Key Features:

• Universal Social Mobilisation: At least one-woman member from each identified rural poor household, is to be brought under the Self-Help Group (SHG) network in a time bound manner.
• Participatory Identification of Poor (PIP): All households identified as poor through the PIP process is the NRLM Target Group and is eligible for all the benefits under the programme.
• Community Funds as Resources in Perpetuity: NRLM provides Revolving Fund (RF) and Community Investment Fund (CIF) as resources in perpetuity to the institutions of the poor, to strengthen their institutional and financial management capacity.

3. What is Supermoon?

As per Scientists, the first supermoon of 2023, which will be seen in July, will appear brighter in the night sky compared to any other full moon that has been witnessed this year.

About Supermoon:

• A supermoon occurs when the Moon’s orbit is closest to the Earth at the same time that the Moon is full.
• As the Moon orbits the Earth, there is a point of time when the distance between the two is the least (called the perigee when the average distance is about 360,000 km from the Earth) and a point of time when the distance is the most (called the apogee when the distance is about 405,000 km from the Earth).
• Now, when a full Moon appears at the point when the distance between the Earth and the Moon is the least, not only does it appear to be brighter but it is also larger than a regular full moon.
• The term "Supermoon" was coined by astrologer Richard Nolle in 1979, defining it as a special event when a full moon is within 90 percent of its closest point to Earth.
• In a typical year, there may be two to four full supermoons and two to four new supermoons in a row.

4. International Maritime Organisation (IMO)

India recently asked the International Maritime Organisation (IMO) to focus on a realistic target to ensure that net zero carbon fuels occupy 5 per cent of the Marine fuel mix by 2030, without any additional checkpoints during this explorative and take-off period.

About International Maritime Organisation (IMO):

• IMO is a specialized agency of the United Nations which is responsible for measures to improve the safety and security of international shipping and to prevent pollution from ships.
• IMO is the global standard-setting authority for the safety, security and environmental performance of international shipping.
• Its main role is to create a regulatory framework for the shipping industry that is fair and effective, universally adopted and universally implemented.
• It has an integral role in meeting the targets set out in United Nations Sustainable Development Goal (SDG) 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
• Formation: It was established as the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) in 1948, became a specialized agency of the United Nations in 1959 and was renamed International Maritime Organization in 1982.

Membership: It currently has 174 Member States.

Headquarters: London.

Structure:

• The work of the IMO is carried out by the IMO Secretariat, Member States, IGOs, and NGOs.
• The daily operations of the IMO, including meeting coordination and preparation, is conducted by the IMO Secretariat, led by the Secretary-General and assisted by a staff of 300 international civil servants.
• The Member States, IGOs, and NGOs are represented at the IMO during the various IMO meetings (Assembly, Council, 5 Committees, and 7 Sub-Committees)
• Assembly:  It is the highest Governing Body of the IMO. It consists of all Member States, and it meets once every two years in regular sessions. The Assembly is responsible for approving the work program, voting the budget and electing the Council.
• Council: It is the Executive Organ of the IMO and is responsible, under the Assembly, for supervising the work of the Organization.
• Committees: The five policy-making committees are responsible for the development, review, updating, and approval of the organization’s guidelines and regulations.
• Funding: Funding for the IMO comes from contributions by member states, as well as voluntary donations and commercial activities.

5. What is Sagar Nidhi?

Scientists from Bangladesh and Mauritius recently embarked onboard India’s research vessel Sagar Nidhi to participate in a joint ocean expedition.

Why in News?

• The event took place under the framework of the Colombo Security Conclave (CSC) between the nations of the Indian Ocean Region (IOR).

About Sagar Nidhi:

• Ocean Research Vessel (ORV) Sagar Nidhi is a multidisciplinary vessel operated by the National Institute of Ocean Technology, Ministry of Earth Sciences.
• It was built in 2007 by Fincantieri, Italy.
• It is India’s third research vessel after Sagar Purvi and Sagar Paschimi.

