1. Cabinet approves royalty rates for mining

In the news:

The union cabinet, under the chairmanship of PM Modi, has approved the royalty rates of mining of three critical and strategic minerals i.e.

1. Lithium,

2. Niobium,

3. Rare Earth Elements (REEs)

Key points:

• The Union Cabinet has approved the amendment of the Second Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (‘MMDR Act’).
• Recently, the Parliament passed the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2023, which came into force on 17th August 2023.
• The Amendment has delisted six minerals, including Lithium and Niobium, from the list of atomic minerals.
• Further, the amendment also provided that the mining lease and composite license of 24 critical and strategic minerals shall be auctioned by the Central Government.
• Approved royalty rates for various minerals:
  • For those minerals, whose royalty rate is not specified, therein shall be 12% of the Average Sale Price (ASP).
  • Lithium: 3% of London Metal Exchange price (LMEP),
  • Niobium: 3% of Average Sale Price (ASP)
  • REE: 1% of the Average Sale Price (ASP)

Note: Critical minerals like Lithium and REEs (Rare Earth Elements) have gained importance in view of commitment towards the energy transition of India and achieving net-zero emission by 2070.

2. PLFS Annual Report 2022-2023

In the news:

The government has released the Periodic Labour Force Survey (PLFS) Annual Report for 2022-2023, with the primary focus on key employment and unemployment indicators.

Key Findings:

Labour Force Participation Rate (LFPR):

• Aim: To measure the proportion of the working-age population of the country, which is actively engaged in the labour market.
• The LFPR has increased for persons aged 15 years and above.
• Rural Areas:
• LFPR has shown an increasing trend.
• It has been raised from 50.7% in 2017-18 to 60.8% in 2022-23.
• Urban Area:
• LFPR has also shown an increasing trend.
• It has been raised from 47.6% to 50.4% in 2022-23.
• LFPR for males:
• It increased from 75.8% in 2017-18 to 78.5% in 2022-23.
• LFPR for females:
• It has been raised from 23.3% to 37.0% in 2022-23.

Worker Population Ratio (WPR):

• It is the ratio of the working population of the country to its population, multiplied by 100.
• Key highlights:
  • Increasing trend in WPR for persons aged 15 years and above.
  • Rural area: Increased to 59.4% in 2022-23
  • Urban areas Increased to 47.7% in 2022-23
  • WPR for India's males: Increased to 76.0% in 2022-23
  • WPR for India's females: Increased to 35.9% in 2022-23

Unemployment Rate:

• It is the percentage (%) of unemployed workers in the total labour force.
• The decreasing trend for persons aged 15 years and above.
• Rural areas: Decreased to 2.4% in 2022-23
• Urban areas: Decreased to 5.4% in 2022-23.
• Males: Decreased to 3.3% in 2022-23.
• Females: Decreased to 2.9% in 2022-23.

3. Mera Yuva Bharat for the development of youth

In the news:

• The government of India has approved the establishment of an autonomous body named Mera Yuva Bharat (MY Bharat).
• This body has been set up for the development of youth and youth-led development.
• Aim: To provide equal access to youth to actualize their aspirations and build Viksit Bharat
• As per the government data, there are nearly 40 crore youth in the country between the age group of 15-29 years.
• It will be dedicated to the nation on 31st October (the birth anniversary of Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel).

4. 24-hour Control Room

In the news:

• The government of India has set up a 24-hour Control Room in New Delhi.
• Aim: To monitor and review the situation and information and assistance to its nationals
• Reason:
  • This move was made after concern about the safety of Indian nationals in the region, following the launch of a massive military operation by Israel to fight back against attacks by Hamas militants.
• The government has also launched an operation 'Ajay' to bring back Indian nationals from Israel to their country.

5. India’s first-ever numberless credit card

In the news:

• Axis Bank, India's one of the largest private banks, has launched India’s first-ever numberless credit card for tech-savvy Gen Zs.
• The bank has launched the first numberless credit card of India in partnership with fintech startup Fibe.
• Powered by: RuPay
• It can be linked to UPI (Unified Payments Interface).
• The card also offers enhanced security.
• About Axis Bank:
  • Headquarters: Mumbai
  • Founded: 1993, Ahmedabad
  • MD & CEO: Amitabh Chaudhry
  • Chairperson: Rakesh Makhija

6. Tanzania President conferred with an Honorary Doctorate by JNU

In the news:

• Tanzania President Dr. Samia Suluhu Hassan was honored with an Honorary Doctorate by Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi.
• She has been honored for her pivotal role in fostering stronger India-Tanzania relations.
• With this honor, she also became the first woman conferred with an Honorary Doctorate by JNU.

