Daily Current Affairs Capsules 29th November 2023

Overview:

Deepika Ma'am

Nov-29-2023

1. Nepal becomes the first South Asian country to officially register same-sex marriage

In the news:'

Nepal has officially registered its first case of same-sex marriage and has become the first South Asian country to do so.

Key Points:

Five months ago, the Supreme Court of Nepal legalized same-sex marriage.
Maya Gurung (35, a trans-woman) and Surendra Pandey (27, a gay) have legally married and their marriage was registered at Dordi Rural Municipality of Lamjung district in Western Nepal.
India's stand on same-sex marriage:
- Presently, India has not legalized Same-Sex Marriage.
- In 2018, Section 377 of the Indian Penal Code (IPC), which criminalized homosexuality, was struck down by the Supreme Court of India.
- It was a landmark decision for LGBTQ+ rights in the country.
- However, there is still no law that allows same-sex couples to marry or have any legal recognition of their relationships legally.

2. NASA to train an Indian astronaut for ISS mission

In the news:

The National Aeronautics and Space Administration (NASA) will train an Indian astronaut for a voyage to the International Space Station as early as next year.

Key Points:

This decision was announced by NASA Administrator Bill Nelson, amid deepening space ties between India and the United States.
About the Indian Space Station (ISS):
- India Space Station is called the Bharatiya Antariksha Station.
- Built by: India
- Operated by: Indian Space Research Organisation (ISRO).
- Completed by: 2035 (Expected)
- Features
  - India's Space Station will be smaller than the International Space Station (ISS).
  - It will have a mass of 20 tonnes (ISS - 450 tonnes and Chinese Tiangong Space Station - 100 tonnes)
  - It will be used for microgravity experiments.
  - It will orbit Earth at an altitude of around 400km.

3. Anganwadi Protocol for Divyang Children

In the news:

The government of India launched a national protocol to provide for training of Anganwadi workers to track and help children with disabilities.

Key Points:

This is for the first time Anganwadi workers will spread awareness on the issue.
The Protocol embraces a Social Model for Divyangjan Inclusive Nutrition Care.
It includes screening for early disability signs, inclusion in community events, and referral support through ASHA and ANM teams.
Aim: To ensure overall improvement in children's well-being through early intervention, specialized support and services for infants and young children with disability, and educating and supporting families and communities to improve divyang children's participation
At least one lakh such children will be benefitted annually through this programme.
The government will make child care socially acceptable and affordable.

4. Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan

In the news:

The Union Cabinet chaired by Prime Minister, Narendra Modi has approved Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN).

Key Points:

Total outlay: Rs.24,104 crore (Central Share:Rs.15,336 crore and State Share: Rs.8,768 crore)
Aim: To focus on 11 critical interventions through 9 line Ministries. The Prime Minister also announced the Abhiyan on Janjatiya Gaurav Diwas from Khunti.
The PM-JANMAN (comprising Central Sector and Centrally Sponsored Schemes) to focus on 11 critical interventions through 9 Ministries including the Ministry of Tribal Affairs which are as follows:

S.No.	Activity	No. of Beneficiary / Targets	Cost norms
1	Provision of pucca houses	4.90 lakh	Rs 2.39 lakhs /house
2	Connecting roads	8000 KM	Rs 1.00 Cr/Km
3a	Piped Water Supply/	All PVTG habitations including 4.90 lakhs HHs to be constructed under the mission	As per schematic norms
3b	Community water supply	2500 Villages/ habitations with a population of less than 20 HHs	As per the actual cost arrived
4	Mobile Medical Units with medicine cost	1000 (10/district)	Rs 33.88.00 lakhs/MMU
5a	Construction of hostels	500	Rs 2.75 Cr/hostel
5b	Vocational education & skilling	60 Aspirational PVTG blocks	Rs 50 lakhs/block
6	Construction of Anganwadi Centers	2500	Rs 12 lakhs/AWC
7	Construction of Multipurpose Centers (MPC)	1000	Rs 60 lakhs/MPC Provision of ANM and Anganwadi worker in each MPC
8a	Energization of HHs (Last mile connectivity)	57000 HHs	Rs 22,500/HH
8b	Provision of 0.3 KW solar off-grid system	100000 HHs	Rs 50,000/HH or as per actual cost
9	Solar lighting in streets & MPCs	1500 units	Rs 1,00,000/unit
10	Setting up of VDVKs	500	Rs 15 lakhs/VDVK
11	Installation of mobile towers	3000 villages	As per schematic norms cost

5. Cabinet approves Terms of Reference for the Sixteenth Finance Commission

In the news:

The Union Cabinet chaired by Prime Minister, Narendra Modi has approved the Terms of Reference for the Sixteenth Finance Commission.

