1. Govt allocates Rs 600 crore as grant to Maldives for FY25

In the news:

• In the Interim Budget 2024-25, the government announced a grant of Rs 600 crore to the Maldives for FY25.
• This was 28.33% lower than the revised estimates for FY24, but 50 % higher than the Rs 400 crore allocated in the BE for FY24.
• India had almost doubled its grant to the Maldives to Rs 770 crore in the revised estimates (RE) for the financial year 2023-24 (FY24).
• For FY24, the Budget estimate (BE) was Rs 400 crore.
• International Assistance Schemes Allocation
• Bhutan:
  • Actual 2022-2023: ₹2467 crore
  • Budget Estimates 2023-2024: ₹2401 crore
  • Revised Estimates 2023-2024: ₹2399 crore
  • Budget Estimates 2024-2025: ₹2069 crore
• Nepal:
  • Actual 2022-2023: ₹434 crore
  • Budget Estimates 2023-2024: ₹550 crore
  • Revised Estimates 2023-2024: ₹650 crore
  • Budget Estimates 2024-2025: ₹700 crore
• Support to International Training/Programmes:
  • Actual 2022-2023: ₹480 crore
  • Budget Estimates 2023-2024: ₹435 crore
  • Revised Estimates 2023-2024: ₹1105 crore
  • Budget Estimates 2024-2025: ₹769 crore

2. Fiscal consolidation hits 26 of 37 welfare schemes in FY24

In the news:

• The central government has significantly reduced allocations to 26 out of the 37 major welfare schemes that cover 'core' and 'core of the core' programs.
• The Interim Budget, presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman, indicates a 6% decrease in the total revised estimates (RE) for these 37 schemes, amounting to Rs 4.41 trillion in FY24 compared to the budget estimate (BE) of Rs 4.69 trillion.
• However, there is a 14% increase in allocations for these schemes in FY25, reaching Rs 5.03 trillion over the RE of FY24.
• Core of the Core Schemes (A):
  • Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program: ₹86,000 crore
  • National Social Assistance Program: ₹9,652 crore
  • Umbrella Programme for Development of Minorities: ₹913 crore
  • Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups: ₹2,150 crore
  • Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: ₹4,241 crore
  • Umbrella Scheme for Development of Schedule Castes: ₹9,560 crore
• Core Schemes (B):
  • Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY): ₹80,671 crore
  • Jal Jeevan Mission/National Rural Drinking Water Mission: ₹70,163 crore
  • National Health Mission: ₹38,183 crore
  • Samagra Shiksha: ₹37,500 crore
  • Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna: ₹12,000 crore
  • National Livelihood Mission – Ajeevika: ₹15,047 crore
  • Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman: ₹12,467 crore
  • Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna: ₹11,391 crore
  • Urban Rejuvenation Mission (AMRUT and Smart Cities): ₹10,400 crore
  • Rashtriya Krishi Vikas Yojna: ₹7,553 crore
  • Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: ₹7,500 crore
  • Krishionnati Yojana: ₹7,447 crore
  • Swachh Bharat Mission (Gramin): ₹7,192 crore
  • Assistance to States Agencies for Intra-State Movement of Foodgrains: ₹7,075 crore
  • PM Schools for Rising India: ₹6,050 crore
  • Swachh Bharat Mission: ₹5,000 crore
  • Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission: ₹4,108 crore
  • Modernisation of Police Forces: ₹3,720 crore
  • Interlinking of Rivers: ₹3,500 crore
  • Mission Shakti: ₹3,146 crore
  • Blue Revolution: ₹2,352 crore
  • Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan: ₹1,815 crore
  • Mission VATSALYA: ₹1,472 crore
  • Strengthening Teaching-Learning and Results for States: ₹1,250 crore
  • Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan: ₹1,064 crore
  • Vibrant Villages Programme: ₹1,050 crore
  • Infrastructure Facilities for Judiciary: ₹1,000 crore
  • Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme: ₹880 crore
  • Environment, Forestry and Wildlife: ₹714 crore
  • National River Conservation Plan – Other Basins: ₹592 crore
• Major Central Sector Schemes (C):
  • Crop Insurance Scheme: ₹14,600 crore
  • Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: ₹60,000 crore
  • Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations: ₹582 crore
  • Modified Interest Subvention Scheme: ₹22,600 crore
  • Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Yojna: ₹1,738 crore
  • Agriculture Infrastructure Fund: ₹600 crore
  • Crop Science for Food and Nutritional Security: ₹930 crore
  • Research and Development Projects: ₹1,200 crore
  • Nuclear Power Projects: ₹2,228 crore
  • Feedstock: ₹1,253 crore
  • R&D projects of Bhabha Atomic Research Centre: ₹1,100 crore
  • Fuel Recycle Projects: ₹805 crore
  • Nuclear Fuel Fabrication Projects: ₹764 crore
  • Urea Subsidy: ₹1,19,000 crore
  • Nutrient Based Subsidy: ₹45,000 crore
  • Development of Industry (Pharmaceutical): ₹1,300 crore
  • Production Linked Incentive Scheme (Pharmaceutical): ₹2,143 crore
  • Regional Connectivity Scheme: ₹502 crore
  • Interest Equalisation Scheme: ₹1,700 crore
  • Industrial Development Scheme for Himachal Pradesh & Uttarakhand: ₹567 crore
  • Fund of Funds: ₹1,200 crore
  • Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States: ₹1,382 crore
  • Compensation to Service Providers for creation and augmentation of telecom infrastructure: ₹2,000 crore
  • Domestic Industry Incentivisation Scheme: ₹1,911 crore
  • Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: ₹2,05,250 crore
  • Works under Border Roads Development Board: ₹6,500 crore
  • Other works: ₹1,500 crore
  • Border Area Development Programme: ₹2,000 crore
  • Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana: ₹300 crore
  • Solar Rooftop Scheme: ₹2,000 crore
  • Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor: ₹10,000 crore
  • Pradhan Mantri Awaas Yojana (Urban): ₹9,500 crore
  • Subsidy for Interest on Loans under Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana: ₹408 crore