About Tanzania:

• Capital: Dodoma
• Currency: Tanzanian Shilling
• Prime minister: Kassim Majaliwa
• Official languages: Swahili, English

7. World Sight Day 2023

In the news:

• World Sight Day is observed annually second Thursday of October to raise awareness about blindness and vision impairment.
• In 2023, this day falls on October 12.
• 2023 theme: Love Your Eyes at Work
• In India, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) under the Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal department, which looks after all the development agenda of Persons with Disabilities.

8. Guidelines for Suicide Prevention among Students

In the news:

• The Union Ministry of Education has released draft guidelines under the title 'UMEED' to prevent student suicides in schools.
• The UMEED refers to Understand, Motivate, Manage, Empathise, Empower, Develop.
• Aim: To help schools improve the sensitivity, understanding, and support of students
• Key Features of UMEED:
  • School Wellness Team (SwT)
  • Teacher and Family Orientation
  • Responding to Warning Signs
  • Destigmatizing Mental Health Issues        
  • Safety Measures

9. Back to school program

In the news:

• The Kerala Government has launched a 'Back to school' program to send 46 lakh women back to school.
• The state government has launched this program under its flagship scheme 'Kudumbashree poverty alleviation mission'.
• Aim: To provide training on adapting to the digital age, empower women, and enhance household incomes
• Kudumbashree poverty alleviation mission was launched in 1998.

10.  Baiga Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG)

In the news:

• Recently, the Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG), Baiga became the second to get habitat rights in Chhattisgarh.
• It is one of the PVTGs that reside in Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh (MP), and Uttar Pradesh (UP).
• They practice 'Bewar', a form of shifting cultivation.
• About Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG):
  • The Dhebar Commission created Primitive Tribal Groups (PTGs) as a separate category in 1973.
  • Later in 2006, the Government of India renamed the PTGs as Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs).
  • The highest number of PVTGs was found in Odisha.

1. कैबिनेट ने खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी

समाचार में:

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने तीन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन की रॉयल्टी दरों को मंजूरी दे दी है।

1. लिथियम,

2. नाइओबियम,

3. दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई)

प्रमुख बिंदु:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 ('एमएमडीआर अधिनियम') की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
• हाल ही में, संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 पारित किया, जो 17 अगस्त 2023 को लागू हुआ।
• संशोधन ने लिथियम और नाइओबियम सहित छह खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया है।
• इसके अलावा, संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
• विभिन्न खनिजों के लिए अनुमोदित रॉयल्टी दरें:
• उन खनिजों के लिए, जिनकी रॉयल्टी दर निर्दिष्ट नहीं है, औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) का 12% होगी।
• लिथियम: लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य (एलएमईपी) का 3%,
• नाइओबियम: औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) का 3%
• आरईई: औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) का 1%

नोट: लिथियम और आरईई (दुर्लभ पृथ्वी तत्व) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को भारत के ऊर्जा परिवर्तन और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर महत्व मिला है।

2. पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023

समाचार में:

सरकार ने प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों पर प्राथमिक फोकस के साथ 2022-2023 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

मुख्य निष्कर्ष:

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर):

• उद्देश्य: देश की कामकाजी आयु वाली आबादी के अनुपात को मापना, जो श्रम बाजार में सक्रिय रूप से लगी हुई है।
• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर में वृद्धि हुई है।
• ग्रामीण क्षेत्र:
• एलएफपीआर ने बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है।
• इसे 2017-18 में 50.7% से बढ़ाकर 2022-23 में 60.8% कर दिया गया है।
• शहरी क्षेत्र:
• एलएफपीआर ने भी बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है।
• 2022-23 में इसे 47.6% से बढ़ाकर 50.4% कर दिया गया है।
• पुरुषों के लिए एलएफपीआर:
• यह 2017-18 में 75.8% से बढ़कर 2022-23 में 78.5% हो गया।
• महिलाओं के लिए एलएफपीआर:
• 2022-23 में इसे 23.3% से बढ़ाकर 37.0% कर दिया गया है।

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर):

• यह देश की कार्यशील जनसंख्या और उसकी जनसंख्या का अनुपात है, जिसे 100 से गुणा किया जाता है।
• मुख्य विचार:
• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए डब्ल्यूपीआर में वृद्धि की प्रवृत्ति।
• ग्रामीण क्षेत्र: 2022-23 में बढ़कर 59.4% हो गया
• 2022-23 में शहरी क्षेत्र बढ़कर 47.7% हो गया
• भारत के पुरुषों के लिए WPR: 2022-23 में बढ़कर 76.0% हो गया
• भारत की महिलाओं के लिए WPR: 2022-23 में बढ़कर 35.9% हो गई

बेरोजगारी की दर:

• यह कुल श्रम शक्ति में बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत (%) है।
• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में घटती प्रवृत्ति।
• ग्रामीण क्षेत्र: 2022-23 में घटकर 2.4% हो गया
• शहरी क्षेत्र: 2022-23 में घटकर 5.4% हो गया।
• पुरुष: 2022-23 में घटकर 3.3% हो गया।
• महिलाएँ: 2022-23 में घटकर 2.9% हो गईं।

