1. India’s Hardik Singh Clinched Men’s FIH Player of the Year 2023

In the news:

• In a historic moment for Indian hockey, Hardik Singh, the vice-captain and stellar midfielder of the Indian Men’s Hockey Team, was crowned the FIH Player of the Year for 2023.
• The prestigious award was announced at the FIH Hockey Star Awards 2023, marking a celebration of Hardik's exceptional talent, dedication, and outstanding contributions to the sport.
• Hardik Singh's journey to the summit of the sport has been nothing short of inspirational.
• Making his mark with remarkable promise, he evolved into a linchpin of the Indian Men's Hockey Team.
• The recognition as FIH Player of the Year underscores his exceptional technical prowess, strategic acumen, and commitment to the field.
• His pivotal role in guiding the team through numerous challenges, resilience, and exceptional sportsmanship earned accolades not only for himself but also brought immense pride and glory to the nation. Hardik's impressive track record includes 114 caps, a crucial contribution to India's triumphant Bronze-medal victory at the 2020 Olympics, and key roles in the Asian Champions Trophy 2023 and the Asian Games 2023, where India clinched Gold medals.

2. ICICI Bank receives RBI nod for Sandeep Batra's 2-year extension

In the news:

• Private sector lender ICICI Bank Ltd has received approval from the Reserve Bank of India (RBI) for the re-appointment of Sandeep Batra as executive director.
• The RBI's decision, communicated on December 20, 2023, grants approval for Batra's continuation in this key role from December 23, 2023 to December 22, 2025.
• This renewed term of two years falls within the five-year tenure previously sanctioned by the bank's shareholders.

3. LIC Granted Extension till 2032 to Achieve 25% Public Shareholding

In the news:

• The Ministry of Finance has granted a one-time exemption to Life Insurance Corporation of India (LIC) regarding the 25% Minimum Public Shareholding (MPS) rule.
• The decision allows LIC to achieve the mandated 25% MPS within 10 years of its listing, extending the deadline to May 2032.
• The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, issued an Office Memorandum on December 20, 2023.
• The exemption, granted in the public interest, applies to Rule 19A (6) of the Securities Contract (Regulations) Rules (SCRR) 1957.
• SEBI’s MPS ruling, initiated in 2010, mandates that 25% of a listed entity’s outstanding equity must be held by the public (non-promoter shareholders).
• Latest Investment
• LIC announced a reduction in its stake in Tata Motors to 3.09%.
• In Dixon, LIC diluted its stake and currently holds 3% equity.

4. President of India Confers Crompton with the Prestigious National Energy Conservation Award 2023

In the news:

• Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (CGCEL), one of India’s leading consumer electrical companies, has been conferred with the prestigious National Energy Conservation Award 2023.
• The honor was conferred by the President of India, Droupadi Murmu and the Ministry of Power through its body viz. Bureau of Energy Efficiency (BEE) on the occasion of National Energy Conservation Day.
• The company secured this achievement in the category of the Most Energy Efficient Appliance of the Year 2023 for its storage water heater.
• Crompton’s latest recognition with the National Energy Conservation Award further solidifies its commitment to energy-efficient innovations.
• This award stands as a testament to Crompton’s consistent excellence, having previously secured this esteemed honour across diverse categories, including fans and lights, in the previous editions.
• The National Energy Conservation Awards (NECA) is a prominent annual event that highlights exceptional contributions to energy conservation.

5. RBI Proposes Draft Framework for Self-Regulatory Organisations (SROs) in Banking and NBFCs

In the news:    

• The Reserve Bank of India (RBI) has released a preliminary framework for self-regulatory organizations (SROs) aimed at overseeing banks, non-banking financial companies (NBFCs), and other entities under its regulatory purview.
• Seeking public input until January 25, 2024, the draft outlines eligibility criteria and operational guidelines for potential SROs.
• To qualify for an SRO license, applicants must establish a not-for-profit company possessing sufficient net worth and infrastructure capabilities for ongoing responsibilities.
• Applicants must represent their respective sectors and demonstrate specified membership or provide a roadmap for achieving it within a reasonable timeframe.
• Clean legal records, both for the applicant and its directors, are imperative, with adherence to fit and proper criteria in all aspects.
• RBI mandates that SROs be professionally managed, emphasizing the need for suitable provisions in their Articles of Association (AoA).