Features:

• It is 104 metres long and 18 metres wide.
• It is powered by fully automatic diesel-electric propulsion.
• It is designed with blue-water capability with ranges of up to 10,000 nautical miles (19,000 km) for voyages lasting up to 45 days.
• It is equipped to launch submersible capsules capable of taking scientists to a depth of six km below sea level.

Uses:

• The vessel is capable of carrying out geo-scientific, meteorological and oceanographic research.
• The vessel would be used for launching tsunami monitoring systems and remotely operable vehicles, for identifying mines and gas hydrates.
• It would provide a cutting-edge reference point for the study of marine theatres of operation, including tropical and polar environments.

What is the Colombo Security Conclave?

• The Colombo Security Conclave was formed in 2011 as a trilateral maritime security grouping of India, Sri Lanka and the Maldives.
• The roadmap of activities was later expanded, with Mauritius joining as the fourth member and Bangladesh & Seychelles participating as observer countries.
• The Conclave underlines regional cooperation and shared security objectives concerning all littoral nations in the Indian Ocean Region (IOR).
• It aims to make maritime security, marine pollution response and maritime search & rescue priorities for the region.

1. दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (साराडो)

हाल ही में, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, भारत (नाडा इंडिया) ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO) के बारे में:

• इसका गठन 16 मई 2007 को मालदीव में आयोजित दक्षिण एशियाई डोपिंग रोधी कार्यक्रम परियोजना विकास बैठक में किया गया था।
• सदस्य देश: बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका।
• मिशन: दक्षिण एशिया आरएडीओ सदस्य देशों के बीच अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देना और समन्वय करना।

हाल ही में समझौता ज्ञापन के उद्देश्य क्या हैं?

• परियोजना योजना और सहयोग के क्षेत्रों के माध्यम से समझौता ज्ञापन का उद्देश्य तीन वर्षों की अवधि में निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है:
• दक्षिण एशिया में एक डोपिंग विरोधी शिक्षा और रोकथाम कार्यक्रम विकसित करना ;
• नमूना संग्रह कर्मियों, शिक्षकों और अन्य डोपिंग विरोधी शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण और उन्नयन;
• डोपिंग विरोधी शिक्षा और रोकथाम पर पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं, अनुसंधान और विनिमय पर्यटन का आयोजन;
• डोपिंग रोधी शिक्षा और रोकथाम पर शिक्षा अधिकारियों, कार्यक्रम प्रबंधकों, प्रशिक्षकों, शिक्षकों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की सुविधा।
• डोपिंग विरोधी शिक्षा गतिविधियों का समर्थन करना और विशेषज्ञों की सेवाओं का आदान-प्रदान करना।

नाडा के बारे में मुख्य तथ्य

• यह भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य डोप-मुक्त खेलों की दृष्टि रखने वाले भारत के लिए स्वतंत्र एंटी-डोपिंग संगठन के रूप में कार्य करना था।
• यह नवंबर 2005 में 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था।

नाडा के प्राथमिक कार्य निम्नानुसार हैं:

• देश में सभी खेल संगठनों द्वारा अनुपालन प्राप्त करने के लिए डोपिंग रोधी संहिता को लागू करना।
• सभी भाग लेने वाले हितधारकों के माध्यम से डोप परीक्षण कार्यक्रम का समन्वय करना।
• डोप मुक्त खेलों के मूल्य को विकसित करने के लिए डोपिंग विरोधी अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना।
• कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर सुधार को सक्षम करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास मानकों और गुणवत्ता प्रणालियों को अपनाना।

2. ईसरस ऐप

हाल ही में, नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव द्वारा ई-सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था।

eSARAS अनुप्रयोग के बारे में:

• यह एक ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप है जिसका उपयोग स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए अधिक प्रभावी मंच के रूप में किया जाएगा।
• यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा सर्वश्रेष्ठ, प्रामाणिक हस्तशिल्प और हस्त-करघा के विपणन की दिशा में एक पहल है।
• यह पहल एसएचजी द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के आसान विपणन के साथ वोकल फॉर लोकल की भावना को और भी बढ़ावा देती है।
• इसके साथ ही ई-सरस फुलफिलमेंट सेंटर का भी उद्घाटन किया गया।
• इन केंद्रों का प्रबंधन ग्रामीण मूल्य श्रृंखला ओं के विकास के लिए फाउंडेशन (एफडीआरवीसी - ग्रामीण विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक गैर-लाभकारी कंपनी) द्वारा किया जाएगा।
• इस केंद्र का उपयोग उन उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शिपिंग के लिए किया जाएगा जो ग्राहक ईसरस पोर्टल और ईसरस मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदते हैं।
• यह ग्राहक के दरवाजे पर ऑनलाइन ऑर्डर लाने के लिए आवश्यक रसद को संभालेगा।

डीएवाई-एनआरएलएम योजना के बारे में मुख्य तथ्य।

• दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है।
• इसका उद्देश्य गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए मजबूत संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीबी में कमी को बढ़ावा देना है, और इन संस्थानों को वित्तीय सेवाओं और आजीविका की एक श्रृंखला तक पहुंचने में सक्षम बनाना है।

मुख्य विशेषताएं:

• सार्वभौमिक सामाजिक लामबंदी: प्रत्येक चिन्हित ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क के तहत लाया जाना है।
• गरीबों की सहभागी पहचान (पीआईपी): पीआईपी प्रक्रिया के माध्यम से गरीबों के रूप में पहचाने गए सभी परिवार एनआरएलएम लक्ष्य समूह हैं और कार्यक्रम के तहत सभी लाभों के लिए पात्र हैं।
• सतत संसाधनों के रूप में सामुदायिक निधियां: एनआरएलएम गरीबों की संस् थागत और वित् तीय प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए उन् हें संसाधनों के रूप में परिक्रामी निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) प्रदान करता है।

3. सुपरमून क्या है?

वैज्ञानिकों के अनुसार, 2023 का पहला सुपरमून, जो जुलाई में दिखाई देगा, इस साल देखे गए किसी भी अन्य पूर्ण चंद्रमा की तुलना में रात के आकाश में अधिक चमकदार दिखाई देगा।

सुपरमून के बारे में:

• सुपरमून तब होता है जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे करीब होती है और उसी समय चंद्रमा पूर्ण होता है।
• जैसा कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, समय का एक बिंदु होता है जब दोनों के बीच की दूरी सबसे कम होती है (जिसे पेरिजी कहा जाता है जब औसत दूरी पृथ्वी से लगभग 360,000 किमी होती है) और समय का एक बिंदु जब दूरी सबसे अधिक होती है (जिसे एपोजी कहा जाता है जब दूरी पृथ्वी से लगभग 405,000 किमी होती है)।
• अब, जब एक पूर्ण चंद्रमा उस बिंदु पर दिखाई देता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है, तो न केवल यह उज्जवल दिखाई देता है, बल्कि यह एक नियमित पूर्णिमा से भी बड़ा होता है।
• "सुपरमून" शब्द 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा गढ़ा गया था, इसे एक विशेष घटना के रूप में परिभाषित किया गया था जब एक पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु के 90 प्रतिशत के भीतर होता है।
• एक विशिष्ट वर्ष में, दो से चार पूर्ण सुपरमून और दो से चार नए सुपरमून लगातार हो सकते हैं।

4. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ)

भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) से यह सुनिश्चित करने के लिए एक यथार्थवादी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है कि शुद्ध शून्य कार्बन ईंधन 2030 तक समुद्री ईंधन मिश्रण के 5 प्रतिशत पर कब्जा कर ले, इस एक्सपेरेटिव और टेक-ऑफ अवधि के दौरान बिना किसी अतिरिक्त जांच के ।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के बारे में:

• आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार और जहाजों से प्रदूषण को रोकने के उपायों के लिए जिम्मेदार है।
• आईएमओ अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए वैश्विक मानक-सेटिंग प्राधिकरण है।
• इसकी मुख्य भूमिका शिपिंग उद्योग के लिए एक नियामक ढांचा बनाना है जो निष्पक्ष और प्रभावी है, सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया है और सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया है।
• संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 14 में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में इसकी एक अभिन्न भूमिका है: सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग।
• गठन: यह 1948 में अंतर-सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन (IMCO) के रूप में स्थापित किया गया था, 1959 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया और 1982 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया।
• सदस्यता: वर्तमान में इसके 174 सदस्य देश हैं।
• मुख्यालय: लंदन।