3. युवाओं के विकास के लिए मेरा युवा भारत

समाचार में:

• भारत सरकार ने मेरा युवा भारत (MY भारत) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
• इस संस्था की स्थापना युवाओं के विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए की गई है।
• उद्देश्य: युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और विकसित भारत का निर्माण करने के लिए समान पहुंच प्रदान करना
• सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 15-29 साल की उम्र के करीब 40 करोड़ युवा हैं।
• इसे 31 अक्टूबर (लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती) पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।

4. 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम

समाचार में:

• भारत सरकार ने नई दिल्ली में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।
• उद्देश्य: स्थिति की निगरानी और समीक्षा करना और अपने नागरिकों को जानकारी और सहायता देना
• कारण:
  • यह कदम हमास आतंकवादियों के हमलों के खिलाफ लड़ने के लिए इज़राइल द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने के बाद क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंता के बाद उठाया गया था।
• सरकार ने भारतीय नागरिकों को इजराइल से अपने देश वापस लाने के लिए ऑपरेशन 'अजय' भी शुरू किया है।

5. भारत का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड

समाचार में:

• भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक, एक्सिस बैंक ने तकनीक-प्रेमी जेन जेड के लिए भारत का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
• बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप Fibe के साथ साझेदारी में भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
• द्वारा संचालित: रुपे
• इसे UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से जोड़ा जा सकता है।
• यह कार्ड उन्नत सुरक्षा भी प्रदान करता है।
• एक्सिस बैंक के बारे में:
  • मुख्यालय: मुंबई
  • स्थापित: 1993, अहमदाबाद
  • एमडी और सीईओ (MD& CEO): अमिताभ चौधरी
  • अध्यक्ष (Chairperson): राकेश मखीजा

6. तंजानिया के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया

समाचार में:

• तंजानिया की राष्ट्रपति डॉ. सामिया सुलुहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
• उन्हें भारत-तंजानिया संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है।
• इस सम्मान के साथ, वह जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित पहली महिला भी बन गईं।
• तंजानिया के बारे में:
  • राजधानी: डोडोमा
  • मुद्रा: तंजानिया शिलिंग
  • प्रधान मंत्री: कासिम मजालिवा
  • आधिकारिक भाषाएँ: स्वाहिली, अंग्रेजी

7. विश्व दृष्टि दिवस 2023

समाचार में:

• अंधेपन और दृष्टि हानि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है।
• 2023 में यह दिन 12 अक्टूबर को पड़ता है।
• 2023 थीम: काम पर अपनी आंखों से प्यार करें
• भारत में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) नोडल विभाग है, जो विकलांग व्यक्तियों के सभी विकास एजेंडे की देखभाल करता है।

8. छात्रों के बीच आत्महत्या की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश

समाचार में:

• केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छात्रों की आत्महत्या को रोकने के लिए 'UMEED' शीर्षक के तहत मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
• UMEED का तात्पर्य समझना, प्रेरित करना, प्रबंधन करना, सहानुभूति रखना, सशक्त बनाना, विकास (Understand, Motivate, Manage, Empathise, Empower, Develop)  करना है।
• उद्देश्य: स्कूलों को छात्रों की संवेदनशीलता, समझ और समर्थन को बेहतर बनाने में मदद करना
• उम्मीद की मुख्य विशेषताएं:
  • स्कूल वेलनेस टीम (एसडब्ल्यूटी)
  • शिक्षक और परिवार उन्मुखीकरण
  • चेतावनी संकेतों पर प्रतिक्रिया देना
  • मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को नष्ट करना
  • सुरक्षा उपाय

9. स्कूल वापसी कार्यक्रम

समाचार में:

• केरल सरकार ने 46 लाख महिलाओं को स्कूल वापस भेजने के लिए 'बैक टू स्कूल' कार्यक्रम शुरू किया है।
• राज्य सरकार ने अपनी प्रमुख योजना 'कुदुम्बश्री गरीबी उन्मूलन मिशन' के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया है।
• उद्देश्य: डिजिटल युग को अपनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और घरेलू आय में वृद्धि करना
• कुदुम्बश्री गरीबी उन्मूलन मिशन 1998 में शुरू किया गया था।

10. बैगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)

समाचार में:

• हाल ही में, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी), बैगा छत्तीसगढ़ में आवास अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा समूह बन गया है।
• यह पीवीटीजी में से एक है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश (एमपी) और उत्तर प्रदेश (यूपी) में रहते हैं।
• वे स्थानांतरित खेती का एक रूप 'बेवर' का अभ्यास करते हैं।
• विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के बारे में:
  • ढेबर आयोग ने 1973 में आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया।
  • बाद में 2006 में, भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कर दिया।
  • पीवीटीजी की सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई गई।