Key Points:

The Terms of Reference for the Sixteenth Finance Commission will be notified in due course of time.
The 16th Finance Commission’s recommendations, upon the acceptance by the government, would cover the period of five (5) years commencing April 1, 2026.
The Commission shall make its report available by the 31st day of October 2025 covering a period of five years commencing on the 1st day of April 2026.
Finance Commission:
- Article 280(1) of the Indian Constitution lays down the modalities for setting up a Finance Commission to make recommendations on the distribution of net proceeds of taxes between the Union and the States, allocation between the States of respective shares of such proceeds; grants- in-aid and the revenues of the States and measures needed to supplement the resources of the Panchayats during the award period.
- 15th Finance Commission:
  - The Fifteenth Finance Commission was constituted on November 27, 2017.
  - It made recommendations covering the period of six years commencing on 1st April 2020 through its Interim and Final Reports.
  - The recommendations of the Fifteenth Finance Commission are valid up to the financial year 2025-26.

6. India and US to launch joint microwave remote sensing satellite (NISAR) for Earth observation

In the news:

India and the US will launch the joint microwave remote sensing satellite for Earth observation.

Key points:

The satellite will be named NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar).
Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh informed this during a meeting with a high-level delegation of NASA led by its administrator Bill Nelson in New Delhi.
NISAR is targeted for launch onboard India’s GSLV.
The data from NISAR will be highly suitable for studying the land ecosystems, deformation of solid earth, mountain and polar cryosphere, sea ice and coastal oceans on a regional to global scale.
About NISAR:
- NISAR has been built by space agencies of the US and India under a partnership agreement signed in 2014.
- It is expected to be launched in January 2024 from Satish Dhawan Space Centre into a near-polar orbit.
- The satellite will operate for a minimum of three years.
- It is a Low Earth Orbit (LEO) observatory.
- NISAR will map the entire globe in 12 days.

7. PMGKAY

In the news:

The Government of India has extended the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY) for another five years from the 1st of January 2024.

Key Points:

Under the scheme, five kg of free food grains are being provided per month to over 81 crore poor in the country and Antyodaya households get 35 kg of free food grains per month.
This decision places PMGKAY amongst the World’s biggest social welfare schemes aimed at ensuring food and nutrition security at an estimated cost of 11.80 lakh crore rupees over a 5-year period.
The free food grains will concurrently ensure uniform implementation of portability under the One Nation One Ration Card across the country and will further strengthen this choice-based platform.
Another approvals:
- The Cabinet also approved a Central Sector Scheme for providing drones to the Women's Self Help Groups(SHGs).
- Under the scheme, drones will be provided to 15,000 selected SHGs during 2023-24 to 2025-2026
- Aim: To provide rental services to farmers for agricultural applications.
- The scheme has been approved with an outlay of 1261 crore rupees.

8. AustraHind 2023

In the news:

Indian and Australian armed forces conducted tactical exercises in multi-domain operations in urban and semi-urban terrain during the Joint Military Exercise AustraHind 2023 in Australia.

Key Points:

The exercise is being conducted in Western Australia’s Perth from November 22 to December 6, 2023.
The Indian Army contingent comprises 60 personnel from a battalion of the Gorkha Rifles.
One officer from the Indian Navy and 20 personnel from the Indian Air Force are also participating in the exercise.
The Australian Army contingent comprises 60 personnel from the 13th Brigade.
The Australian contingent also includes 20 personnel each from the Royal Australian Navy and Royal Australian Air Force.
Aim: To promote understanding between the militaries of India and Australia while also strengthening defense cooperation between the two nations

9. RBI includes names of 19 unauthorized forex trading platforms/websites on its alert list

In the news:

The Reserve Bank of India has updated the 'Alert List' of unauthorized forex trading platforms by adding 19 more entities.