6. ArSRLM inks MoU with SBI for banking services to SHGs

In the news:

• Arunachal State Rural Livelihoods Mission (ArSRLM) has signed a memorandum of understanding (MoU) with the State Bank of India for banking services to self-help groups in the state.
• Rural Development and Panchayati Raj secretary Amarnath Talwade and SBI Dibrugarh deputy general manager Aftab Ahmad Mallick represented the ArSRLM and SBI, respectively in the MoU signing ceremony.
• The MoU has been signed to expedite the SHG bank linkage on savings, credit, insurance and remittances for 12,000 self-help groups promoted under the Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) in the northeastern state.
• Talwade said that approximately 12,000 SHGs, 821 primary level federations and 28 cluster level federations will be benefited through this MoU by availing the credit linkage and accessing all the major financial products and services of the bank through the largest banking network of the country.
• SBI will extend all support for facilitating the SHGs and its higher federation’s credit requirement along with the basic banking products.

7. Union Minister Bhupender Yadav launches a NITI Aayog report

In the news:

• Minister for Environment, Forest & Climate Change, Bhupender Yadav, released a report on 'A Green and Sustainable Growth Agenda for the Global Economy' in New Delhi.
• The launch event will host eminent personalities, including B.V.R. Subrahmanyam, CEO, NITI Aayog; Suman Bery, Vice Chairman, NITI Aayog; Ajay Seth, Secretary, Department of Economic Affairs; and Kapil Kapoor, Regional Director for Asia, International Development Research Centre. Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega, Ambassador of Brazil to India, also attended the launch ceremony.
• The report, a collaborative effort between NITI Aayog, the International Development Research Centre (IDRC), Ottawa, and the Global Development Network (GDN), New Delhi, explores the prospects and challenges of green and sustainable growth for the global economy.
• The document summarizes discussions from a policy conference organized by NITI Aayog, IDRC, and GDN on July 28–29, 2023.
• The conference, a G20 side event, gathered 40 leading thinkers to deliberate on a new growth model for G20 members.
• Insights and ideas were shared on critical aspects such as energy, climate, and growth; technology, policy, and jobs; the implications of a fractured trading system on growth, and reshaping global finance for sustainable growth.

8. MSME Ministry launches 3 sub-schemes under RAMP programme

In the news:

• MSME Minister Narayan Rane launched three sub-schemes under the ministry’s existing RAMP ((Raising and Accelerating MSME Productivity) programme to encourage the adoption of sustainable technology in business, boost the circular economy and address delayed payments issue.
• The MSME Green Investment and Financing for Transformation Scheme (MSE GIFT Scheme) will help enterprises adopt green technology with interest subvention and credit guarantee support while the MSE Scheme for Promotion and Investment in Circular Economy (MSE SPICE Scheme) is the first-ever scheme in the government to support circular economy projects which will be done through credit subsidy and support MSME sector towards zero emissions by 2070.
• The third scheme MSE Scheme on Online Dispute Resolution for Delayed Payments, said ministry, is a first-of-its-kind scheme to synergise legal support with modern IT tools and artificial intelligence in order to address the issue of delayed payments for micro and small enterprises.
• The key objectives of RAMP are to accelerate centre-state collaboration in MSME promotion and development, enhance the effectiveness of existing schemes of the MSME Ministry for technology upgradation, strengthen the receivable financing market for MSMEs, enhance the effectiveness of CGTMSE, promote guarantee for greening initiatives of MSEs and women-owned MSEs, and reduce cases of delayed payments to MSEs.

9. Parliament passes Telecommunications Bill, 2023

In the news:

• Indian Parliament passed the Telecommunications Bill, 2023 to reform the country's century-old telecom law, based on the Indian Telegraph Act, of 1885, the Wireless Telegraphy Act (1933), and the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act (1950).
• The bill cements rules for spectrum allocation and provides for a non-auction route for giving airwaves for satellite-based communication services.
• It also lays down stringent provisions for phone number spoofing for fraud and moots a "digital-by-design" online grievance redressal mechanism for addressing users' complaints.
• The Telecommunications Bill, 2023 also seeks to tighten the noose on pesky callers through various means, including by checking misuse of SIM.