3. Union Minister of Coal launches C-CARES, the web portal of CMPFO

In the news:

• Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Pralhad Joshi inaugurated three initiatives.
• The MoU signed between Coal India Limited (CIL) and Educational Consultants India Limited (EDCIL) to provide digital education through smart classrooms and computer laboratories up to 12th standard schools in Coal Bearing States
• Coal India Limited (CIL) has signed a MoU with National Skill Development Corporation (NSDC) to establish multi-skilled development institutes in each subsidiary of Coal India Limited (CIL).
• Coal India Limited (CIL) has signed a memorandum of understanding (MOU) with TATA STRIVE to ensure gainful employment for 655 unemployed youth in the peripheral area of the coal mines.

4. AYUSH Minister Sarbanand Sonowal inaugurates National Arogya Fair 2024

In the news:

• AYUSH Minister Sarbanand Sonowal has inaugurated the National Arogya Fair to showcase the rich legacy of Indian Traditional Medicine Systems of diversity, innovation and healthcare delivery in AYUSH Sector.
• It was launched under the campaign ‘Har din Har Ghar AYUSH' to impart the benefits of Indian traditional medicine systems to the people.
• The four-day National Arogya Fair is a showcase of India’s cultural and historical legacy in holistic healthcare.
• The event is being held at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi till the 4th of February, 2024.

5. 37th Surajkund International Crafts Mela in Faridabad inaugurates

In the news:

• President of India Droupadi Murmu will inaugurate the 37th Surajkund International Crafts Mela 2024 in Faridabad, Haryana on 2nd February 2024.
• Around 50 countries will participate in the Mela including Ethiopia, Ghana, Kenya, Namibia, Nigeria, Uganda, Zimbabwe, Mauritius, Myanmar, Nepal, Russia, and Sri Lanka, among others.
• Tanzania will participate as the Partner Nation in the craft mela.
• Gujarat is the theme state
• The Surajkund Mela Authority will provide 50% rebate on entry tickets to differently-abled persons, senior citizens, and serving defense personnel and ex-servicemen.

6. Cabinet approves extension of Sugar Subsidy for Antyodya Anna Yojna

In the news:

• The Union Cabinet has approved the extension of the sugar subsidy scheme for Antyodya Anna Yojna families distributed through the Public Distribution Scheme (PDS) for two more years till March 2026.
• The Central Government gives a subsidy of Rs.18.50 per kg per month of sugar to AAY families of participating States.
• The approval is expected to extend benefits of more than Rs.1850 crore during the period of the 15th Finance Commission (2020-21 to 2025-26).

7. Cabinet approves extension of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund

In the news:

• The Union Cabinet also approved the continuation of the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) to be implemented under the Infrastructure Development Fund (IDF).
• Outlay of: Rs.29,610.25 crore
• Tenure: Three years up to 2025-26
• The scheme will incentivize investments in Dairy processing and product diversification, Meat processing and product diversification, Animal Feed Plants, Breed multiplication farms, Animal Waste to Wealth Management (Agri-waste management), and Veterinary vaccine and drug production facilities.
• The government of India will provide a 3% interest subvention for 8 years including two years of moratorium for loans up to 90% from the scheduled bank and National Cooperative Development Corporation (NCDC), NABARD, and NDDB.
• Eligible entities: Individuals, Private Companies, FPO, MSME, Section 8 companies.
• Government of India will also provide a credit guarantee to the MSME and Dairy Cooperatives up to 25% of the credit borrowed from the Credit Guarantee Fund of Rs750 crore.