Key Points:

The list includes FX SmartBull, Just Markets, and GoDo FX, which takes the total to 75.
The Alert List contains the names of entities, that are neither authorized to deal in forex under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) nor to operate electronic trading platform (ETP) for forex transactions under the Electronic Trading Platforms (Reserve Bank) Directions, 2018.
The other entities added to the list are:

Admiral Market
BlackBull, Easy Markets
Enclave FX
Finowiz Fintech
FX SmartBull
Fx Tray Market
Forex4you
Growing Capital Services
HF Markets
HYCM Capital Markets
JGCFX
PU Prime
Real Gold Capital
TNFX
Ya Markets
Gate Trade

The Alert List also contains names of entities/platforms/websites which appear to be promoting unauthorized entities.

10. 4th Edition of ASEAN India Grassroots Innovation Forum (AIGIF) Launched

In the news:

India along with 10 ASEAN Member States (AMS) were represented by 200 participants, at the 4th edition of the annual ASEAN India Grassroots Innovation Forum (AIGIF) that was launched in Langkawi, Malaysia on 28th November 2023.

Key Points:

The AIGIF is an annual program focused on fostering a strengthened relationship between India and AMS on the premise of cooperation in Science, Technology and Innovation (STI).
While on one side it aims to give exposure to social innovations in different countries, it also strengthens governance in the grassroots innovation eco-system.
The annual program is a collaboration between the ASEAN Committee on Science, Technology, and Innovation (COSTI); Department of Science & Technology (DST), Government of India; National Innovation Foundation (NIF) – India and the Science and Technology Ministry of the host nation, Malaysia’s Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) in the year 2023.
Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) is an agency under MOSTI that is executing the AIGIF 2023.s

1. नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है

समाचार में:'

नेपाल ने आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पहला मामला दर्ज किया है और ऐसा करने वाला वह पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है।

प्रमुख बिंदु:

पांच महीने पहले, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया था।
माया गुरुंग (35, एक ट्रांस-महिला) और सुरेंद्र पांडे (27, एक समलैंगिक) ने कानूनी रूप से शादी कर ली है और उनकी शादी पश्चिमी नेपाल के लामजंग जिले के डोरडी ग्रामीण नगर पालिका में पंजीकृत की गई थी।
समलैंगिक विवाह पर भारत का रुख:
- वर्तमान में, भारत ने समलैंगिक विवाह को वैध नहीं बनाया है।
- 2018 में, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377, जो समलैंगिकता को अपराध मानती थी, को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
- यह देश में LGBTQ+ अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय था।
- हालाँकि, अभी भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो समान-लिंग वाले जोड़ों को कानूनी रूप से शादी करने या उनके रिश्तों को कोई कानूनी मान्यता देने की अनुमति देता हो।

2. नासा आईएसएस मिशन के लिए एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित करेगा

समाचार में:

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) अगले साल की शुरुआत में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के लिए प्रशिक्षित करेगा।

प्रमुख बिंदु:

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गहराते अंतरिक्ष संबंधों के बीच नासा प्रशासक बिल नेल्सन ने इस निर्णय की घोषणा की।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के बारे में:
भारत अंतरिक्ष स्टेशन को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाता है।
द्वारा निर्मित: भारत
संचालित: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)।
पूर्ण होने तक: 2035 (अपेक्षित)
विशेषताएँ

भारत का अंतरिक्ष स्टेशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से भी छोटा होगा।
इसका द्रव्यमान 20 टन होगा (आईएसएस - 450 टन और चीनी तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन - 100 टन)
इसका उपयोग माइक्रोग्रैविटी प्रयोगों के लिए किया जाएगा।
यह लगभग 400 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।

3. दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल

समाचार में:

भारत सरकार ने विकलांग बच्चों पर नज़र रखने और उनकी मदद करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