10. Sanjay Singh elected new president of Wrestling Federation of India

In the news:

• Sanjay Singh was elected the new president of the Wrestling Federation of India (WFI).
• A panel of Sanjay Singh won the WFI election by 40 votes, while the other panel got 7 votes.
• Sanjay Singh, a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) affiliate, hails from Varanasi.
• He is a very close associate of Brij Bhushan.
• He served on the WFI's previous executive council.
• Since 2019, he has also served as the national federation's joint secretary.
• He is also the Vice President of the Uttar Pradesh Wrestling Association.

1. भारत के हार्दिक सिंह ने वर्ष 2023 का पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जीता

समाचार में:

• भारतीय हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप-कप्तान और शानदार मिडफील्डर हार्दिक सिंह को 2023 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया।
• एफआईएच हॉकी स्टार अवार्ड्स 2023 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा की गई, जो हार्दिक की असाधारण प्रतिभा, समर्पण और खेल में उत्कृष्ट योगदान का जश्न मनाता है।
• हार्दिक सिंह की खेल के शिखर तक की यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है।
• उल्लेखनीय वादे के साथ अपनी पहचान बनाते हुए, वह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य स्तंभ के रूप में विकसित हुए।
• एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता उनकी असाधारण तकनीकी कौशल, रणनीतिक कौशल और क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
• कई चुनौतियों, लचीलेपन और असाधारण खेल कौशल के माध्यम से टीम का मार्गदर्शन करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने न केवल खुद के लिए प्रशंसा अर्जित की, बल्कि देश को भी बहुत गौरव और गौरव दिलाया। हार्दिक के प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड में 114 कैप शामिल हैं, जो 2020 ओलंपिक में भारत की विजयी कांस्य पदक जीत में महत्वपूर्ण योगदान है, और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 और एशियाई खेल 2023 में महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, जहां भारत ने स्वर्ण पदक जीते।

2. आईसीआईसीआई बैंक को संदीप बत्रा के 2 साल के विस्तार के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली

समाचार में:

• निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को कार्यकारी निदेशक के रूप में संदीप बत्रा की फिर से नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी मिल गई है।
• 20 दिसंबर, 2023 को सूचित आरबीआई का निर्णय, 23 दिसंबर, 2023 से 22 दिसंबर, 2025 तक इस महत्वपूर्ण भूमिका में बत्रा की निरंतरता को मंजूरी देता है।
• दो साल का यह नवीनीकृत कार्यकाल बैंक के शेयरधारकों द्वारा पहले स्वीकृत पांच साल के कार्यकाल के भीतर आता है।

3. एलआईसी को 25% सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए 2032 तक का विस्तार दिया गया

समाचार में:

• वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) नियम के संबंध में एक बार की छूट दी है।
• यह निर्णय एलआईसी को अपनी लिस्टिंग के 10 वर्षों के भीतर अनिवार्य 25% एमपीएस हासिल करने की अनुमति देता है, जिससे समय सीमा मई 2032 तक बढ़ जाती है।
• वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने 20 दिसंबर, 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया।
• सार्वजनिक हित में दी गई छूट, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम (एससीआरआर) 1957 के नियम 19ए (6) पर लागू होती है।
• 2010 में शुरू किए गए सेबी के एमपीएस फैसले में कहा गया है कि सूचीबद्ध इकाई की बकाया इक्विटी का 25% जनता (गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों) के पास होना चाहिए।
• नवीनतम निवेश
• एलआईसी ने टाटा मोटर्स में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 3.09% करने की घोषणा की।
• डिक्सन में, एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी और वर्तमान में उसके पास 3% इक्विटी है।

4. भारत के राष्ट्रपति ने क्रॉम्पटन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया

समाचार में:

• भारत की अग्रणी उपभोक्ता विद्युत कंपनियों में से एक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (सीजीसीईएल) को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
• यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विद्युत मंत्रालय द्वारा अपने निकाय के माध्यम से प्रदान किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)।
• कंपनी ने अपने स्टोरेज वॉटर हीटर के लिए वर्ष 2023 के सबसे ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में यह उपलब्धि हासिल की।
• राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के साथ क्रॉम्पटन की नवीनतम मान्यता ऊर्जा-कुशल नवाचारों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।
• यह पुरस्कार क्रॉम्पटन की निरंतर उत्कृष्टता का प्रमाण है, जिसने पिछले संस्करणों में पंखे और लाइट सहित विभिन्न श्रेणियों में यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया था।
• राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है जो ऊर्जा संरक्षण में असाधारण योगदान को उजागर करता है।

5. आरबीआई ने बैंकिंग और एनबीएफसी में स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) के लिए मसौदा ढांचे का प्रस्ताव रखा

समाचार में:

• भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) के लिए एक प्रारंभिक रूपरेखा जारी की है, जिसका उद्देश्य बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और इसके नियामक दायरे के तहत अन्य संस्थाओं की निगरानी करना है।
• 25 जनवरी, 2024 तक सार्वजनिक इनपुट की मांग करते हुए, मसौदा संभावित एसआरओ के लिए पात्रता मानदंड और परिचालन दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करता है।
• एसआरओ लाइसेंस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को एक गैर-लाभकारी कंपनी स्थापित करनी होगी, जिसके पास चल रही जिम्मेदारियों के लिए पर्याप्त निवल मूल्य और बुनियादी ढांचा क्षमताएं हों।
• आवेदकों को अपने संबंधित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना होगा और निर्दिष्ट सदस्यता का प्रदर्शन करना होगा या उचित समय सीमा के भीतर इसे प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करना होगा।
• आवेदक और उसके निदेशकों दोनों के लिए स्वच्छ कानूनी रिकॉर्ड अनिवार्य है, जिसमें सभी पहलुओं में उपयुक्त और उचित मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।
• आरबीआई का आदेश है कि एसआरओ को पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाए, और उनके एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन (एओए) में उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर दिया जाए।

6. एआरएसआरएलएम ने एसएचजी को बैंकिंग सेवाओं के लिए एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

समाचार में:

• अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ArSRLM) ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग सेवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
• ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव अमरनाथ तलवड़े और एसबीआई डिब्रूगढ़ के उप महाप्रबंधक आफताब अहमद मलिक ने एमओयू हस्ताक्षर समारोह में क्रमशः एआरएसआरएलएम और एसबीआई का प्रतिनिधित्व किया।
• पूर्वोत्तर राज्य में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत पदोन्नत 12,000 स्वयं सहायता समूहों के लिए बचत, ऋण, बीमा और प्रेषण पर एसएचजी बैंक लिंकेज में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• तलवड़े ने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से लगभग 12,000 एसएचजी, 821 प्राथमिक स्तर के संघ और 28 क्लस्टर स्तर के संघ क्रेडिट लिंकेज का लाभ उठाकर और देश के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से बैंक के सभी प्रमुख वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करके लाभान्वित होंगे।
• एसबीआई बुनियादी बैंकिंग उत्पादों के साथ-साथ एसएचजी और इसके उच्च महासंघ की ऋण आवश्यकता को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी सहायता प्रदान करेगा।

7. केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट लॉन्च की

समाचार में:

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेन्द्र यादव ने नई दिल्ली में 'वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा' पर एक रिपोर्ट जारी की।
• लॉन्च इवेंट में बी.वी.आर. सहित प्रतिष्ठित हस्तियां मेजबानी करेंगी। सुब्रमण्यम, सीईओ, नीति आयोग; सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग; अजय सेठ, सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग; और कपिल कपूर, एशिया के क्षेत्रीय निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र। भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हज़िंस्की दा नोब्रेगा भी लॉन्च समारोह में शामिल हुए।
• यह रिपोर्ट, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी), ओटावा और ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क (जीडीएन), नई दिल्ली के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और टिकाऊ विकास की संभावनाओं और चुनौतियों का पता लगाती है।
• दस्तावेज़ 28-29 जुलाई, 2023 को नीति आयोग, आईडीआरसी और जीडीएन द्वारा आयोजित एक नीति सम्मेलन से हुई चर्चाओं का सारांश प्रस्तुत करता है।
• यह सम्मेलन, G20 की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम था, जिसमें G20 सदस्यों के लिए एक नए विकास मॉडल पर विचार-विमर्श करने के लिए 40 प्रमुख विचारक एकत्र हुए।
• ऊर्जा, जलवायु और विकास जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्दृष्टि और विचार साझा किए गए; प्रौद्योगिकी, नीति और नौकरियाँ; विकास पर खंडित व्यापार प्रणाली के निहितार्थ, और सतत विकास के लिए वैश्विक वित्त को नया आकार देना।

8. एमएसएमई मंत्रालय ने RAMP कार्यक्रम के तहत 3 उप-योजनाएं शुरू कीं

समाचार में:

• एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने व्यवसाय में टिकाऊ प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करने, परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विलंबित भुगतान मुद्दे को संबोधित करने के लिए मंत्रालय के मौजूदा RAMP ((एमएसएमई उत्पादकता बढ़ाना और बढ़ाना) कार्यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएं शुरू कीं।
• एमएसएमई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम (एमएसई गिफ्ट स्कीम) उद्यमों को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करेगी, जबकि एमएसई स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी (एमएसई स्पाइस स्कीम) पहली योजना है। सरकार सर्कुलर इकोनॉमी परियोजनाओं का समर्थन करेगी जो क्रेडिट सब्सिडी के माध्यम से की जाएगी और 2070 तक शून्य उत्सर्जन की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करेगी।
• विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर तीसरी योजना एमएसई योजना, मंत्रालय ने कहा, सूक्ष्म और लघु के लिए विलंबित भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए आधुनिक आईटी उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ कानूनी समर्थन का समन्वय करने वाली अपनी तरह की पहली योजना है। उद्यम।
• RAMP का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई संवर्धन और विकास में केंद्र-राज्य सहयोग में तेजी लाना, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एमएसएमई मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना, एमएसएमई के लिए प्राप्य वित्तपोषण बाजार को मजबूत करना, सीजीटीएमएसई की प्रभावशीलता को बढ़ाना, हरियाली के लिए गारंटी को बढ़ावा देना है। एमएसई और महिला-स्वामित्व वाले एमएसई की पहल, और एमएसई को विलंबित भुगतान के मामलों को कम करना।

9. संसद ने दूरसंचार विधेयक, 2023 पारित किया

समाचार में:

• भारतीय संसद ने 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933), और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम (1950) के आधार पर देश के सदियों पुराने दूरसंचार कानून में सुधार के लिए दूरसंचार विधेयक, 2023 पारित किया।
• विधेयक स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नियमों को मजबूत करता है और उपग्रह-आधारित संचार सेवाओं के लिए एयरवेव्स देने के लिए एक गैर-नीलामी मार्ग प्रदान करता है।
• यह धोखाधड़ी के लिए फोन नंबर स्पूफिंग के लिए कड़े प्रावधान भी रखता है और उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए "डिजिटल-बाय-डिज़ाइन" ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र पर विचार करता है।
• दूरसंचार विधेयक, 2023 में सिम के दुरुपयोग की जाँच सहित विभिन्न माध्यमों से परेशान करने वाले कॉल करने वालों पर शिकंजा कसने का भी प्रावधान है।

10. संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए

समाचार में:

• संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का नया अध्यक्ष चुना गया।
• संजय सिंह के एक पैनल ने WFI चुनाव में 40 वोटों से जीत हासिल की, जबकि दूसरे पैनल को 7 वोट मिले.
• राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संजय सिंह वाराणसी के रहने वाले हैं।
• वह बृजभूषण के बहुत करीबी सहयोगी हैं।
• उन्होंने डब्ल्यूएफआई की पिछली कार्यकारी परिषद में कार्य किया।
• 2019 से, उन्होंने राष्ट्रीय महासंघ के संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है।
• वह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी हैं।