निर्माण:

• आईएमओ का काम आईएमओ सचिवालय, सदस्य राज्यों, आईजीओ और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है।
• बैठक समन्वय और तैयारी सहित आईएमओ का दैनिक संचालन, महासचिव के नेतृत्व में आईएमओ सचिवालय द्वारा आयोजित किया जाता है और 300 अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों के कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
• विभिन्न आईएमओ बैठकों (विधानसभा, परिषद, 5 समितियों और 7 उप-समितियों) के दौरान आईएमओ में सदस्य राज्यों, आईजीओ और गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
• विधानसभा: यह आईएमओ का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसमें सभी सदस्य राज्य शामिल हैं, और यह नियमित सत्रों में हर दो साल में एक बार मिलता है। विधानसभा कार्य कार्यक्रम को मंजूरी देने, बजट पर मतदान करने और परिषद का चुनाव करने के लिए जिम्मेदार है।
• परिषद: यह आईएमओ का कार्यकारी अंग है और संगठन के काम की निगरानी के लिए विधानसभा के तहत जिम्मेदार है।
• समितियां: पांच नीति-निर्माण समितियां संगठन के दिशानिर्देशों और विनियमों के विकास, समीक्षा, अद्यतन और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार हैं।
• फंडिंग: आईएमओ के लिए फंडिंग सदस्य राज्यों द्वारा योगदान, साथ ही स्वैच्छिक दान और वाणिज्यिक गतिविधियों से आती है।

5. सागर निधि क्या है?

बांग्लादेश और मॉरीशस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक संयुक्त महासागर अभियान में भाग लेने के लिए भारत के अनुसंधान पोत सागर निधि पर सवार होना शुरू किया।

खबरों में क्यों?

• यह आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) के देशों के बीच कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के ढांचे के तहत हुआ।

सागर निधि के बारे में:

• महासागर अनुसंधान पोत (ओआरवी) सागर निधि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित एक बहु-विषयक पोत है।
• यह 2007 में फिनकैंटियेरी, इटली द्वारा बनाया गया था।
• सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी के बाद यह भारत का तीसरा शोध पोत है।

सुविधाऐं:

• यह 104 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है।
• यह पूरी तरह से स्वचालित डीजल-इलेक्ट्रिक प्रणोदन द्वारा संचालित है।
• इसे 45 दिनों तक चलने वाली यात्राओं के लिए 10,000 समुद्री मील (19,000 किमी) तक की सीमा के साथ नीले पानी की क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया है।
• यह समुद्र तल से छह किमी की गहराई तक वैज्ञानिकों को ले जाने में सक्षम पनडुब्बी कैप्सूल लॉन्च करने में सक्षम है।

उपयोग:

• पोत भू-वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान अनुसंधान करने में सक्षम है।
• इस पोत का उपयोग सुनामी निगरानी प्रणाली और दूरस्थ रूप से संचालित वाहनों को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा, ताकि खानों और गैस हाइड्रेट्स की पहचान की जा सके।
• यह उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय वातावरण सहित संचालन के समुद्री थिएटरों के अध्ययन के लिए एक अत्याधुनिक संदर्भ बिंदु प्रदान करेगा।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन क्या है?

• कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था।
• गतिविधियों के रोडमैप को बाद में विस्तारित किया गया, जिसमें मॉरीशस चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ और बांग्लादेश और सेशेल्स पर्यवेक्षक देशों के रूप में भाग लिया।
• सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में सभी तटीय देशों से संबंधित क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा उद्देश् यों को रेखांकित करता है।
• इसका उद्देश्य क्षेत्र के लिए समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और समुद्री खोज और बचाव प्राथमिकताएं बनाना है।