यह पहली बार है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाएंगी।
प्रोटोकॉल दिव्यांगजन समावेशी पोषण देखभाल के लिए एक सामाजिक मॉडल को अपनाता है।
इसमें प्रारंभिक विकलांगता संकेतों की जांच, सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल करना और आशा और एएनएम टीमों के माध्यम से रेफरल समर्थन शामिल है।
उद्देश्य: प्रारंभिक हस्तक्षेप, विकलांग शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए विशेष सहायता और सेवाओं के माध्यम से बच्चों की भलाई में समग्र सुधार सुनिश्चित करना, और दिव्यांग बच्चों की भागीदारी में सुधार के लिए परिवारों और समुदायों को शिक्षित करना और समर्थन करना।
इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख ऐसे बच्चों को लाभ मिलेगा।
सरकार बच्चों की देखभाल को सामाजिक रूप से स्वीकार्य और किफायती बनाएगी।

4. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान

समाचार में:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

कुल परिव्यय: 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 15,336 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा: 8,768 करोड़ रुपये)
उद्देश्य: 9 लाइन मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना। प्रधानमंत्री ने खूंटी से जनजातीय गौरव दिवस पर अभियान की भी घोषणा की.
पीएम-जनमन (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर) जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो इस प्रकार हैं:

S.No.	Activity	No. of Beneficiary / Targets	Cost norms
1	Provision of pucca houses	4.90 lakh	Rs 2.39 lakhs /house
2	Connecting roads	8000 KM	Rs 1.00 Cr/Km
3a	Piped Water Supply/	All PVTG habitations including 4.90 lakhs HHs to be constructed under the mission	As per schematic norms
3b	Community water supply	2500 Villages/ habitations with population of less than 20 HHs	As per actual cost arrived
4	Mobile Medical Units with medicine cost	1000 (10/district)	Rs 33.88.00 lakhs/MMU
5a	Construction of hostels	500	Rs 2.75 Cr/hostel
5b	Vocational education & skilling	60 Aspirational PVTG blocks	Rs 50 lakhs/block
6	Construction of Anganwadi Centers	2500	Rs 12 lakhs/AWC
7	Construction of Multipurpose Centers (MPC)	1000	Rs 60 lakhs/MPC Provision of ANM and Anganwadi worker in each MPC
8a	Energization of HHs (Last mile connectivity)	57000 HHs	Rs 22,500/HH
8b	Provision of 0.3 KW solar off-grid system	100000 HHs	Rs 50,000/HH or as per actual cost
9	Solar lighting in streets & MPCs	1500 units	Rs 1,00,000/unit
10	Setting up of VDVKs	500	Rs 15 lakhs/VDVK
11	Installation of mobile towers	3000 villages	As per schematic norms cost

5. कैबिनेट ने सोलहवें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दी

समाचार में:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोलहवें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

सोलहवें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें उचित समय पर अधिसूचित की जाएंगी।
16वें वित्त आयोग की सिफारिशें, सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर, 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच (5) वर्षों की अवधि को कवर करेंगी।
आयोग 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध कराएगा।
वित्त आयोग:
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) में कहा गया है कि संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण, ऐसी आय के संबंधित शेयरों के राज्यों के बीच आवंटन पर सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना के तौर-तरीके; अनुदान-सहायता और राज्यों के राजस्व और पुरस्कार अवधि के दौरान पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए आवश्यक उपाय।
- 15वां वित्त आयोग:
  - पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर, 2017 को किया गया था।
  - इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाली छह वर्षों की अवधि को कवर करते हुए सिफारिशें कीं।
  - पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक वैध हैं।

6. भारत और अमेरिका पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह (NISAR) लॉन्च करेंगे

समाचार में:

भारत और अमेरिका पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करेंगे।

प्रमुख बिंदु:

सैटेलाइट का नाम NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) होगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इसके प्रशासक बिल नेल्सन के नेतृत्व में नासा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी।
एनआईएसएआर को भारत के जीएसएलवी पर लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है।
एनआईएसएआर का डेटा क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, ठोस पृथ्वी की विकृति, पर्वत और ध्रुवीय क्रायोस्फीयर, समुद्री बर्फ और तटीय महासागरों का अध्ययन करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त होगा।
निसार के बारे में:
- NISAR का निर्माण अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा 2014 में हस्ताक्षरित एक साझेदारी समझौते के तहत किया गया है।
- इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकट-ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।
- उपग्रह कम से कम तीन साल तक काम करेगा।
- यह एक निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) वेधशाला है।
- एनआईएसएआर 12 दिनों में पूरे विश्व का मानचित्र तैयार करेगा।