8. UP government launched mission to eradicate Filariasis

In the news:

• The Uttar Pradesh government has launched a mission to eradicate filariasis from the state.
• The government will conduct the Annual Mass Drug Administration (MDA) Campaign from February 5th to 15th, 2024.
• The 15-day campaign will cover 17 districts in UP.
• The government aims to eliminate this disease from the country by 2027.
• Health workers will go door-to-door to administer preventive medication to all residents except children under 2 years, pregnant women, and seriously ill people.
• Filariasis:
  • It is a disease caused by parasitic worms transmitted through mosquito bites.
  • It can lead to conditions like swelling of limbs and genitals.

9. Assam Cabinet Approves Bill For Tourism Sector Growth

In the news:

• Assam cabinet, under the leadership of CM Himanta Biswa Sarma, approved crucial for the state’s growth.
• These include the Assam Tourism Development and Registration Bill 2024 and the Mising Autonomous Council Amendment Bill 2024.
• Additionally, infrastructure strides are evident with the approval of a significant flyover project in Guwahati.
• Aim: To regulate and boost tourism.

10. Indian Coast Guard celebrates its 48th Raising Day in Delhi

In the news:

• Indian Coast Guard celebrated its 48th Raising Day in New Delhi on  February 1, 2024.
• Indian Coast Guard (ICG), with 152 ships and 78 aircraft in its arsenal, is on track to achieve its targeted force levels of 200 surface platforms and 100 aircraft by 2030.
• Since its inception, the ICG has saved over 11 thousand 554 lives, under the motto "Vayam Rakshamah".
• This commitment to safety and security has positioned Indian Coast Guard as one of the renowned Coast Guards globally.
• Director General Rakesh Pal, PTM, TM is the 25th Director General of Indian Coast Guard.

1. सरकार ने FY25 के लिए मालदीव को अनुदान के रूप में 600 करोड़ रुपये आवंटित किए

समाचार में:

• अंतरिम बजट 2024-25 में, सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मालदीव को 600 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की।
• यह FY24 के संशोधित अनुमान से 28.33% कम था, लेकिन FY24 के लिए BE में आवंटित 400 करोड़ रुपये से 50% अधिक था।
• भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) के लिए संशोधित अनुमान (आरई) में मालदीव को अपना अनुदान लगभग दोगुना कर 770 करोड़ रुपये कर दिया था।
• FY24 के लिए, बजट अनुमान (BE) 400 करोड़ रुपये था।
• अंतर्राष्ट्रीय सहायता योजनाएँ आवंटन
• भूटान:
• वास्तविक 2022-2023: ₹2467 करोड़
• बजट अनुमान 2023-2024: ₹2401 करोड़
• संशोधित अनुमान 2023-2024: ₹2399 करोड़
• बजट अनुमान 2024-2025: ₹2069 करोड़
• नेपाल:
• वास्तविक 2022-2023: ₹434 करोड़
• बजट अनुमान 2023-2024: ₹550 करोड़
• संशोधित अनुमान 2023-2024: ₹650 करोड़
• बजट अनुमान 2024-2025: ₹700 करोड़
• अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रमों को सहायता:
• वास्तविक 2022-2023: ₹480 करोड़
• बजट अनुमान 2023-2024: ₹435 करोड़
• संशोधित अनुमान 2023-2024: ₹1105 करोड़
• बजट अनुमान 2024-2025: ₹769 करोड़

2. वित्तीय वर्ष 24 में राजकोषीय समेकन ने 37 कल्याणकारी योजनाओं में से 26 को प्रभावित किया

समाचार में:

• केंद्र सरकार ने 37 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से 26 के आवंटन में काफी कमी कर दी है, जो 'मुख्य' और 'मूल के मूल' कार्यक्रमों को कवर करती हैं।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट, इन 37 योजनाओं के लिए कुल संशोधित अनुमान (आरई) में 6% की कमी का संकेत देता है, जो कि वित्त वर्ष 24 में 4.69 ट्रिलियन रुपये के बजट अनुमान (बीई) की तुलना में 4.41 ट्रिलियन रुपये है।
• हालाँकि, वित्त वर्ष 2015 में इन योजनाओं के लिए आवंटन में 14% की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2014 के आरई से 5.03 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गया है।
• मुख्य योजनाओं का सार (ए):
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम: ₹86,000 करोड़
  • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम: ₹9,652 करोड़
  • अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: ₹913 करोड़
  • अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: ₹2,150 करोड़
  • अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: ₹4,241 करोड़
  • अनुसूचित जाति के विकास के लिए अंब्रेला योजना: ₹9,560 करोड़
• मुख्य योजनाएँ (बी):
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई): ₹80,671 करोड़
  • जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन: ₹70,163 करोड़
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: ₹38,183 करोड़
  • समग्र शिक्षा: ₹37,500 करोड़
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ₹12,000 करोड़
  • राष्ट्रीय आजीविका मिशन - आजीविका: ₹15,047 करोड़
  • प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण: ₹12,467 करोड़
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: ₹11,391 करोड़
  • शहरी कायाकल्प मिशन (अमृत और स्मार्ट शहर): ₹10,400 करोड़
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: ₹7,553 करोड़
  • आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: ₹7,500 करोड़
  • कृषिोन्नति योजना: ₹7,447 करोड़
  • स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): ₹7,192 करोड़
  • खाद्यान्नों की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता: ₹7,075 करोड़
  • उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल: ₹6,050 करोड़
  • स्वच्छ भारत मिशन: ₹5,000 करोड़
  • प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन: ₹4,108 करोड़
  • पुलिस बलों का आधुनिकीकरण: ₹3,720 करोड़
  • नदियों को जोड़ना: ₹3,500 करोड़
  • मिशन शक्ति: ₹3,146 करोड़
  • नीली क्रांति: ₹2,352 करोड़
  • प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान: ₹1,815 करोड़
  • मिशन वात्सल्य: ₹1,472 करोड़
  • राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम को मजबूत करना: ₹1,250 करोड़
  • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान: ₹1,064 करोड़
  • वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: ₹1,050 करोड़
  • न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाएं: ₹1,000 करोड़
  • प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकीकरण: ₹880 करोड़
  • पर्यावरण, वानिकी और वन्यजीव: ₹714 करोड़
  • राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन: ₹592 करोड़
• प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (सी):
  • फसल बीमा योजना: ₹14,600 करोड़
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: ₹60,000 करोड़
  • 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन: ₹582 करोड़
  • संशोधित ब्याज सहायता योजना: ₹22,600 करोड़
  • प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना: ₹1,738 करोड़
  • कृषि अवसंरचना निधि: ₹600 करोड़
  • खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान: ₹930 करोड़
  • अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं: ₹1,200 करोड़
  • परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं: ₹2,228 करोड़
  • फीडस्टॉक: ₹1,253 करोड़
  • भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं: ₹1,100 करोड़
  • ईंधन रीसाइक्लिंग परियोजनाएँ: ₹805 करोड़
  • परमाणु ईंधन निर्माण परियोजनाएँ: ₹764 करोड़
  • यूरिया सब्सिडी: ₹1,19,000 करोड़
  • पोषक तत्व आधारित सब्सिडी: ₹45,000 करोड़
  • उद्योग का विकास (फार्मास्युटिकल): ₹1,300 करोड़
  • उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (फार्मास्युटिकल): ₹2,143 करोड़
  • क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना: ₹502 करोड़
  • ब्याज समानीकरण योजना: ₹1,700 करोड़
  • हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना: ₹567 करोड़
  • निधि का कोष: ₹1,200 करोड़
  • उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी का रिफंड: ₹1,382 करोड़
  • दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण और वृद्धि के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा: ₹2,000 करोड़
  • घरेलू उद्योग प्रोत्साहन योजना: ₹1,911 करोड़
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: ₹2,05,250 करोड़
  • सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत कार्य: ₹6,500 करोड़
  • अन्य कार्य: ₹1,500 करोड़
  • सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: ₹2,000 करोड़
  • प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना: ₹300 करोड़
  • सोलर रूफटॉप योजना: ₹2,000 करोड़
  • शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना: ₹10,000 करोड़
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): ₹9,500 करोड़
• अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ऋण पर ब्याज के लिए सब्सिडी: ₹408 करोड़

3. केंद्रीय कोयला मंत्री ने सीएमपीएफओ का वेब पोर्टल सी-केयर्स लॉन्च किया

समाचार में:

• केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने तीन पहलों का उद्घाटन किया।
• कोयला वाले राज्यों में 12वीं कक्षा के स्कूलों तक स्मार्ट कक्षाओं और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के माध्यम से डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की प्रत्येक सहायक कंपनी में बहु-कुशल विकास संस्थान स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
• कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला खदानों के परिधीय क्षेत्र में 655 बेरोजगार युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए टाटा स्ट्राइव के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

4. आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 का उद्घाटन किया

समाचार में:

• आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष क्षेत्र में विविधता, नवाचार और स्वास्थ्य सेवा वितरण की भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है।
• इसे लोगों को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के लाभ प्रदान करने के लिए 'हर दिन हर घर आयुष' अभियान के तहत शुरू किया गया था।
• चार दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला समग्र स्वास्थ्य देखभाल में भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रदर्शन है।
• यह आयोजन 4 फरवरी, 2024 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है।

5.फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन

समाचार में:

• भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 फरवरी 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन करेंगी।
• मेले में इथियोपिया, घाना, केन्या, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, मॉरीशस, म्यांमार, नेपाल, रूस और श्रीलंका सहित लगभग 50 देश भाग लेंगे।
• शिल्प मेले में तंजानिया भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लेगा।
• गुजरात थीम राज्य है
• सूरजकुंड मेला प्राधिकरण दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और सेवारत रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों को प्रवेश टिकटों पर 50% की छूट प्रदान करेगा।

6. कैबिनेट ने अंत्योदय अन्न योजना के लिए चीनी सब्सिडी के विस्तार को मंजूरी दी

समाचार में:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) के माध्यम से वितरित चीनी सब्सिडी योजना को दो और वर्षों के लिए मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
• केंद्र सरकार भाग लेने वाले राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है।
• इस मंजूरी से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि के दौरान 1850 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद है।

7. कैबिनेट ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के विस्तार को मंजूरी दी

समाचार में:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एएचआईडीएफ) को जारी रखने को भी मंजूरी दे दी।
• परिव्यय: 29,610.25 करोड़ रुपये
• कार्यकाल: 2025-26 तक तीन वर्ष
• यह योजना डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, मांस प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, पशु चारा संयंत्र, नस्ल गुणन फार्म, पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन), और पशु चिकित्सा वैक्सीन और दवा उत्पादन सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
• भारत सरकार अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड और एनडीडीबी से 90% तक के ऋण के लिए दो साल की मोहलत सहित 8 वर्षों के लिए 3% ब्याज छूट प्रदान करेगी।
• योग्य संस्थाएँ: व्यक्ति, निजी कंपनियाँ, एफपीओ, एमएसएमई, धारा 8 कंपनियाँ।
• भारत सरकार एमएसएमई और डेयरी सहकारी समितियों को 750 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड से उधार लिए गए ऋण के 25% तक क्रेडिट गारंटी भी प्रदान करेगी।

8. यूपी सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन शुरू किया

समाचार में:

• उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए एक मिशन शुरू किया है।
• सरकार 5 से 15 फरवरी, 2024 तक वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) अभियान चलाएगी।
• 15 दिवसीय अभियान यूपी के 17 जिलों को कवर करेगा।
• सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश से इस बीमारी को खत्म करना है।
• स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़कर सभी निवासियों को निवारक दवा देने के लिए घर-घर जाएंगे।
• फाइलेरिया:
  • यह मच्छर के काटने से फैलने वाले परजीवी कीड़ों से होने वाली बीमारी है।
  • इससे अंगों और जननांगों में सूजन जैसी स्थिति हो सकती है।

9. असम कैबिनेट ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विधेयक को मंजूरी दी

समाचार में:

• सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम कैबिनेट ने राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण मंजूरी दी।
• इनमें असम पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024 और मिसिंग स्वायत्त परिषद संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं।
• इसके अतिरिक्त, गुवाहाटी में एक महत्वपूर्ण फ्लाईओवर परियोजना की मंजूरी के साथ बुनियादी ढांचे में प्रगति स्पष्ट है।
• उद्देश्य: पर्यटन को विनियमित और बढ़ावा देना।

10. भारतीय तटरक्षक बल ने दिल्ली में अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया

समाचार में:

• भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया।
• भारतीय तट रक्षक (आईसीजी), अपने शस्त्रागार में 152 जहाजों और 78 विमानों के साथ, 2030 तक 200 सतह प्लेटफार्मों और 100 विमानों के अपने लक्षित बल स्तर को प्राप्त करने की राह पर है।
• अपनी स्थापना के बाद से, आईसीजी ने "वयं रक्षामः" आदर्श वाक्य के तहत 11 हजार 554 से अधिक लोगों की जान बचाई है।
• सुरक्षा और संरक्षा के प्रति इस प्रतिबद्धता ने भारतीय तटरक्षक बल को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध तटरक्षकों में से एक के रूप में स्थापित किया है।
• महानिदेशक राकेश पाल, पीटीएम, टीएम भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक हैं।