7. पीएमजीकेएवाई

समाचार में:

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु:

योजना के तहत देश के 81 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रति माह पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न मिलता है।
यह निर्णय पीएमजीकेएवाई को दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में रखता है, जिसका उद्देश्य 5 साल की अवधि में 11.80 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
मुफ्त खाद्यान्न एक साथ पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा।
अन्य स्वीकृतियाँ:
- कैबिनेट ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को भी मंजूरी दी।
- योजना के तहत, 2023-24 से 2025-2026 के दौरान 15,000 चयनित एसएचजी को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे।
- उद्देश्य: कृषि अनुप्रयोगों के लिए किसानों को किराये की सेवाएँ प्रदान करना।
- इस योजना को 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।

8. ऑस्ट्राहिंद 2023

समाचार में:

भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों ने ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंद 2023 के दौरान शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में मल्टी-डोमेन ऑपरेशन में सामरिक अभ्यास किया।

प्रमुख बिंदु:

यह अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर, 2023 तक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया जा रहा है।
भारतीय सेना की टुकड़ी में गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के 60 जवान शामिल हैं।
भारतीय नौसेना के एक अधिकारी और भारतीय वायु सेना के 20 कर्मी भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी में 13वीं ब्रिगेड के 60 कर्मी शामिल हैं।
ऑस्ट्रेलियाई दल में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना के 20-20 कर्मी भी शामिल हैं।
उद्देश्य: भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच समझ को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना

9. आरबीआई ने अपनी अलर्ट सूची में 19 अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों/वेबसाइटों के नाम शामिल किए हैं

समाचार में:

भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 और संस्थाओं को जोड़कर अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों की 'अलर्ट सूची' को अद्यतन किया है।

प्रमुख बिंदु:

सूची में FX SmartBull, Just Markets, and GoDo FX शामिल हैं, जिससे कुल संख्या 75 हो जाती है।
अलर्ट सूची में उन संस्थाओं के नाम शामिल हैं, जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत हैं और न ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निर्देशों के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी), 2018 संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।
सूची में जोड़ी गई अन्य संस्थाएँ हैं:

Admiral Market
BlackBull, Easy Markets
Enclave FX
Finowiz Fintech
FX SmartBull
Fx Tray Market
Forex4you
Growing Capital Services
HF Markets
HYCM Capital Markets
JGCFX
PU Prime
Real Gold Capital
TNFX
Ya Markets
Gate Trade

अलर्ट सूची में उन संस्थाओं/प्लेटफ़ॉर्म/वेबसाइटों के नाम भी शामिल हैं जो अनधिकृत संस्थाओं को बढ़ावा देते प्रतीत होते हैं।

10. आसियान इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम (एआईजीआईएफ) का चौथा संस्करण लॉन्च किया गया

समाचार में:

28 नवंबर 2023 को मलेशिया के लैंगकावी में लॉन्च किए गए वार्षिक आसियान इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम (एआईजीआईएफ) के चौथे संस्करण में 200 प्रतिभागियों ने 10 आसियान सदस्य देशों (एएमएस) के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया।

प्रमुख बिंदु:

एआईजीआईएफ एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) में सहयोग के आधार पर भारत और एएमएस के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
जहां एक तरफ इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में सामाजिक नवाचारों को बढ़ावा देना है, वहीं यह जमीनी स्तर पर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में शासन को भी मजबूत करता है।
वार्षिक कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आसियान समिति (सीओएसटीआई) के बीच एक सहयोग है; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार; नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) - भारत और मेजबान देश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मलेशिया का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय (MOSTI) वर्ष 2023 में।
यायासन इनोवासी मलेशिया (YIM) MOSTI के तहत एक एजेंसी है जो AIGIF 2023 को क्रियान्वित कर रही है।